काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षका लागि तोकेको निर्देशित कर्जाको सीमा पूरा गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
बैंकरहरूले निर्देशित कर्जाको सीमालाई केन्द्रीय बैंकले सहजता गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकको नियमन विभागले मंगलबार मौद्रिक नीतिको तयारी गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो ।
अन्तरक्रियामा बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका छाता संगठनले वित्तीय क्षेत्रको अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाए ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएशनका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले निर्देशित कर्जा तोकिएको सीमा अनुसार प्रवाह गर्न नसकिने बताउँदै त्यसलाई सहजता गरिदिन सुझाएका हुन् ।
निर्देशित कर्जाको सीमा पूरा नगरेको खण्डमा जरिबाना नलाग्ने व्यवस्था गर्न उनले सुझाए । बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्षभित्र कूल कर्जाको १२ प्रतिशत कृषि, ७ प्रतिशत ऊर्जा र १२ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सो सीमामा बसेर कर्जा लगानी बढाउन सहज नभएको बताउँदै कोइरालाले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लिएको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिदर १२।५ को लक्ष्यमा ८।५ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ, कर्जाको माग नबढेका कारणले पनि सहज छैन ।’
साथै कोइरालाले कृषि, ऊर्जा र साना तथा मझौला उद्यममा गरेको कर्जामा खराब कर्जाको मात्र बढेको गुनासो गरे । बैंकहरूको आधार ब्याजदर र कर्जा निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने व्यवस्थाको पनि पुनरावलोकन गर्न केन्द्रीय बैंकसँग अनुरोध गरेको कोइरालाले बताए ।
उनका अनुसार, डिबेञ्चर रिडिम्सन रिजर्भ (ऋणपत्र फिर्ता सञ्चिती) का सन्दर्भमा पनि केन्द्रीय बैंकले पुनर्विचार गरिदिन पर्ने अवस्था छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा।डा। विश्व पौडेलले सबै क्षेत्रमा समस्या रहेको सन्दर्भमा आफू जनकार रहेको बताएका थिए । अहिले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या विकराल नभएकाले राष्ट्र बैंकले सरोकारवाला मिलेर समाधान निकाल्ने पहल भइरहेको समेत पौडेलले बताए ।
गभर्नरले अर्थतन्त्र चलयामान बनाउन निर्धक्कका साथ अघि बढ्न सरोकारवालासँग आग्रह गरेका थिए ।
बैंकहरूले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति वित्त नीतिसँग तादम्यता मिलाउँदै आउने अपेक्षा रहेको बताएका थिए । त्यसैगरी कार्यक्रममा सहभागी बैंकहरूले अहिलेको अर्थतन्त्रलाई उठाउन कर्जा प्रिमियम थप्न नपाइने विषयलाई पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
