सरुवालाई सजायसरह प्रयोग गर्दै कर्मचारीलाई अन्योलमा राख्ने मन्त्रालयको दोहोरो चालले कर्मचारी व्यवस्थापन अस्थिर र अव्यवस्थित बनाएको छ । हाजिरी हुन नपाउँदै सरुवा, अनि फेरि निमित्तलाई जिम्मेवारी ? यसले सुशासनको सट्टा ‘पोलिटिकल ब्यालेन्स’को खेलमा के कर्मचारी ‘गोटी’ मात्रै हुन् त भन्ने प्रश्न उठाउँदैन र ?
काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हाजिरी हुन नपाउँदै एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरेको छ । असार २६ गते लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका शाखा अधिकृतहरूलाई मन्त्रालयले विभिन्न पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पठाएको थियो । सोही क्रममा शाखा अधिकृत दीपशिखा आलेलाई सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा पदस्थापन गरिएको थियो । तर, हाजिर हुन नपाउँदै गत शुक्रबार मन्त्रालयले उनको सरुवा जिल्ला समन्वय समिति, रसुवामा गरिदिएको हो ।
शाखा अधिकृत आले मन्त्रालयले पठाएको ठाउँमा जान तयार भइसकेपछि फेरी मन्त्रालयले नै उनको सरुवा गरेको हो । यस घटनाले कर्मचारी व्यवस्थापनको शैली, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र महिला कर्मचारीप्रतिको मनोवैज्ञानिक दबाबप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । मन्त्रालयको यस्ता निर्णयले कर्मचारीहरू अन्योलमा पर्नुको साथै मनोवैज्ञानिक तनाव भोग्न बाध्य भएका छन् ।
यस विषयमा बुझ्न खोज्दा मन्त्रालयका प्रवक्ता काली प्रसाद पराजुली र सूचना अधिकारीसँग सम्पर्क गर्न खोजिएको भए पनि उनीहरूसँग सम्पर्क हुन सकेन ।
कन्फर्मको सरुवा, निमित्तलाई पुनः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी
देशभरका दुई तिहाइभन्दा बढी स्थानीय तहहरू हाल निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्ता संवेदनशील प्रशासनिक जिम्मेवारीमा मन्त्रालयले दीर्घकालीन योजना र संरचनागत स्थायित्वको ख्याल नगरी कन्फर्म अधिकृतको सरुवा गर्दै, फेरि पनि निमित्तलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिँदै आएको छ ।
हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको सन्दर्भमा हेर्दा, तात्कालिक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका सातौँ तहका जनस्वास्थ्य अधिकृत दिपेन्द्र कुमार पैकरालाई हटाएर अर्का अधिकृत दीपशिखा आलेलाई पालिकामा पठाइएको थियो । तर, साउन १८ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पैकरालाई नै पुनः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि साउन ७ गते गाउँपालिका तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, सिन्धुलीलाई पठाइएको पत्रमार्फत पैकरालाई जिम्मेवारी मुक्त गरिएको थियो । तर, सो निर्णयलाई उल्ट्याउँदै उनलाई पुनः पदमा फर्काइएको हो । आइतबार मन्त्रालयले पत्र पठाउँदै ‘भौगोलिक कठिनाइ र कार्यसम्पादनको आवश्यकताअनुसार’ पैकरालाई फेरि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयले साउन ८ गते एक सूचना जारी गर्दै स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सहज रूपमा हाजिर गराई काम गर्न दिन अनुरोध गरेको थियो । सूचनामा भनिएको छ, “कतिपय स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नभएसम्म वरिष्ठतम कर्मचारीलाई प्रशासनिक तथा आर्थिक जिम्मेवारी दिइएको हो । तर, दरबन्दीअनुसार अधिकृत खटाइएपछि पनि केही पालिकाले हाजिर नगराई पत्राचारमार्फत मात्र जानकारी पठाएका छन्, जुन विषयमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”
एकातिर सबै पालिकामा पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउन अनुरोध गर्ने मन्त्रालय, अर्कोतर्फ भने स्वेच्छाचारी ढङ्गले कन्फर्म अधिकृतहरूको सरुवा गर्दै फेरि पनि निमित्तलाई जिम्मेवारी दिँदै आएको छ । यसले प्रशासनिक स्थायित्व र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
महिला अधिकृतहरू किन दबाबमा ?
यस घटनामा एक जना महिला शाखा अधिकृत कार्यस्थलमा जानुअघि नै अनावश्यक सरुवाको मारमा परिन् । यो त प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । पछिल्ला दिनमा मन्त्रालयको मनोमानी सरुवा प्रणालीले महिला कर्मचारीलाई बढी असर पारेको गुनासो सतहमा आउन थालेको छ ।
काम गर्न तयार भएका कर्मचारीलाई स्थानमा पुग्न नपाउँदै सरुवा गर्नु मन्त्रालयको अस्थिर व्यवस्थापन प्रणालीको उदाहरण भएको एक उपसचिव बताउँछिन् । मन्त्रालयले महिला कर्मचारीलाई सन्देहको दृष्टिले हेर्ने र काम गर्न सक्लिन् कि सक्दिनन् भन्ने पूर्वाग्रह राख्ने प्रवृत्तिले उनीहरू थप दबाबमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा सरुवा र पदस्थापन हुँदा प्राय: राजनीतिक आस्था, चिनजान र आर्थिक लेनदेनको आधारमा हुने हुँदा योग्य महिला कर्मचारीहरू पछि पारिने उपसचिव उर्मिला काफ्ले बताउँछिन् । कार्यालयमा गएको दुई घण्टा देखि दुई वर्षभित्र जतिबेला पनि सरुवा हुन सक्छ, त्यो पनि कहाँ पठाइने भन्ने नै निश्चित हुँदैन यसले गर्दा झन् समस्या निम्त्याउने उनको भनाई छ ।
दीपशिखा आलेको सरुवाको घटनाले सरुवा प्रशासनिक आवश्यकता होइन, सजायसरहको प्रक्रिया बन्न थालेको छ । काम गर्न उत्साहित कर्मचारीलाई सुरुआतमै अन्योलपूर्ण स्थितिमा राख्नु, सरुवाको जानकारी बिना अर्को ठाउँमा खटाउनु, र पुनः जिम्मेवारी सुम्पनु–यस्ता निर्णयहरूले कर्मचारीको आत्मबल घटाउने मात्र होइन, जनताको सेवा प्रवाहमा पनि अवरोध पुर्याउँछ ।
कर्मचारीहरू खासगरी नयाँ शाखा अधिकृतहरू, महिला अधिकृतहरू मन्त्रालयको यस्तो ‘पोलिटिकल ब्यालेन्स’ नीतिका कारण मानसिक रूपमा थलिँदै गएका छन् ।
अझै पनि कर्मचारी प्रशासन व्यक्तिको चाहना र सिफारिसमा आधारित निर्णय प्रणालीमा बाँधिएको छ । एकातिर प्रशासनिक सुधार र नीतिगत स्थायित्वका कुरा भइरहेका छन्, अर्कातिर महिला कर्मचारीलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर बनाउने निर्णयहरू भइरहेका छन् ।
