काठमाडौँ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीमार्फत काठमाडौँ ल्याएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपस्थित गराइएको भोलिपल्ट आयोजनाको महत्त्वपूर्ण निर्माण ठेक्का रद्द भएको छ।
आयोजनाले शुक्रबार (कात्तिक १३ गते) सूचना प्रकाशित गर्दै बाँध, विद्युत् गृह तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि आह्वान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रद्द गरेको जनाएको हो। गत जुन ८ मा आह्वान गरिएको बोलपत्रमा सहभागी छ कम्पनीमध्ये तीनवटा प्राविधिक मूल्यांकनमा योग्य ठहरिएका थिए। उनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव कात्तिक १६ गते खोल्ने कार्यक्रम थियो।
आयोजना निर्देशकका तर्फबाट जारी सूचनामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३(२) बमोजिम बोलपत्र रद्द गरिएको उल्लेख छ। तर प्राविधिक मूल्यांकन सम्पन्न भई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगेको ठेक्का किन रद्द गर्नुपर्यो भन्ने विस्तृत कारण खुलाइएको छैन।
बिहीबार दुवै अधिकारीलाई प्रहरीमार्फत काठमाडौँ ल्याइएको र शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भएको थियो। त्यसपछि ठेक्का रद्दको सूचना सार्वजनिक भएको हो। प्रशासन डटकमलाई प्राप्त उच्च स्रोतको जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री सचिवालयसम्बद्ध टोलीसँग रातिसम्म चलेको छलफलमा ठेक्का रद्द गर्ने सहमति गराइएपछि उनीहरुलाई छोडिएको थियो।
आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै ठेक्का रद्द, कारण अस्पष्ट
यसअघि आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृह निर्माणको जिम्मा पाएको रमण–पटेलसँगको सम्झौता २०८२ कात्तिक २५ गते तोडिएको थियो। काममा अपेक्षित प्रगति नभएको भन्दै आयोजनाले सम्झौता अन्त्य गरेको थियो। निर्माण व्यवसायीले भने भुक्तानी र निर्माणस्थलमा देखिएका समस्याका कारण काम प्रभावित भएको दाबी गर्दै आएको थियो।
त्यसपछि बाँकी निर्माण कार्यका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। आयोजनाले असोज २७ गते सार्वजनिक गरेको प्राविधिक मूल्यांकनको नतिजाअनुसार चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, चाइना एन्नेङ-आरसीसी संयुक्त उपक्रम र सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड योग्य ठहरिएका थिए। उनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव कात्तिक १६ गते दिउँसो १ बजे खोल्ने तयारी थियो।
यसैबीच, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा आयोजनाको खरिद प्रक्रियासम्बन्धी उजुरी परेको र त्यसबारे आयोजना कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागिएको विवरणसमेत प्राप्त भएको छ। तर उक्त उजुरीमा के विषय उठाइएको थियो, त्यसको परीक्षणबाट के निष्कर्ष निस्कियो र बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णयसँग त्यसको सम्बन्ध थियो वा थिएन भन्ने स्पष्ट भएको छैन।
ठेक्का रद्दसम्बन्धी सूचनामा उल्लेख गरिएको सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३(२) ऐनको प्रतिकूल हुने गरी गरिएको खरिद बदर तथा अमान्य हुने व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ। तर आयोजनाले खरिद प्रक्रियामा कुन प्रावधानको पालना नभएको थियो भन्ने खुलाएको छैन। त्यसैले दफा उल्लेख गरिएकै आधारमा यसअघिको मूल्यांकन गैरकानुनी थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था छैन।
प्रशासन डटकमले यसअघि आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा दबाब आएको विषय सार्वजनिक गरेको थियो। आयोजनासम्बद्ध स्रोतका अनुसार प्राविधिक मूल्यांकनमा अयोग्य ठहरिएको एउटा प्रस्तावलाई पुन: प्रक्रियामा समावेश गराउन तथा निर्धारित समयमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्यक्रम पछाडि सार्न दबाब आएको थियो। आयोजना पक्षले प्रचलित खरिद प्रक्रिया र मूल्यांकनका आधारमा निर्णय परिवर्तन गर्न नमिल्ने अडान राखेको स्रोतको दाबी थियो।
महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई प्रहरीमार्फत झिकाउँदाको प्रश्न
ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी विवादकै बीच बिहीबार (कात्तिक १२ गते) महानिर्देशक रजौरियालाई सिरहाको लहान क्षेत्रमा आयोजना अनुगमनका क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौँ ल्याएको विषय प्रशासन डटकमले सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसबेला सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शान्तिराज प्रसाईँले जिल्लाबाट एक जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौँ पठाएको जानकारी आफूले प्राप्त गरेको प्रशासन डटकमलाई बताएका थिए।
सोही दिन आयोजना प्रमुख रिजाललाई पनि सिन्धुलीस्थित आयोजना कार्यालयबाट प्रहरीले काठमाडौँ ल्याएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्रबहादुर सिंहले काठमाडौँ प्रहरीको अनुरोधमा रिजाललाई पठाइएको जानकारी दिएका थिए।
शुक्रबार दुवै अधिकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफलमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा. जगदिश्वर कर्माचार्यले प्रशासन डटकमसँगको कुराकानीमा दुवै अधिकारीसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भइरहेको जानकारी आफूले पाएको बताएका थिए। तर छलफलमा को–को सहभागी थिए र कुन विषयमा कुराकानी भइरहेको थियो भन्नेबारे विस्तृत जानकारी आफूसँग नभएको उनले स्पष्ट पारेका थिए।
यसैबीच, प्रशासन डटकमलाई प्राप्त अर्को उच्च स्रोतको जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्बद्ध टोलीसँग दुवै अधिकारीलगायत केही कर्मचारीसँग शुक्रबार रातिसम्म छलफल चलेको थियो। स्रोतका अनुसार छलफलमा महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखसहित सम्बन्धित पक्षका चार जना सहभागी थिए भने प्रधानमन्त्री सचिवालयको टोलीले ठेक्का प्रक्रियाबारे विस्तृत छलफल गरेको थियो।
उच्च स्रोतले ठेक्का रद्द गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै सहमति भएपछि मात्रै दुवै अधिकारीलाई राति करिब ९ बजे छाडिएको दाबी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने दुवै अधिकारीलाई पक्राउ गरिएको दाबी अस्वीकार गरेको छ। कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार आयोजनाको प्रगतिबारे केही विषय बुझ्नुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई बोलाइएको थियो।
बहालवाला विभागीय महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई नियमित प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत नभई प्रहरी परिचालन गरेर उपस्थित गराउनुपर्ने परिस्थिति र त्यसको कानुनी आधारबारे विस्तृत जानकारी अझै सार्वजनिक भएको छैन। यस विषयमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले समेत आधिकारिक कारण र कानुनी आधार स्पष्ट पार्न तथा विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाउन माग गरेको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको प्रगति, खरिद प्रक्रिया र कार्यसम्पादनबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी माग्नु प्रशासनिक जिम्मेवारीअन्तर्गत पर्न सक्छ। तर त्यस्तो जानकारीका लागि प्रहरी परिचालन गरिएको घटनाले विभागीय समन्वय, प्रशासनिक कार्यप्रणाली र कर्मचारीको संस्थागत उत्तरदायित्वबारे प्रश्न उठाएको छ।
यसअघि प्रशासन डटकमले असोज १५ गते ‘सिँचाइ पनि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमै गाभ्ने तयारी, शक्ति र बजेट केन्द्रीकरणको चिन्ता’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। उक्त समाचारमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत लैजाने तयारी रहेको विषय प्रशासन डटकमले प्रकाशन गरेसँगै थप चौतर्फी दबाबपछि उक्त निर्णय तत्कालका लागि रोकिएको थियो। तथापि, दुवै घटनाक्रमले ठूला पूर्वाधार आयोजना सञ्चालनमा विभागीय अधिकार, निर्णय प्रक्रिया र संस्थागत जवाफदेहिताको महत्त्वलाई उजागर गरेका छन्।
ठेक्का रद्दसँगै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा थप अनिश्चितता
सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना मधेश प्रदेशका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषामा करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने तथा ३१.०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँध, विद्युत् गृह तथा अन्य संरचनाको काम बाँकी छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति करिब ३५ प्रतिशत पुगेको छ।
यसअघि निर्माण सम्झौता तोडिएपछि बाँकी कामका लागि नयाँ प्रतिस्पर्धा गराइएको अवस्थामा आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै बोलपत्र रद्द भएपछि आयोजनाको आगामी खरिद प्रक्रिया र निर्माण कार्यतालिकामा थप अनिश्चितता देखिएको छ। आयोजनाले पुन: बोलपत्र आह्वान गर्ने वा अन्य कानुनी तथा प्रशासनिक विकल्प अपनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छैन।
पछिल्लो घटनाक्रममा प्राविधिक मूल्यांकन सम्पन्न भएको बोलपत्र रद्द गर्नुपर्ने ठोस आधार, दुई अधिकारीलाई प्रहरीमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित गराउनुपर्ने परिस्थिति तथा यी घटनाबीच कुनै सम्बन्ध थियो वा थिएन भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ।
ठेक्का रद्द भएको तथ्य आधिकारिक सूचनाबाट पुष्टि भए पनि निर्णयको विस्तृत आधार र प्रहरी परिचालनको औचित्यबारे सम्बन्धित निकायको प्रमाणसहितको स्पष्टीकरण आउन बाँकी छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बाँकी निर्माण कार्य कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न पनि यथावत् छ।
