काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त कमला ओली थापाले सूचना नदिने कार्यालय प्रमुखलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ अनुसार कारबाही गरेपछि सूचना दिने क्रम बढेको बताएकी छन् ।
सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघले आज आयोजना गरेको ‘मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सूचनामा दिगो पहुँच प्रवर्द्धन परियोजना’ को समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सूचना नदिने कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही स्वरूप रु. एक हजारदेखि रु. २५ हजारसम्म तिराइएको बताइन्।
सूचना नदिएको प्रकृतिअनुसार आयोगले कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही स्वरूप निश्चित रकम दण्ड जरिवाना गर्ने गरेको छ । कारबाही रकमसमेत कम भएको आयोगको प्रवक्तासमेत रहेकी आयुक्त थापाले बताइन्।
“आयोगमा अहिलेको पदाधिकारीको समूह आउनु अघिको दुई कार्यकालमा १७ जना कार्यालय प्रमुखलाई मात्र कारबाही गरिएको थियो, हामी आएपछि कारबाहीको सङ्ख्या १७ बाट ४४ मा पुर्याएको छौँ, कारबाही नगरी सूचना दिन कार्यालय प्रमुख सूचना दिन नतात्ने रहेछन्, यसैले पछिल्लो समय सूचना दिने क्रम पनि बढेको छ,” उनले भनिन्।
महासंघका अध्यक्ष उमीद बागचन्दले मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सूचनामा दिगो पहुँच प्रवर्द्धन कार्यक्रमले वडा तहसम्म प्रभाव पारेको बताए । कार्यक्रमको प्रभाव स्वरूप वडा वडामा सूचना माग गर्ने क्रम बढेको छ । कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने उनको प्रतिबद्धता थियो ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ताराबहादुर भण्डारीले नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघलाई वार्षिक रूपमा कति सूचना माग हुन्छ भन्ने तथ्यांक अझै दिन नसकेकाले त्यतातर्फ पनि सरोकार भएका निकायको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए । महासंघले एउटा वडामा एक जना अभियानकर्मी बनाउने गरी अभियान चलाउन लागेको जानकारी पनि उनले दिए ।
द एसिया फान्डेसनका जेसी सम्पर्क अधिकृत निखिल श्रेष्ठले सुशासन र लोकतन्त्रका लागि सूचनाको हक आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आगामी दिनमा आयोग र महासंघ दुवै संस्थासँग मिलेर सूचनाको हक प्रवर्द्धनका लागि अझ बृहत् कार्यक्रम गरिने भनाइ उनको थियो ।
सो अवसरमा महासंघका महासचिव अजयकुमार साह, परियोजना संयोजक सबुरलाल राम, कार्यक्रम अधिकृत सरस्वती पौडेललगायतले परियोजनाअन्तर्गत दुई वटा प्रदेशमा भएका कामका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
