जेन जेड आन्दोलनको बलिदान र आदर्शलाई सम्मान गर्दै, आगजनी र विध्वंस गर्ने घुसपैठियालाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ -परिवर्तनलाई स्वागत, तर सजाय विहीनतालाई कुनै छुट छैन।
जेन जेड आन्दोलनले देखाएको असन्तोष र त्यसैको आवरणमा मुलुकका महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा गरिएको आक्रमण फरक छन् -एकातिर युवाहरूको स्वच्छ आक्रोश र भ्रष्टाचारप्रति असह्य घृणा छ, अर्कोतिर कतिपयले त्यसैको नाममा महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू भत्काउने र सम्पदा नष्ट गर्ने हिंसात्मक गतिविधि गरेका छन् । आन्दोलनको लक्ष्य यदि प्रणालीगत सुधार र भ्रष्टाचार उखेल्नु हो भने त्यसको रक्षा र सीमा निर्धारण गर्न पनि राज्यले स्पष्ट भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्वका सम्पदा मात्र नभई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका दस्ताबेजहरू नष्ट गरिनु सह्य हुन नसक्ने घटना हो -यसले हाम्रो पहिचान र भविष्यलाई नै अपूरणीय क्षति पुर्याएको छ । जेन जेड नेताहरुले नै भनिसकेका छन्, हाम्रो उद्देश्य आगजनी, तोडफोड र आक्रमण होइन भनेर । तर त्यही भीडको बीचबाट केही आक्रमण भएका छन् । ती कसले गरे -अहिले विभिन्न तरिकाले अनुसन्धान र खोजी भइरहेको छ ।
चरम भ्रष्टाचार र दलीयकरणले युवाहरूलाई वाक्क बनाएका कारण उनीहरू सडकमा उत्रिएका हुन्, जसलाई नागरिकले समर्थन गरेको देखिन्छ । तर आन्दोलनलाई अशान्ति र विध्वंसको बाटोमा लगेर “धमिलो पानीमा माछा मार्ने” तत्त्वहरू खतरनाक छन् । परिवर्तनका लागि हुने गरेका हरेक आन्दोलनमा घुसपैठको कुरा जोडतोडका साथ उठ्ने गर्छ तर कसको कति घुसपैठ भयो भन्ने विषय ओझेलमा पर्ने गरेको छ सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालत र कारागारजस्ता संवेदनशील स्थानमा गरिएका आक्रमणले अपराधी र विध्वंसकारीलाई नै पोषण गर्छ -त्यो कुनै हिसाबले क्षम्य हुन सक्दैन । निर्दोष आन्दोलनकारी र वास्तविक परिवर्तन चाहने जनताको हितमा पनि यस्तो हिंसा घातक हुन्छ ।
अहिले मुलुक जटिल परिस्थितिबाट बिस्तारै लयमा फर्किँदै छ । सुरक्षा निकायहरू तहसनहस भइसकेको अवस्थामा अन्तिम समयमा नेपाली सेनाले सुरक्षा कमाण्ड सम्हालेको र राष्ट्रपति तथा संविधानभित्रबाट निकास निकालिएसँगै कतिपयको चिन्ता रहेको संविधानको रक्षाको हकमा जिउँदै रहेको आभाष छ नै, यस्तो संवेदनशील घडीमा राज्यका निकायहरूले प्रभावकारी र पारदर्शी अनुसन्धान गरेर दोषीहरूलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु नै आवश्यक छ -त्यसले मात्र सार्वजनिक विश्वास पुनर्स्थापित हुनेछ ।
देशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि आक्रमणकर्ताविरुद्ध कडा कदम चाल्ने संकेत गरिसकेकी छन्, जुन सकारात्मक सन्देश हो । ढिलासुस्ती, अनियमितता, बेथिति र चरम राजनीतिकरणको विरुद्धमा भएको आन्दोलनकै जगमा बनेको सरकारले यस्ता विकृति र विसंगतिहरुमाथि खरो रूपमा उत्रिनेमा नागरिक विश्वस्त छन् । विशेष गरी इमान्दार र निडर स्वभावकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की भएकाले उनले बोलेका कुरा पूरा हुनेमा आम नागरिक आशावादी छन् । अनुसन्धान स्वतन्त्र, समयमै र निष्पक्ष हुनेमा पनि विश्वास गरिएको छ । दोषी ठहर भएका जोसुकैले कानुनको कठोरताका साथ दण्ड भोग्नुपर्छ र त्यसैबाट भविष्यमा यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति रोकिनेछ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको आन्दोलनका वास्तविक मुद्दाहरू -भ्रष्टाचार उन्मूलन र दलीयकरणको अन्त्यलाई कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारमार्फत अघि बढाउनु हो, हिंसाबाट होइन । किनकि राज्य र संरचना जो कोहीका लागि पनि चाहिन्छ र त्यो नागरिककै सम्पत्ति हो, भोली निर्माण गर्दा पनि नागरिकहरुकै रगत पसिनाबाट तिरेको करबाट बन्ने हो ।
अन्त्यमा, जेन जेड आन्दोलनको बलिदानी र आवाजलाई खेर जान दिनु हुँदैन । तर त्यो सम्मान तब मात्र अर्थपूर्ण हुनेछ, जब विगतका बेथितिहरू रोकिएर आन्दोलनको नाममा भएका अपराधीहरू नियमनमा आएर उचित कारबाही भोग्नेछन् र वास्तविक सुधारको प्रक्रियाले ती युवाहरूको आशा पूरा गर्नेछ । यसै अवसरमा राज्यले स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ : परिवर्तनलाई स्वागत छ, तर विध्वंस र सजाय विहीनतालाई कुनै छुट छैन । जसले मुलुक बिथोल्ने प्रयास गर्छ, उसले कानुनी जबाफदेहीपन बेहोर्नपर्छ, अन्यथा न्याय र व्यवस्था दुवैले घाउ पाउनेछन् ।
