काठमाडौँ । सरकारले विस्तारित कर्जा लिने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले राखेका सर्त अनुसार १० वाणिज्य बैंकको पूर्ण लेखा परीक्षण गर्न करिब साढे ४ करोड लागत लाग्ने भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ शुल्क दिने गरी बंगलादेशको लेखा परीक्षण फर्म हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीलाई छनोट गरेको हो ।
आईएमएफलाई राखेको सर्त अनुसार गर्नुपर्ने १० ठूला बैंकको पूर्ण लेखा परीक्षण प्रक्रिया दोस्रो पटकमा अन्तिम चरणमा पुगेको हो । पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराउन प्रक्रिया सुरु गर्दा असफल भएको थियो ।
त्यसपछि पुस २०८१ देखि पुनः दोस्रो पटक फर्म छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । यो प्रक्रियाले भने अन्तिम रूप पाउने करिब निश्चित भएको हो ।
केन्द्रीय बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षण फर्मबाट आएको आवेदन मार्फत १९ फागुन २०८१ मा ६ कम्पनी सर्ट लिस्ट गरेको थियो । सर्ट लिस्टमा डेलोइट पार्टनर श्रीलंका, हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनी बंगलादेश, केपीएमजी एस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस भारत, जेभी मेहेरा जेकेएसएस एसएसबीडीआई जेभी, एमएसके एन्ड एसोसिएट्स भारतर जेभी एसआरबीए एन्ड बिके अग्रवाल एन्ड कम्पनी परेका थिए ।
तीमध्ये उत्कृष्ट प्रस्ताव बुझाउने हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनी छनोट भएको थियो । केन्द्रीय बैंकले छनोटमा परेको फर्मलाई २५ जेठसम्म वित्तीय प्रस्ताव माग गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकको माग अनुसार हाउलादरले बुझाएको ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको वित्तीय प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत गरिसकेपछि केन्द्रीय बैंकले ७ दिनको समय दिई दाबी विरोध गर्न भनेको छ । उक्त अवधिमा कुनै पनि दाबी विरोध नपरेको खण्डमा १० वाणिज्य बैंकको पूर्ण लेखा परीक्षण हाउलादारले सुरु गर्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार सबै बैंकको एकै पटक लेखा परीक्षण गर्न २२ जना जनशक्ति आवश्यक पर्छ । त्यसका साथै केन्द्रीय बैंकका २ जना कर्मचारी पनि थप समावेश हुनेछन् । हरेक बैंकमा फर्मका २ जना र केन्द्रीय बैंकका २ गरी ४ जनाले काम गर्नेछन् ।
सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर छ भन्ने शंका भएकाले कर्जा आकार र डिफल्ट रेट मुख्य आधारका रूपमा लिइने केन्द्रीय बैंकका अधिकारीले बताए । यो लेखा परीक्षण कर्जा मात्र नभई छनोटमा परेका १० वाणिज्य बैंकको पूर्ण लेखा परीक्षण हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बैंकिङ कारोबार गर्ने संस्थाका सन्दर्भमा भन्दा सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर भएका र प्रुडेन्ट बैंकिङ अभ्यास अनुसरण नगरेका बैंकलाई प्राथमिकतामा राखिने छ ।
आईएमएफले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जाको अंश विश्वास गरिरहेको थिएन । बैंकिङ क्षेत्रले कर्जाको इभर ग्रिनिङ गरेको आरोप लगाउँदै आएको थियो । त्यसका लागिसमेत कोषले केन्द्रीय बैंकलाई चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन लागु गर्न दबाब दिएको थियो ।
