२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब त्रिविका विद्यार्थी र प्राध्यापकले सरकारी अस्पतालमा उपचार सुविधा पाउने

अ+ अ-

काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी तथा प्राध्यापकहरूलाई संघीय अस्पताल तथा प्रतिष्ठानहरूमा उपचार सुविधा दिन स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्रिविबीच समझदारी भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र त्रिविका उपकुलपति डा. खड्ग केसीको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा भएको समझदारी अनुसार सबै संघीय अस्पताल तथा प्रतिष्ठानहरूमा त्रिविको उपचार कोषमार्फत ९० प्रतिशत तथा १० प्रतिशत योगदानमा आधारित उपचार सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

समझदारीमा त्रिविले प्राध्यापक तथा विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउन प्रोत्साहन गर्ने समेत उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले सरकारले संगठित क्षेत्रमा आबद्ध सबैलाई स्वास्थ्य बीमा कोषमा आबद्ध गराउने निर्णय गरिसकेकाले त्रिविले समेत आगामी दिनमा सबैलाई आबद्ध गराएर स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । यसका लागि आवश्यक गृहकार्य त्रिविले चाँडै सक्ने उनले विश्वास गरे ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन श्रोत थप्नुका साथै नीतिगत सुधार भइरहेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले त्रिविका प्राध्यापक विद्यार्थी आबद्ध हुँदा सकारात्मक सन्देश जाने बताए ।

मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने विश्वास गरे ।

त्रिविका उपकुलपति डा। केसीले स्वास्थ्य बीमामा आबद्धताका लागि प्रक्रिया थालिएको भन्दै कार्यदल बनाउने बताए ।

उनले त्रिवि र मन्त्रालयबीच शिक्षा र स्वास्थ्यमा थप सहकार्य गर्ने बताएका छन् ।