काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले घाटा बजेट नल्याउने बताएका छन् । 

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको मंगलबार सम्पन्न बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले घाटा बजेट नबनाउने र बजेटको आकार पनि घट्ने भएकाले सोहीअनुसार तयारी गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए । 

यससँगै मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा हरेक मन्त्रालयले जनताको मन छुनेगरी योजनाहरू समेट्न आग्रह गरे । आगामी बजेट ३२ देखि ३३ अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा आउँछ’ उनले भने,  ‘वास्तविक धरातलमा उभिएर बजेट बनाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारलाई लयमा हिँडाउन जिम्मेवार भएर सरकार अघि बढ्छ ।’

प्रदेश सरकारले जनताको मन छुने योजना बजेटमा समेटिने र त्यसका लागि गृहकार्यमा जुट्न निर्देशन दिए।  ‘जनतामा निराशा होइन, आशा जगाउने खालका योजना ल्याउन जरुरी छ । मन छुने योजनाहरू समेट्न आवश्यक छ’ उनले भने,  ‘प्रदेश स्थापना भएपछि अघिको अवस्था कस्तो थियो र अहिलेको अवस्था के छ भन्नेबारेमा समेत तुलना गरेर योजना अघि सार्न जरुरी छ ।’

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले व्यक्ति योजना माग्न आउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने र प्रणालीलाई चुस्त बनाउनुपर्ने बताए । प्रदेश स्थापना भएपछि कार्यान्वयन भएका योजनाहरूको पहिचान गर्न जरुरी रहेको र यसका लागि पनि काम गर्नुपर्ने बताए। 

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी कामको गतिलाई बढाउन जरुरी रहेको बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार, प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी लगायत मन्त्रालयका सचिव तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले सुझावसहितको धारणा राख्नुभएको थियो । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवस्था, उपलब्धि र आगामी योजनासहितको विषय प्रस्तुत गरे । 

चालु आर्थिक वर्षमा पाँच लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका ४ हजार ३ सय ९२ आयोजना रहेका छन् । १० लाखभन्दा कम बजेट भएका ८ हजार २ सय ६ वटा आयोजना रहेका छन् । टुक्रे आयोजना धेरै हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि सरकारले निरुत्साहित गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न थालेको हो ।