काठमाडौँ । विभिन्न उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले सामाजिक उत्तरदायित्व कोष अन्तर्गतको रकम आफूखुसी विभिन्न परियोजनामा लगाएर आफैँले फाइदा लिने प्रवृत्ति रोक्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश हरि फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा निजी क्षेत्रका उद्योग व्यावसायिक प्रतिष्ठान र सरकारका लागि समेत विभिन्न निर्देशन दिएको हो ।
अदालतले सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम परिचालन तथा नियमनका लागि आवश्यक कानून बनाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।
अधिवक्ता शशी बस्नेत, प्रकाश महर्जन, संयोजीता आचार्य, इषिका ढकाललगायतले विभिन्न वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि छुट्याई खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
सोही रिटमाथिको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्न खर्च हुने रकम र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट खर्च हुने रकमको प्रभावकारिता कार्यक्रम गर्न ६ बुँदे आदेश दिएको हो ।
जसमा कोषमा जम्मा हुने रकम चरम गरिबी निवारण गर्न तथा गरिबिको रेखामुनि रहेका नेपाली नागरिकको प्रत्यक्ष हित हुने गरी प्रयोग गर्न गराउन आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम अन्य प्रयोजन वा पूर्वाधार तथा परियोजनामा नभई गरिब समुदायको स्वास्थ्य, शिक्षा, आवाज र महिला बालबालिकाको उत्थानमा खर्च गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
कुनै पनि बैंक, वित्तीय संस्था वा उद्योग व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले निजी वा अन्य स्वार्थमा सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम परिचालन गर्न नदिन अदालतले विस्तृत व्याख्यासहित परमादेश जारी गरेको छ ।
अन्य क्षेत्रमा यस्तो रकम प्रयोग गरिए कारवाहीको व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले सरकार तथा अन्य नियामक निकायलाई भनेको छ ।
