२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनुचित लेनदेनसम्बन्धी एक हजार ६८९ उजुरी टुङ्ग्याइयो

अ+ अ-

पर्सा । पर्सामा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी एक हजार ६८९ उजुरी मेलमिलापमार्फत मुद्दा टुङ्ग्याइएको छ । 

साहुकर र अनुचित लेनदेन पीडितबीच जिल्लाभरिमा दुई हजार ३५८ उजुरी परेका थिए । सोमध्ये चालु आवको साउन २८ गतेसम्मको अवधिमा भने ६३७ मात्रै उजुरी फर्छ्यौट गर्न बाँकी छन् । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक किशोर लम्सालले जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आएकामध्ये एक हजार ६८९ थान उजुरी मेलमिलापमार्फत टुङ्गो लगाएको जानकारी दिए ।

यसअघि जिल्ला प्रशासनबाट एक हजार ७२९ मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी आएका थिए, यहाँको प्रहरी कार्यालयमा पनि छुट्टै ६२९ उजुरी दर्ता भएका थिए । उनले भने, “यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २२० उजुरी मेलमिलापबाट टुङ्गो लगाएको थियो, प्रहरीले भने एक हजार ४६७ उजुरी टुङ्गो लगाएको छ ।” 

सूचना अधिकारी लम्सालले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित ३२ मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको जानकारी दिए । यहाँ मिटर ब्याजसम्बन्धी कसुरमा १५ पुरुष र दुई महिला गरी १७ जना पक्राउ परेका छन् । पर्सामा मेलमिलापको बिगो भने रु २८ करोड ५९ लाख ५५ हजार ५५७ रहेको छ । पर्सा प्रहरीले ४० बिघा १५ कट्ठा १९ धुर जग्गा फिर्ता गराएको छ । 

सूचना अधिकारी लम्सालले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी उजुरीलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्दै आएको बताए । “यसअघि अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफैँले लिने गर्थ्यो”, उनले भने, “कार्यालयमा परेका उजुरीलाई अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट टुङ्गो लगाउँदै आइरहेका छौँ ।” 

उनले अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित उजुरीउपर दुवै पक्षलाई छलफल गराएर टुङ्गो लगाउने प्रयास भइरहेको बताए । “पछिल्लो समय पीडकले अदालतबाट पक्राउ पुर्जीविरुद्धको निषेधाज्ञा लिएर बस्ने भएकाले पनि पक्राउ गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ”, उनले भने । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा २०८१ फागुन १ गतेदेखि अनुचित लेनदेनका उजुरी दर्ता गर्न थालेको हो ।