२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘मतलबै नभएको विषयमा सूचना माग्छन्, समाज र राज्यमा कतिपय विषय गोप्य नरहने भन्ने हुँदैन’-ओली

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सूचनाको हकसहित सबै मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन गर्दै परिपूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सरकार प्रयासरत रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आज आयोजित १९ औँ राष्ट्रिय सूचना दिवसलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक नागरिकले आवश्यक पाउनुपर्ने तर कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने वा सरोकार नै नभएका विषयमा सूचना थुपार्नका लागि माग्ने अभ्यासको अर्थ आफूले नबुझेको टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘हामीले लामो संघर्ष गरेर लोकतन्त्र ल्याएको हो । स्वतन्त्रता र सूचनाको हकका जस्ता हकका लागि म आफै जेलनेल लडेर आएको हो । संविधानमा हामीले जानी बुझीकन मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा अहिलेको सरकार स्पष्ट छ । हामी सबै फराकिलो, स्वतन्त्र र अनुशासित समाज चाहन्छौँ । परिपूर्ण लोकतन्त्र हाम्रो माध्यम हो, जसभित्र सूचनाको हकसहित सबै हक समावेश गरिएको हुन्छ ।’

सरकार र सूचना आयोगबीच कुनै अधिकारको लडाइ र तानातान नरहेको बताउँदै मौलिक हकको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्यालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले थपे, ‘यहाँ मतलबै नभएको विषयमा पेसेवार सूचनाको हक माग्नेहरू छन् । व्यक्तिका गोपनीयता र अनुसन्धानका क्रममा रहेका विषयमा पनि सूचना पाउनुपर्छ भनेर ढिपी गर्नेहरू छन् । समाज र राज्यमा कतिपय विषय गोप्य नरहने भन्ने हुँदैन । हामीले शपथ ग्रहण गर्दा आवश्यक काम पर्दा बाहेक प्रकट वा व्यक्त गर्ने छैन भन्ने शपथ लिइएको हुन्छौँ । त्यसकारण हामी सबै आफ्नो अनुशासन र मर्यादामा रहँदै मौलिक हकको कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ ।’

उनले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता र करको नियमनमा ल्याउने र समाजलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको पनि बताए।