९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मुक्त कमैयालाई तत्काल मुआब्जा दिन सांसद साउदको सरकारलाई आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद एनपी साउदले कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाइ तेस्रो परियोजनाका कारण प्रभावित मुक्त कमैया परिवारलाई तत्काल मुआब्जा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

सांसद साउदले सोमबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै शुक्लाफाँटा नगरपालिका-८ र ९ मा बसोबास गर्दै आएका मुक्त कमैयाका जग्गा परियोजनाले अधिग्रहण गरेपछि उनीहरू पुनः बेघर हुने अवस्थामा पुगेको बताए। “महाकाली सिँचाइ तेस्रो परियोजना विस्तारका क्रममा केही किसानको जमिन अधिग्रहणमा परेको छ। तीमध्ये मुक्त कमैयालाई उपलब्ध गराइएको जमिनसमेत परेको छ,” उनले भने, “भूमि सुधार मन्त्रालयले सिँचाइ मन्त्रालयलाई आवश्यक पत्र नपठाउँदा मुआब्जा रोकिएको छ, जसका कारण मुक्त कमैयाहरू फेरि विस्थापित भएका छन्।”

साउदले किसानहरूले मुआब्जा रकम न्यून भएको भन्दै पुनर्मूल्यांकनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिए पनि सुनुवाइ नभएको बताए। उनले कृष्णपुर नगरपालिका-१ र ४ का किसानहरू पनि मर्कामा परेकाले उनीहरूको मुआब्जा पुनर्विचार गरी वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरे।

“महाकाली सिँचाइ तेस्रो परियोजनाबाट प्रभावित कृष्णपुर नगरपालिका-१ र ४ का किसानहरूलाई दिइने मुआब्जा रकम पुनर्विचार गरी वृद्धि गर्नुपर्छ। साथै, शुक्लाफाँटाका मुक्त कमैयालाई तत्काल मुआब्जा उपलब्ध गराउन म सम्मानित सदनमार्फत सरकारसँग अनुरोध गर्छु,” साउदले भने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस