२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘ढिलासुस्ती बन्द गरी जनतालाई समयमै सेवा दिनुपर्छ’ : मुख्यसचिव अर्याल

अ+ अ-

संखुवासभा । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सरकारी सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीलाई कडाइका साथ निर्देशन दिएका छन्।

सोमबार संखुवासभामा आयोजित “नागरिक सन्तुष्टि र सुशासन प्रवर्द्धनमा सार्वजनिक निकायको भूमिका” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले जनतालाई ढिला नगरी सेवा दिनुपर्ने, गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिनुपर्नेमा जोड दिए। “आफ्नो टेबलमा आइसकेको कामलाई भोली-पर्सी भनेर नअलमलाउनुहोस्,” अर्यालले भने।

“जनताले सेवा लिन आउँदा गुनासो गर्ने मौका दिनु हुँदैन। आफ्नो टेबलमा आइसकेको फाइललाई भोली-पर्सी भनेर अलमल्याउनु हुँदैन। ढिलासुस्ती अब तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। कर्मचारी साथीहरूले आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा पालन गर्नुपर्छ,” मुख्यसचिव अर्यालले भने।

मुख्यसचिव अर्यालले जिल्लाको समग्र शान्ति, सुरक्षा र सुशासनका समन्वयकर्ताका रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकालाई औँल्याउँदै भने, “विपद् व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण वा विकास-निर्माणका काममा प्रजिअकै भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। उहाँले सबै निकायसँग सहकार्य र सहजीकरण गर्नुहुन्छ।” उनले नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्षदेखि स्थानीय निकायसम्मका जनप्रतिनिधिसँग प्रजिअले निरन्तर समन्वय गर्नुपर्ने बताए।

उनले जनप्रतिनिधि र राष्ट्र सेवक दुवैलाई कानुनले तोकेको भूमिकाभित्र मात्र सीमित रहन आग्रह गर्दै भने, “समस्या त्यतिबेला आउँछ जब आफ्नो भूमिका पूरा नगरी अर्काको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न खोजिन्छ। हाम्रो भूमिका कानुनले स्पष्ट गरिदिएको छ। निजामती सेवा ऐनले प्रत्येक कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्यबोध सिकाइरहेको छ।”

अर्यालले सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्तीका कारण जनतामा असन्तुष्टि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उदाहरणसहित प्रष्ट पारे। “दुई दिन पैदल यात्रा गरेर नागरिकता लिन आएका नागरिकलाई अधिकारी नभएकै कारण सेवा नपाउँदा महँगो होटलमा बस्नुपर्छ। अन्ततः दुई दिन ढिलो भए पनि नागरिकता पाउँछन्, तर तोकिएको समयमा नपाउँदा असन्तुष्टि तीव्र हुन्छ,” उनले भने।

उनले अपराध नियन्त्रण, प्रशासनिक कार्यसम्पादन र नागरिक सेवामा समयमै कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै थपे, “जनताको समस्या सुन्ने, बुझ्ने मात्र होइन, समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। त्यसका लागि कर्मचारीहरू अझ जिम्मेवार बन्नुपर्छ।”

संरचनागत सुधारका विषयमा उनले सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन समान प्रकृतिका कार्यालयहरूलाई गाभेर एकीकृत गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। साथै भारत र चीन जोड्ने छोटो नाका किमाथांका सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने धारणा राख्दै, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा पनि उत्तरी नाकाका विषयमा छलफल भएको स्मरण गराए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले किमाथांका नाकालाई नेपाल, चीन र भारतलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण प्रवेशद्वारका रूपमा लिँदै यसको सम्भावनामा विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, “यो नाका हिउँद र वर्षा दुवै मौसममा सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसैले यसको स्तरोन्नति आवश्यक छ।”

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिर्जना थपलियाले शान्ति सुरक्षा, नागरिक सेवा र सहजीकरणमा कुनै कमी कमजोरी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै भनिन्, “सबै निकायसँग सहकार्य गर्दै नागरिकलाई अझ सहज र छिटो सेवा प्रवाह गर्ने प्रयास अविरत रहनेछ।”

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन शाक्यले सेवाप्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्न कर्मचारीलाई सुझाव दिए। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की, खाँदबारी नगरपालिकाका प्रमुख महेश थपलिया, अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सुरक्षानिकायका प्रमुख, विभिन्न कार्यालयका प्रमुख, पत्रकार महासंघ संखुवासभाका सभापति कृष्णराज शाक्य तथा जिल्लामा क्रियाशील पत्रकारहरूको उपस्थिति थियो।