२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तरलता समस्या झनै बढेपछि केन्द्रीय बैंकद्वारा दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग

अ+ अ-

काठमाडौँ । वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता समस्या झनै बढेपछि केन्द्रीय बैंकले दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गरेको छ ।

बैंकले आइतबार प्रणालीको २५ अर्ब तरलता खिच्न ४२ दिने निक्षेप संकलन जारी गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र अल्पकालीन ब्याजदर व्यवस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत तरलता खिच्दै आएको छ ।

सोही क्रममा आइतबार अल्पकालीन नभई करिब डेढ महिनाका लागि तरलता खिच्ने उपकरण जारी गरेको हो । यसअघि केन्द्रीय बैंकले तरलता खिच्न २, ७, १३, १४, २१, २२ र २३ दिने अवधिको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्दै आएको थियो ।

केन्द्रीय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ अनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकता अनुसार कुनै पनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रीय बैंकले आइतबार ४२ दिने निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गरेको हो ।

गत साता बुधबार मात्रै ३१ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ प्रणालीबाट खिचेको केन्द्रीय बैंकले आइतबार नै २५ अर्ब खिच्न लागेको हो ।

कार्यविधि अनुसार दीर्घकालीन निक्षेप संकलन अवधि, कुल रकम, बोलकबोल मिति, निष्कासन मिति लगायत विषय तथा सर्त समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले सोही बमोजिम बोलकबोलका लागि आह्वान गरेको हो । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन बोलकबोल बहुब्याजदर प्रणालीमा गरिने छ ।

दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरणको न्यूनतम बोल मूल्य १० करोड र ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा नि:शेष भाग जाने अंकमा अधिकतम आह्वान गरिएको रकमसम्म बोल गर्न सकिने छ ।

काउन्टर पार्टीले बोलपत्र फारममा आफूले निक्षेप बापत जम्मा गर्न चाहेको रकम र ब्याजदर उल्लेख गर्नुपर्ने छ । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउन्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदर अनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिने छ ।