२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसद् भवनमा जेन जेड आन्दोलनको पहिलो निशाना : सम्पूर्ण संरचना जलेर खरानी

अ+ अ-

काठमाडौँ ।  ‘जेन जेड’ समूहको आन्दोलनको पहिलो निशानामा परेको नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनभित्रको चौघेराबाहेक सम्पूर्ण संरचना ध्वस्त भएका छन् ।

भवनभित्रका दुई ठूला कक्ष प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा जडान भएका सबै फर्निचर, क्यामरा, ‘साउन्ड सिस्टम’, उपकरण, ‘सर्भर’, टेलिभिजन स्क्रिनसहितका सबै सामान जलेर खरानी भएका छन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने, “बानेश्वरको संसद् भवनको सबै संरचना जलेर नष्ट भएको छ । कुनै पनि समान सग्लो छैन । त्यहाँ कुनै सामान पनि पहिचान गर्नसमेत नसकिने गरी खरानी भएका छन् ।”

सभाकक्षमा जडान गरिएका महत्त्वपूर्ण सामग्री जलेर खरानी भएकाले ती कुनै पनि वस्तु पहिचान गर्न नमिल्ने अवस्था छ । भवनभित्र दुवै सभा र वरपर अन्य कक्षको छत खसेको छ ।

संसद् बैठकका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको ‘सर्भर’को कुनै पहिचान नै नरहने गरी नष्ट भएको छ । सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षका दुवै कार्यकक्ष पूर्ण रूपमा जलेका छन् । ठाउँ ठाउँमा भवनको कम्पाउन्ड भत्काइएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि अधिवेशन चालु नै रहेको राष्ट्रियसभाको बैठक त्यहाँबाट सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था देखिन्न ।

सिंहदरवारस्थित संघीय संसद्का दुवै भवन भने यथावस्थामा छन् । विभिन्न समितिका स–साना घर पनि सुरक्षित अवस्थामै रहेको पाइयो । त्यहाँ भौतिक संरचनामा कुनै क्षति पुगेको छैन, तर नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलको कार्यालय भने पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ ।

केही सवारीसाधन जलेका छन् । संसद् सचिवालयका चार पाङ्ग्रे १३ वटा, दुई पाङग्रे ४० भन्दा बढी सवारीसाधन जलेको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए । तीमध्ये ३० वटा पूर्ण क्षतिग्रस्त भएका छन् । केही सामान्य मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थाका पनि छन् ।

देशकै महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज रहेको संसद् सचिवालयको पुस्तकालय भने जोगिएको छ । जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् कानुन निर्माण, सरकारका कामको निगरानीलगायत काम गर्दै आएकामा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि त्यस मातहतका संसदीय समिति निष्क्रिय छन् । राष्ट्रियसभा स्थायी सदन भएकाले अधिवेशन चालु अवस्थामा छ ।

हाल सचिवालयले आन्दोलनबाट भएको क्षति मूल्याङ्कन र यसअघि गर्दै आएको दैनिक सेवा प्रवाहका काम भइरहेको पनि प्रवक्ता गिरीले बताए । उनले भने, “संसद् सचिवालयले नियमित कार्य गरिरहेको छ, सेवा दिइरहेकै छ । प्रतिनिधिसभा नभएपछि क्षतिको मूल्याङ्कन, पुनः निर्माण योजनाबारे छलफलमा छौँ ।”

प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै त्यहाँ उत्पत्ति भएका ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक भने पारित गरेकाले सभामुखबाट प्रमाणित भएकाले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने छ । अरू करिब पाँच वटा विधेयक मात्रै सदनमा विचाराधीन छन् ।