२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘भूपरिवेष्टित देशका पूर्वाधार, सम्पर्क सञ्जाल र पारवहन प्रणाली अत्यावश्यक’-प्रधानमन्त्री ओली

अ+ अ-

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘भूपरिवेष्टित मुलुकको दिगो पूर्वाधार, सम्पर्क सञ्जालको सबलीकरण र अवरोधरहित पारवहन प्रणाली’ विषयक उच्चस्तरीय विषयगत राउन्ड टेबल सत्रलाई सम्बोधन गरेका छन्। 

संयुक्त राष्ट्रसंघको भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो सम्मेलनअन्तर्गत आयोजित उक्त सत्र बिहीबार अवाजा सहरमा सम्पन्न भएको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनको क्रममा भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरू (एलएलडिसी)  का लागि दिगो पूर्वाधार, सहज सम्पर्क सञ्जाल र निर्बाध पारवहन प्रणाली कुनै विकल्प नभई जीवन रेखा भएको स्पष्ट पारे। 

उनले भने, “यी संरचनात्मक चुनौतीहरू हटाउन हामीले क्षेत्रीय रूपमा जोडिने जलवायु सहनशील पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ।”

प्रधानमन्त्रीले नेपालले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने राष्ट्रिय आकांक्षा साकार पार्न दिगो पूर्वाधार विकास, सुधारिएको सम्पर्क सञ्जाल र सहज पारवहन प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरे। उनले नेपालले छिमेकी राष्ट्रहरू र अन्य मुलुकसँग आर्थिक सहकार्य र साझा समृद्धिको भावनामा आधारित साझेदारी विस्तार गरिरहेको जानकारी दिए।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको समावेशिता र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न अवरोधरहित पारवहन प्रणाली आवश्यक रहेको भन्दै उनले भन्सार प्रणालीलाई सरल, समन्वयात्मक र आधुनिकीकरण गर्न जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूका लागि दिगो पूर्वाधार, बलियो सम्पर्क सञ्जाल र सहज पारवहन प्रणालीलाई आर्थिक वृद्धिको आधार स्तम्भका रूपमा मान्यता दिएको उल्लेख गर्दै विश्व समुदायलाई यस्ता राष्ट्रहरूलाई भौतिक, डिजिटल र आर्थिक रूपमा विश्व बजारसँग जोड्न सामूहिक प्रतिबद्धता नवीकरण गर्न आह्वान गरे।

उनले आफ्नो सम्बोधनको अन्त्यमा भने, “आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर यस्तो भविष्य निर्माण गरौँ जहाँ कुनै पनि राष्ट्र पछाडि नपरोस्।”