मन्त्रालयको यो निर्णयसँगै गृहमा काजमा खटिएका कर्मचारीको संख्या शून्य भएको अधिकारीहरुले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई जानकारी दिएका छन् ।
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले काजमा रहेका ३७ कर्मचारीलाई फिर्ता गरेको छ। मन्त्रालयले मंगलबार ६ उपसचिव, १६ शाखा अधिकृत र बाँकी नायब सुब्बा (नासु) को काज फिर्ता गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखिएको र अनावश्यक काज खटाइएको भन्दै सात दिनभित्र व्यवस्थापन नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए। सोही चेतावनीपछि मन्त्रालयले काजमा रहेका कर्मचारीलाई फिर्ता गरेको हो।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालय र केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखिएको तथा दरबन्दी नभएका स्थानमा काजमा कर्मचारी खटाइएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। उजुरीमा आवश्यक ठाउँमा दरबन्दी रिक्त राखेर सेवा प्रवाहमा अवरोध भएको पनि उल्लेख थियो। अख्तियारले २०८२/०२/१३ मा पत्र लेख्दै छानबिन र कारबाही गर्न निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको बारे प्रशासनले समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(क) र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १५ अनुशार पत्राचार गर्दा नटेरेपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७(क) अनुशार कारबाहीको चेतावनीपछि शक्तिकेन्द्रको प्रभावमा काज सुविधा लिइरहेका कर्मचारीलाई फिर्ता गरिएको हो ।
कतिपय कार्यालयमा कर्मचारी अभाव छ। दरबन्दी भएका कार्यालयमा समेत वर्षौंसम्म कर्मचारी नखटाउँदा सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परिरहेको छ। तर, केही चल्तापुर्जा कर्मचारी भने सुविधा र लाभका लागि अनुकूल निकायमा लामो समयदेखि काजमा रमाइरहेका छन्।
त्यतिमात्र होइन, ‘मालदार’ भनिने कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा दोब्बर कर्मचारी वर्षौंदेखि बसेर रजाइँ गरिरहेका छन्। यस्ता अनियमितता खुलेआम हुँदा पनि सम्बद्ध निकाय मौन रहँदा अनियमितता झन् संस्थागत हुँदै गएको छ। यस्तो सन्दर्भमा हालको काज फिर्तालाई सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ कि ? हेरौं यो निर्णय कति दिन टिक्छ र अन्य निकायहरुले कति कार्यान्वयन गर्छन् ?
