काठमाडौँ । नेकपा एमालेले पार्टीबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचितलाई पार्टी सदस्यता र जिम्मेवारीबाट सधैँका लागि निवृत्त हुने गरी वैधानिक प्रबन्ध गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
केन्द्रीय सदस्य निर्मलकुमार भट्टराईले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको ९औँ बैठकमा यस्तो प्रावधानका लागि विधान संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो ।
राज्य सञ्चालनको लागि नभई नहुने केही शीर्ष नेतृत्व बाहेक पार्टीको टिकटमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिलाई निश्चित समयपछि ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसले टिकटका लागि हुने खिचातानीको न्यूनीकरण हुनुको साथै न्याय स्थापित हुने विश्वास एमालेको छ ।
उमेर हद, कार्यकाल र अन्य विषयमा पार्टी सचिवालय र पोलिटब्युरोको प्रस्तावलाई नै समर्थन गरिने प्रस्ताव छ ।
जबजको वैचारिक, दार्शनिक र प्राज्ञिक उन्नयनका लागि मौजुदा मदन भण्डारी फाउन्डेसनको विज्ञ र बुद्धिजीवी सम्मिलित केन्द्रीय संरचना व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव छ ।
यसैगरी पार्टी कमिटी र जनवर्गीय संगठन जस्ता देखिने हालका अरू सबै संरचना खारेज गर्ने प्रस्ताव उल्लेख छ ।
पार्टीका नीति, निर्णयलाई आधारभूत तहमा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न मौजुदा जिल्ला कमिटीलाई समन्वय कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव छ ।
यसैगरी ‘जुन एकाइमा निर्वाचन, त्यही कार्यकारी र प्रभावकारी कमिटी’ को नीति लागू गरिनुपर्ने सुझाव छ ।
निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटीलाई स्वतन्त्र रूपमा राजनीतिक, वैचारिक र विकास निर्माणका काम गर्ने गरी वैधानिक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । हाल ती कमिटी जिल्ला कमिटीका ‘काखे कमिटी’ जस्ता भएका भन्दै तिनीहरूले स्वतन्त्र रूपले काम गर्ने वातावरण भए मात्र मिसन-८४ पूरा हुने विश्वास एमालेको छ ।
निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीलाई मातहत कमिटीका कामकारबाहीको अनुगमन गरी सोझै केन्द्रमा वार्षिक रूपमा प्रतिवेदन बुझाउने वैधानिक दायित्व दिइनुपर्ने सुझाव छ ।
