नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर छनोट प्रक्रिया अघि बढिरहँदा विगत केलाउने हो भने दल र नेताले रोजेका व्यक्ति नै केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा पुगेको देखिन्छ । अर्थतन्त्र यो विघ्न संकटमा रहेका बेला फेरि पनि नेताका आसेपासेलाई नै राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पुर्‍याए के होला ? अर्थतन्त्र हाँक्न कसलाई बनाउने अबको गभर्नर ?

यतिबेला देशको केन्द्रीय बैंकको नयाँ नेतृत्व छनोट गर्ने प्रक्रिया जोडतोडले चलिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर अवकाशमा जान लागेसँगै सरकारले नयाँ गभर्नर सिफारिसका लागि गठन गरेको सिफारिस (छनोट) समिति यति बेला सिफारिस गरिने सम्भावित नाम टुंगो लगाउने कसरतमा छ । र त्यस लगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले एक जनालाई केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व जिम्मा लगाउने छ ।

केन्द्रीय बैंक अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकिङ क्षेत्रको नियामक मात्र होइन, यो मुलुकको समग्र आर्थिक व्यवस्थापनको मेरुदण्ड पनि हो । यही निकाय हो जसले देशको मौद्रिक नीति निर्माण गर्छ । बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन गर्छ । मूल्य स्थिरता र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन जस्ता अति संवेदनशील जिम्मेवारी बहन गर्छ । गभर्नर पद राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्ने सर्वोच्च पद हो जसको निर्णयले देशको अर्थतन्त्र, आर्थिक स्थायित्वदेखि विकासको गतिसमेत निर्धारण गर्छ ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न अहिले तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । वर्तमान गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल आउँदो चैत २४ गते समाप्त हुँदैछ । र उनको स्थानमा पुग्न १२ जना बलिया दाबेदारहरू अगाडि देखा परेका छन् । राजनीतिक दल, नेता तथा शक्तिकेन्द्रहरू आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा आफूनिकट व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सक्रिय भएर लागेका छन् । नेपाल जस्तो संवेदनशील अर्थतन्त्र भएका मुलुकका लागि गभर्नर पद के राजनीतिक झुकाव र आबद्धता वा नेताहरूको स्वार्थका आधारमा छनोट गरिनु ठिक हो त ? या पेशेवर र योग्य व्यक्तिलाई मात्र राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सुम्पनु ठिक हो ? 

राजनीतिक पहुँच या क्षमतावान् पेशेवर ?
राष्ट्र बैंकको अबको गभर्नरका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका १२ जना सम्भावित दाबेदारहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नरदेखि वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, पूर्व सचिवहरू र अर्थशास्त्रीहरूका नामसमेत चर्चामा छन् । यीमध्ये केही उम्मेदवारहरू राजनीतिक दलहरूसँग निकट छन् भने केहीले आफ्नो पेशेवर योग्यता र अनुभवको आधारमा गभर्नर पदका लागि योग्य रहेको दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । जसमध्ये केही अधिकारीहरू देशमा कहलिएका बिचौलियाको उम्मेदवारका रूपमा समेत देखा परेका छन् । स्वभाविक रूपमा यस्ता उम्मेदवार खतरनाक हुन्छन्, छन् । 

नेपालमा विगतका अनुभव हेर्दा गभर्नर छनोटमा राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डा नै हाबी हुँदै आएको देखिन्छ । राजनीतिक पहुँच वा पक्षधरताका आधारमा गरिने नियुक्तिले मौद्रिक नीति तथा वित्तीय स्थिरतामा प्रतिकूल असर पार्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तो स्थितिमा अबको गभर्नर नियुक्ति योग्यता, अनुभव र क्षमताका आधारमा गरिनुपर्छ कि पहुँचको आधारमा ? यो प्रश्नले नेपालका आर्थिक नीति निर्माताहरूलाई गम्भीर सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

नेपालको गभर्नर पदमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएका बेला अन्य देशहरूमा भने यो पदको छनोटमा पेशागत क्षमतालाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरिएको देखिन्छ । किनभने त्यसका लागि दाबेदारहरू पेशेवर व्यक्ति वा विज्ञ नै हुन्छन् । 

संयुक्त राज्य अमेरिकामा त्यहाँको केन्द्रीय बैंक ‘फेडरल रिजर्भ’को अध्यक्षको नियुक्ति व्यापक परामर्श र योग्यताका आधारमा गरिन्छ । यस्तो अभ्यासले नै मौद्रिक नीति स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छ । त्यस्तै, युरोपियन सेन्ट्रल बैंकको प्रमुख नियुक्त गर्दा आर्थिक रणनीति निर्माण र वित्तीय व्यवस्थापन क्षमतामा आधारित छनोट गरिन्छ । भारतमा भारतीय रिजर्भ बैंकको गभर्नर छनोट गर्दा योग्यता, अनुभव तथा वित्तीय व्यवस्थापन क्षमतालाई केन्द्रमा राखिन्छ ।

यी मुलुकहरूमा गभर्नरहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्छन् र त्यहीअनुसार मौद्रिक नीति निर्माण गर्छन् । नेपालले पनि गभर्नर छनोट प्रक्रियामा यी, यस्तै र अझ यसभन्दा पनि कडा प्रावधान राख्ने गरे पनि नियुक्ति भने नेताको खल्तीबाट हुने गरेको छ । जसले गभर्नर केन्द्रीय बैंकको नभई आफूलाई नियुक्ति दिलाउनेको रखवाला जस्तै हुन पुग्छ । त्यसरी नियुक्त हुने गभर्नरले यो संस्थाको मर्मअनुसार काम गर्न सक्ने कुरै हुन्न । 

गभर्नर नियुक्तिमा सुधारका उपाय 
नेपालमा गभर्नर छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी, निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित बनाउन आवश्यक सुधारका धेरै कामहरू गर्नुपर्ने छ । त्यसमध्ये कैयौँ काम तत्कालै गर्न सकिन्छ र अहिले त्यो अवसर आएको पनि छ । 

गभर्नर जस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीको पदमा नियुक्ति गर्दा योग्यता, अनुभव र पेशागत क्षमता तथा दक्षतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप हटाएर छनोट प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउन कानुनी संरचना बलियो बनाउनुपर्छ । र विद्यमान प्रावधानलाई इमान्दारीसाथ पालना गरिनुपर्छ । गभर्नर छनोटका लागि स्वतन्त्र निकाय गठन गरी पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ जसले योग्यता, अनुभव र नीति निर्माण क्षमताका आधारमा निर्णय गरोस् ।

केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको कार्यसम्पादनको समय–समयमा समीक्षा हुने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ जसले पेशागत उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्छ । यस्ता सुधारहरूले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउँदै नेपालको आर्थिक स्थिरतालाई मजबुत बनाउन योगदान पुर्‍याउँछन् ।  

चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रमा योग्य गभर्नर 
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले अति नै संवेदनशील मोडमा पुगेको छ । कोभिड–१९ महामारीको अहिलेसम्म कायम असर, निरन्तर बढिरहेको व्यापार घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप, वित्तीय संस्थाहरूको स्थायित्व र लगानीको अभाव तथा उद्योगी–व्यवसायीमा गुम्दै गएको आत्मविश्वास जस्ता समस्याहरू आर्थिक व्यवस्थापनका लागि मुख्य चुनौती बनेका छन् । 

अब आउने नयाँ गभर्नरले यो अवस्थालाई नोटिसमा लिएर गर्नुपर्ने कामको सूची लामो छ । जस्तो, सबभन्दा पहिले त महँगी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने छ । बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी, मर्यादित र विश्वासिलो बनाउन नयाँ रणनीति अपनाउनुपर्ने छ । बढ्दो व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिबीच सन्तुलन गर्न नीतिगत सुधारको पहल गर्न पनि जरुरी छ । साथै, रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानी प्रवर्द्धन गर्न वित्तीय प्रणालीलाई गतिशील बनाउने ठोस कार्य योजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने छ । यदि गभर्नरको छनोट गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रको यस्तो अवस्थालाई ध्यानमा राखिएन र नेताहरुले रुचाएका व्यक्तिलाई मात्र ध्यान दिइयो भने नेपालको अर्थतन्त्र थप समस्यातिर सोझिन सक्छ । 

निष्कर्ष 
राष्ट्र बैंकका गभर्नरको पद केवल राष्ट्र बैंकलाई औपचारिक नेतृत्व प्रदान गर्ने पद मात्र होइन । यो त नेपालको आर्थिक स्थायित्व र दीर्घकालीन विकासको मेरुदण्ड जस्तै हो । यदि गभर्नर नियुक्ति योग्यता, अनुभव र पेशागत क्षमताका आधारमा गरिन्छ भने मात्र आर्थिक स्थिरता र विकास सम्भव हुने छ ।

अबको आवश्यकता भनेको गभर्नर छनोटमा निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउनु हो । राजनीतिक भागबण्डा सधैँका लागि अन्त्य गर्दै स्वच्छ र पारदर्शी छनोट प्रक्रिया लागू गरिए मात्र त्यसरी नियुक्त हुने गभर्नरले स्वतन्त्र रूपमा नीतिगत निर्णय गर्न सक्छन् । 

नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन टालटुले होइन, अब दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ । गभर्नरको पदमा योग्य, अनुभवी तथा पेशेवर व्यक्ति नियुक्त भए मात्र नेपालले आर्थिक स्थायित्वको यात्रा तय गर्न सक्नेछ । अबको निर्णय नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको विवेकमा निर्भर रहनेछ– के अब नेपालले साँच्चिकै सक्षम र पेशेवर गभर्नर पाउला ? के त्यस्तै व्यक्ति रोजेर नै गभर्नर नियुक्त गरिएला ?