२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

४४ उपसचिवको सरुवा: सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा तीन वर्षभन्दा बढी बसेका कर्मचारी अन्यत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ४४ उपसचिवको सरुवा गरेको छ। मन्त्रालयमा तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई अन्य निकायमा स्थानान्तरण गरिएको छ। यो कदमले सरुवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने मन्त्रालयको प्रयासलाई झल्काएको मन्त्रालय प्रशासन उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

मन्त्री भगवती न्यौपाने र सचिव रविलाल पन्थले सरुवा प्रक्रियामा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कतिपय निर्णयका कारण कर्मचारी र सेवाग्राहीले पूर्ण विश्वास गर्न नसकेको अवस्था थियो। विगतमा क्रमशः सुधार भए पनि मन्त्रालयमा वर्षौंदेखि कार्यरत कर्मचारी यथावत् रहने र अन्य निकायमा महिना दिन नपुग्दै कर्मचारी सरुवा हुने प्रवृत्तिको आलोचना हुँदै आएको थियो। यसलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले यो कदम चालेको जनाएको छ। यद्यपि, सरुवा गरिएका कर्मचारीलाई सिंहदरबारभित्रै वा नजिकका निकायमा खटाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

प्रशासन डटकमले कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको छ। मन्त्रालयले विद्यमान ऐन र कानुनको आधारमा ‘माछा बजार’ जस्तो बनेको सरुवा प्रक्रियामा सुधार ल्याउन दृढतापूर्वक अघि बढेमा सकारात्मक परिणाम आउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। कर्मचारीले पनि यस्तो सुधारलाई साथ दिने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, सरुवा प्रक्रियामा पक्षपात वा अन्याय भएको महसुस भएमा त्यो आलोचनाको विषय बन्न सक्छ। मन्त्रालयको छवि सुधार्न र सरुवालाई थप निष्पक्ष बनाउन थप सजगता आवश्यक रहेको प्रशासन डटकमले औँल्याउँदै आएको छ । 

यो सरुवाले कर्मचारी प्रशासनमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता कायम गर्ने मन्त्रालयको प्रयासलाई बल पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी दिनमा हुने सरुवाले सुधारको दिशालाई थप प्रष्ट पार्ने विश्वास छ।

सूची :