काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई थप सुदृढ हुनेगरी संविधान संशोधन गर्ने कुरा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा रहने बताएका छन् ।
उनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कुन तहसम्म जाने ? न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कति न्यूनतम बनाउने ? कति अधिकतम बनाउने ? कस्तो बनाउने ? कुनकुन कुरा राख्ने ? भन्ने आज बस्ने मस्यौदा समितिले टुंगो लगाउने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘हामी अब कुन तहसम्म जाने ? न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कति न्यूनतम बनाउने ? कति अधिकतम बनाउने ? कस्तो बनाउने ? कुनकुन कुरा राख्ने ? भन्ने सन्दर्भमा प्रारम्भिक छलफल भइसकेपछि मात्रै यसले कति समय लाग्ला भन्नकुरा टुंगो लाग्ला । तर अब हामीले सरकार गठन भएकै केही दिन भइसकेकाले अब यसलाई लामो समय लगाउन उपयुक्त हुँदैन । कांग्रेस र एमालेबीचमा सात बुँदे जुन समझदारी भएको छ । मुख्य आधार भनेको त्यही नै हो ।’
उनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा सरकार निर्माणताका भएका सात बुँदे सहमतिअनुसार नै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्ने बताए । उनले संविधान, कानुन, अवस्थाको स्रोत, साधन समयको सीमा सबैकुरालाई बुझेर न्यूनतम के गर्न सकिन्छ ? भन्नेबारेमा एउटा साझा धारणा बनाइ छिटै सार्वजनिक गर्ने बताउनु भयो । उनले भने, ‘आफ्ना आफ्ना पार्टीका दस्ताबेजहरु छन् । हाम्रा घोषणापत्रहरु छन् । हामी भिन्नभिन्न पार्टी हो । हामी लामो समय प्रतिष्पर्धा गर्दै आएको पार्टी हो । भोलि प्रतिष्पर्धा गर्ने पार्टी पनि हो । हाम्रो बीचमा सबैकुरा मिल्छन् भन्ने पनि छैन । त्यसैले यसलाई न्यूनतम भनिएको हो । सँगै सरकारमा बस्दैगर्दा हामीले चाहेका सबैकुरा पनि लागू हुँदैन । उहाँहरुले चाहेका सबैकुरा पनि लागू हुँदैन । हामी सँगै बस्दै गर्दा आजको दिनमा संविधान, कानून, अवस्थाको स्रोत, साधन समयको सीमा सबैकुरालाई बुझेर न्यूनतम के गर्न सकिन्छ ? भन्नेबारेमा एउटा साझा धारणा बनाउने हो । छोटो समयमा बनाउने कुरा नै उपयुक्त हुन्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
