२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लुम्बिनीमा ११ महिनामा ५९ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च

अ+ अ-

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल विकास बजेटको ५९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी हुँदा ४१ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गर्न बाँकी छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्म पुँजीगततर्फको २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाखमध्ये १४ अर्ब ५३ करोड २० लाख ८५ हजार ५४२ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो । यसै अवधिमा चालूतर्फको बजेट खर्च ५६ दशमलव ७८ प्रतिशत मात्र छ ।

चालूतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख विनियोजन भएकोमा ८ अर्ब १६ करोड ७६ लाख ४७ हजार १८१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू र पुँजीगत दुवैतर्फ गरी कुल ५८ दशमलव २५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

यस प्रदेशको चालू आवको बजेट ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ३ अर्बले कम हुँदा पनि बजेटसमेत खर्च गर्न नसकेको भन्दै सरकारको कारबाहीको तौरतरिकामा प्रश्न उठेको छ ।

प्रदेश सभाले ७२ दशमलव ५२ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ७८ दशमलव ८० प्रतिशत, प्रदेश योजना आयोगले ३२ दशमलव ६९ प्रतिशत र स्थानीय तह निकासा शीर्षकमा ६५ दशमलव ८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । अर्थ विविधतर्फ भने कुनै पनि खर्च नभएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।