काठमाडौँ । कर्मचारी सरुवाको सिजन चलिरहँदा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भइरहेका सरुवा तथा पदस्थापनलाई लिएर कर्मचारीवृत्तमा असन्तुष्टि बढेको छ। जिल्ला सदरमुकाम तथा तुलनात्मक रूपमा सुगम कार्यालयमा सम्बन्धित तहका दरबन्दी रिक्त हुँदाहुँदै ती स्थान उपलब्ध नरहेको देखाएर वरिष्ठ कर्मचारीलाई जिल्लाकै दुर्गम कार्यालयमा पठाइएको र आकर्षक मानिने कार्यालयका रिक्त स्थान पछि पदस्थापन हुने कर्मचारीका लागि राखिएको भन्दै गुनासो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म पुगेको प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरो स्रोतले जनाएको छ।
सरुवा आफैँमा अस्वाभाविक प्रशासनिक प्रक्रिया होइन। निजामती कर्मचारीले सरकारले कानुन र मापदण्ड अनुसार खटाएको स्थानमा गएर काम गर्नुपर्छ। अहिले उठेको प्रश्न पनि कर्मचारीलाई दुर्गममा पठाउनै हुँदैन भन्ने होइन। प्रश्न उपलब्ध दरबन्दी कसरी देखाइयो, कसलाई कुन आधारमा कहाँ पठाइयो र एउटै मापदण्ड समान अवस्थामा रहेका सबै कर्मचारीमा लागू भयो कि भएन भन्ने हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म गुनासो पुर्याएको बताउने एक कर्मचारीले आफूलाई दुर्गममा पठाइएको भन्दा पनि उपलब्ध दरबन्दीबारे सही जानकारी नदिइएको विषयमा आपत्ति रहेको बताए।
“सरुवा गरेको ठाउँमा नजाने भनेको होइन। सरकारले नियमअनुसार जहाँ खटाउँछ, त्यहाँ जानुपर्छ,” ती कर्मचारीले प्रशासनसँग भने, “तर जिल्ला सदरमुकामका महत्त्वपूर्ण कार्यालयमा दरबन्दी खाली हुँदाहुँदै खाली छैन भनेर जिल्लाकै दुर्गममा पठाइएको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म गुनासो गरेकी हुँ।”
उनका अनुसार सरुवाका बेला उपलब्ध नरहेको भनिएका केही सुगम तथा आकर्षक कार्यालयका दरबन्दी पछि नियुक्ति वा पदस्थापन भएर आउने कर्मचारीलाई खटाउन खाली राखिएको आशंका कर्मचारीवृत्तमा छ।
यही प्रकृतिको गुनासो अन्य धेरै कर्मचारीले पनि गरेका छन्। पहिले स्थानीय तहमा बसेर आइसकेकालाई पनि पुनः सोही क्षेत्रका स्थानीय तहमा खटाइएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै अर्का कर्मचारीले भने, “अनिवार्य स्थानीय तहमा बस्नुपर्ने नियम सबैलाई लागू भएको छ त ? अनि खटनपटनको चयन कसरी भएको छ भन्ने कुरा हेर्नुभएको छ ?” उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, “मौका यही हो, सकेजति पेल्नुपर्छ भन्ने भावले गरेको देखिन्छ।”
रिक्त दरबन्दी हुँदाहुँदै किन दुर्गम ?
कर्मचारीहरूको असन्तुष्टिको केन्द्रमा ‘दुर्गम सरुवा’ भन्दा पनि रिक्त दरबन्दीको व्यवस्थापन र त्यसको पारदर्शिता देखिएको छ।
यदि कुनै जिल्लाको सदरमुकाम वा पायक पर्ने कार्यालयमा सम्बन्धित तहको दरबन्दी खाली थियो भने त्यही जिल्लामा सरुवा गरिएका कर्मचारीलाई त्यो स्थान नदिई अझ दुर्गम कार्यालयमा किन पठाइयो भन्ने प्रश्न उनीहरूले उठाएका छन्। अझ त्यसपछि त्यही रिक्त स्थानमा नयाँ पदस्थापन वा अर्को कर्मचारी पठाइए सरुवाको आधारमाथि थप प्रश्न उठ्ने उनीहरूको भनाइ छ।
“पहिले सरुवा हुनेलाई खाली छैन भन्ने, केही समयपछि त्यही ठाउँमा अर्को कर्मचारी मिलाउने हो भने समस्या दुर्गममा पठाएको होइन, छनोट कसरी गरियो भन्नेमा हो,” मन्त्रालयमै कार्यरत एक अधिकारीले पनि कतिपय ठाउँमा अलि नमिलेको जस्तो देखिएको बताउँदै भने, “कम्तीमा खटाउँदा सोधेर वा घरपायक पठाउँदा कर्मचारी खुसीले जान सक्थे।”
कर्मचारीहरूले सरुवा सूची मात्रै हेरेर पछिल्लो खटनपटन निष्पक्ष थियो वा थिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकिने बताएका छन्। त्यसका लागि सरुवा निर्णय भएको मितिमा कायम रिक्त दरबन्दी, सम्बन्धित कर्मचारीको सेवा अवधि र विगतको कार्यस्थल, सरुवा गरिएको कार्यालय तथा त्यसपछि हुने पदस्थापनलाई एकसाथ हेर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
मन्त्रालयले पछिल्ला महिनामा विभिन्न तहका कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा कामकाजमा खटनपटन गर्दै आएको छ। मन्त्रालयको सार्वजनिक अभिलेखमा पनि विभिन्न मितिमा भएका सरुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी निर्णयहरू प्रकाशित छन्। सरुवा निर्णय हुँदाको रिक्त दरबन्दी र पीआईएस विवरणलाई अन्तिम सरुवा तथा त्यसपछिका पदस्थापनसँग तुलना गर्दा निष्पक्ष नदेखिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
‘उपत्यका कटाउने’ नीति सबैलाई समान भयो ?
अर्को असन्तुष्टि लामो समयदेखि सिंहदरवार, काठमाडौँ उपत्यका तथा आकर्षक मानिने कार्यालयमा बसेका कर्मचारीलाई बाहिर पठाउने भनिएको नीतिको कार्यान्वयनलाई लिएर छ।
लामो समय एउटै कार्यालय वा उपत्यकामा बसेका कर्मचारीलाई बाहिर पठाउने नीति आफैँमा अनुचित नभएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। तर समान अवस्थामा रहेका सबै कर्मचारीमा एउटै नीति लागू नगरी केहीलाई मात्रै उपत्यकाबाहिर पठाइएको हो भने त्यसले निष्पक्षताको प्रश्न जन्माउने उनीहरूको भनाइ छ।
कर्मचारीवृत्तबाट आएको गुनासोअनुसार लामो समयदेखि सिंहदरवार वा उपत्यकामा कार्यरतमध्ये केहीलाई बाहिर पठाइएको छ भने समान वा त्योभन्दा लामो अवधि बसेका कतिपय कर्मचारी यथावत् छन्।
तर कर्मचारी प्रशासनमा एउटै सिद्धान्त कसैका लागि कठोर र कसैका लागि लचिलो देखिए त्यसले सरुवाको वैधताभन्दा पनि निर्णय प्रक्रियाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयको पछिल्लो सरुवा सूचीसँग सम्बन्धित कर्मचारीको पीआईएसमा रहेको विगतको पदस्थापन र सेवा अवधि तुलना गर्ने हो भने एउटै नीति समान रूपमा लागू भयो कि भएन भन्ने धेरै हदसम्म छुट्याउन सकिन्छ।
‘पहिले दुर्गम पठाउने, आकर्षक ठाउँ पछि भर्ने’ आरोप
सबैभन्दा गम्भीर गुनासो आकर्षक मानिने कार्यालयका रिक्त दरबन्दी तत्काल नभरी राख्ने र पछि अनुकूलका कर्मचारीलाई त्यहाँ पदस्थापन गर्ने गरिएको भन्ने छ।
कर्मचारीहरूका अनुसार पहिले नै सेवामा रहेका र सरुवाको पालोमा परेका कर्मचारीलाई उपलब्ध पायक पर्ने दरबन्दी नदिई दुर्गम पठाउने, तर पछि नियुक्ति वा पदस्थापन हुने कर्मचारीलाई त्यही कार्यालय उपलब्ध गराउने गरेको पनि देखिएको भन्दै त्यसले वरिष्ठता मात्रै होइन, समग्र कर्मचारी व्यवस्थापनप्रतिको विश्वासमै प्रश्न उठाएको उनीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ।
हाजिर गराउनु मात्रै सरुवाको सफलता होइन
सरुवाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहसँग जोडिन्छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार कर्मचारीलाई नियम र आवश्यकताअनुसार देशका जुनसुकै क्षेत्रमा खटाउन सकिन्छ। तर कर्मचारीको अनुभव, कार्यप्रकृति, संस्थागत आवश्यकता र सम्भव भएसम्मको पायकसमेत नहेरी खटनपटन गर्दा कर्मचारी कार्यालयमा हाजिर त हुन सक्छ, तर त्यसबाट अपेक्षित कार्यसम्पादन नआउन सक्छ।
विगतको अभ्यास र संस्थागत स्मृतिलाई बेवास्ता गर्दै कर्मचारीलाई तितरबितर पार्ने शैलीको सरुवाले सरकारको उद्देश्य र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह दुवै प्रभावित हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यसको अर्थ कर्मचारीले रोजेकै कार्यालय पाउनुपर्छ भन्ने होइन। व्यक्तिगत सुविधा कर्मचारी व्यवस्थापनको निर्णायक आधार बन्न पनि सक्दैन। तर सार्वजनिक प्रशासनको हितका लागि उपयुक्त जनशक्तिलाई उपयुक्त जिम्मेवारीमा खटाउने, समान अवस्थामा समान मापदण्ड अपनाउने र निर्णयको आधार स्पष्ट राख्ने अभ्यास उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
सरुवा आदेश जारी गरेर कर्मचारीलाई हाजिर गराउनु प्रशासनिक प्रक्रियाको एउटा चरण मात्रै हो। त्यस कर्मचारीबाट अपेक्षित परिणाम निकाल्नु त्यसको वास्तविक उद्देश्य हो।
सचिवालय र कर्मचारी प्रशासनमाथि पनि प्रश्न
असन्तुष्ट कर्मचारीहरूले पछिल्लो सरुवा प्रक्रियामा सचिवालय र कर्मचारी प्रशासनतर्फको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्।
आफूअनुकूलका कर्मचारीलाई पायक पर्ने वा आकर्षक कार्यालयमा राख्ने र अरूलाई उपलब्ध विकल्प नदेखाई टाढा पठाउने काम भएको उनीहरूको आरोप छ।
यस विषयमा मन्त्रालयको धारणा बुझ्न प्रशासनले सम्बन्धित अधिकारीसँग सम्पर्कको प्रयास गरेको थियो। तर समाचार तयार पार्दासम्म सम्बन्धित अधिकारीसँग सम्पर्क स्थापित हुन सकेन।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सरुवा भएसँगै वेबसाइटमा आधिकारिक प्रवक्ता तोकिएको भेटिएको छैन। सूचना अधिकारीसँग सम्पर्कका लागि गरिएको फोनसमेत उठेन। सरुवाबारे जानकारी राख्ने केही कर्मचारीसँग प्रशासनले बुझ्न खोज्दा उनीहरूमध्ये कतिपय औपचारिक रूपमा बोल्न चाहेनन्।तर यही कारण मन्त्रालयको जवाफ झन् महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
कर्मचारी सरुवा नियमित प्रशासनिक अधिकार हो। सरकारले प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कर्मचारी खटाउनैपर्छ र कर्मचारीले पनि नियमसम्मत रूपमा खटाएको स्थानमा गएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। तर राज्यले कर्मचारीबाट त्यो अनुशासन अपेक्षा गर्दा आफ्नो निर्णयमा पनि समान मापदण्ड, पारदर्शिता र निष्पक्षता देखाउनुपर्ने हुन्छ।
