२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एसएसपी श्रेष्ठसहित २१ प्रहरी अधिकृतले लिए सर्वोच्चमा दायर रिट फिर्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका प्रहरीले आफ्नो निवेदन फिर्ता लिएका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण अवकाश हुन लागेपछि एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जना प्रहरीले जागिर लम्ब्याउन सर्वोच्च पुगेका थिए।

सुरुमा उनीहरूकै पक्षमा अन्तरिम आदेश आएपछि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट ३० वर्षे हटाउने अन्तरिम आदेश खारेज भएको थियो। आफ्नो माग बमोजिम आदेश नभएपछि उनीहरू भदौ १६ गते नै अवकाश गइसकेका छन्। अवकाशमा गइसकेपछि अब अन्तिम सुनुवाइमा पनि आफ्नो पक्षमा फैसला हुने सम्भावना नदेखेपछि उनीहरूले निवेदन फिर्ता गरेका हुन्।

रिट फिर्ताका लागि प्रहरीहरूले निवेदन दिएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बुधबार निवेदन फिर्ता हुने आदेश गरिदिएको छ। भदौ १६ गते ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण ९० जना प्रहरीहरू अवकाश भइसकेका छन्।


रिट फिर्ता लिनेमा एसएसपीहरूमा जीवनकुमार श्रेष्ठ, रेवती ढकाल, दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे, बेलबहादुर पाण्डे र रवीन्द्र रेग्मी छन्। एसपीमा कृष्ण प्रसाईँ, लक्ष्मीराज अधिकारी, प्रेमबहादुर बस्नेत, राजेन्द्रबाबु रेग्मी, अवदेश विष्ट क्षेत्री र नरेन्द्रकुमार कार्की छन्।

त्यस्तै डिएसपीहरूमा श्रीराम भण्डारी, भोजराज पाण्डेय, गोविन्द पन्थी, दलराम टमटा, अनिलकुमार उप्रेती, सुजितकुमार ओझ र जयराम वन्त छन्। इन्स्पेक्टरहरू जगत दमाई, नरपति भट्ट र मेघनाथ चापागाईँ छन्।

यसअघि नै उमेर हदका कारण हुने अवकाश रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीले पनि निवेदन फिर्ता गरिसकेका छन्। उनी पनि भदौ २६ गते नै अवकाश भइसकेका छन्।