काठमाडौँ । सबै कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी थालेको छ । मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवैले राष्ट्रसेवक र संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने विषय उल्लेख गरेको थियो ।
स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार आएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भएको व्यवस्था लागू गराउन स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, आयोग, निकाय तथा मातहतका विभागमा पहल थाल्ने निर्णय गरेका छन् ।
यसैगरी, प्रदेश सरकार मातहतका निकाय, विभाग तथा कार्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत पहल गर्ने निर्णय मन्त्री पौडेलले गरेका छन् । सबै स्थानीय तहहरूमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।
मन्त्रालयले सरकारी तलब खाने र संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउने योजना बनाएको छ । यसो भएमा स्वास्थ्य बीमा कोषमा प्रिमियम पर्याप्त हुने र कार्यक्रम दिगो बन्ने मन्त्रालयले गठन गरेको स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ ।
संगठित क्षेत्र बीमामा जोडिन सक्यो भने संगठित क्षेत्रको योगदानबाट झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बीमाले आम्दानी गर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । हाल बीमालाई वार्षिक २४ अर्ब हाराहारीमा रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
‘२४ अर्ब चाहिने बीमाले ६० अर्ब आम्दानी गर्न सक्यो भने बीमा व्यवस्थित हुन्छ । औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रलाई यो वर्षदेखि बीमा बोर्डमा जोड्ने तयारी अगाडि बढ्यो,’ मन्त्री पौडेलले भने ।
अहिले आम नागरिकले १०० रुपैयाँ खर्च गर्दा नागरिकको गोजीबाट ५५ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमा प्रणाली जोड्दा नागरिकले ८ रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नु नपर्ने मन्त्री पौडेलले बताए ।
