१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय र प्रदेश कर्मचारी ऐन यसै वर्ष पारित हुन्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

अ+ अ-

अर्घाखाँची । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले स्थानीय कर्मचारी ऐन र प्रदेश कर्मचारी ऐन यसै वर्षबाट लागू हुने बताए । कर्मचारी ऐन लागू हुन नसक्दा कर्मचारीमा निराशा छाएको भन्दै उनले यस वर्ष ऐन पारित गरेर कर्मचारीको मनोबल उचो बनाइने बताए। 

गृह जिल्ला अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले आज यहाँ आयोजना गरेको स्वागत तथा अन्तर्क्रियामा उनले सरकारी कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र सेवाग्राहीमुखी बनाउन छिट्टै विभिन्न तहमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइने बताए ।  “सङ्घीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको स्वीकृत दरबन्दीअनुसार प्रदेश सरकार मातहत रहेका कार्यालयमा चार हजार ७८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा हाल दुई हजार एक सय ७८ जना कर्मचारी मात्र कार्यरत रहेका छन् ।

 रिक्त रहेका एक हजार नौ सय कर्मचारीको पदमा अब छिट्टै लोकसेवा आयोगमार्फत विज्ञापन खोलिने छ । त्यसपछि सेवा प्रवाहमा थप सहज हुनेछ”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने।  उनले अर्घाखाँची र गृह नगरको विकासका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर पर्याप्त बजेटका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश मातहतका सबै कार्यालय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएका तर नगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने बजेटका योजना प्रतिस्पर्धाबाट गर्न पत्राचार गरिएको बताए । “नाम उपभोक्ता समितिको देखाउने तर काम निर्माण व्यवसायीलाई गराउने प्रवृत्ति छ । त्यसैले बीचमा हुने चलखेल रोक्न सबै काम प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ । सोहीअनुसार पत्राचार गरिसकेका छौँ”, उनले भने । 

त्यस अवसरमा सन्धिखर्क नगरपालिका प्रमुख कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले अर्घाखाँची जिल्लाकै गौरवको योजनाका रूपमा रहेको गोरुसिङ्गे सन्धिखर्क सडकमा पर्याप्त बजेट नभएको, बजेट परेर पनि अर्घा भगवती विमानस्थलको काम हुन नसकेको,  सालझण्डी, सन्धिखर्क ढोरपाटन सडकमा पर्याप्त बजेट नहुँदा कामले गति लिन नसकेकालगायत योजनालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस