संविधानको एक दशकमा उपलब्धि सीमित रह्यो। संघीयता, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा केही प्रगति भए पनि रोजगारी, सुशासन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा अपेक्षित सुधार भएन। पछिल्लो जेन जेड आन्दोलनले असन्तुष्टि जनाउँदै सपना पूरा गर्न परिवर्तन आवश्यक रहेको माग जोडका साथ उठाएको छ।
काठमाडौँ। नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी गरेको आज एक दशक पूरा भएको छ। २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाले पारित गरेर तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवमार्फत घोषणा गरिएको संविधानले नेपालको राजनीतिक यात्रामा ऐतिहासिक मोड ल्याएको थियो। तर, दस वर्षको अन्तरालमा संविधानले ल्याएको संरचनात्मक परिवर्तन र शासन प्रणालीका उपलब्धि भन्दा बढी असन्तुष्टि, अपूरा सपना र चुनौतीहरू देखिएका छन्।
संविधानको दसौँ वर्षको दिन मुलुक अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा छ, जसको प्रमुख पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की रहेकी छन्। गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन जेड आन्दोलन’ ले संविधान र राजनीतिक प्रणालीप्रतिको असन्तुष्टिलाई सडकमा विस्फोट गरायो। सात दर्जनभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाए, हजारौँ घाइते भए र मुलुकका प्रमुख संरचना-सिंहदरवारदेखि संसद भवन, अदालत, सरकारी कार्यालय र नेताहरूका निवाससम्म-जलेर खरानी भए। संसद नै विघटन भयो र राजनीतिक संक्रमण फेरि गहिरियो। संविधानले सुनिश्चित गरेको पारदर्शिता, सुशासन र अवसर अझै कागजमै सीमित भएको नागरिकहरूले महसुस गरिरहेका छन्।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालको संविधान २०७२ वर्षौँ लामो राजनीतिक संघर्ष र सम्झौताहरूको नतिजा हो। २०४६ को जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गर्यो, तर नागरिकको अपेक्षा अनुसार शासन चल्न सकेन। त्यसपछि १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वले मुलुकलाई अस्थिर बनायो। द्वन्द्वपछि २०६३ को शान्ति सम्झौताले गणतन्त्रको बाटो खोल्यो।
२०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र अन्त्य भयो र संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान बनाउने सहमति भयो। पहिलो संविधानसभा असफल भए पनि दोस्रो संविधानसभाले लामो छलफल र दलहरूको सहमतिपछि संविधान ल्यायो। असोज ३ गते राति संविधानसभा कक्षमा व्यापक समर्थनसहित पारित भएको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्यो।
संविधानलाई नयाँ युगको सुरुवातका रूपमा स्वागत गरिएको थियो। यसले नागरिकलाई समान अधिकार, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी दियो। संघीय संरचना मार्फत शासन प्रणालीलाई जनतासम्म पुर्याउने आधार तयार गर्यो।
दशकको उपलब्धि
संविधान जारी भएपछि नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गर्यो। सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहमार्फत शासन प्रणालीलाई केन्द्रबाट गाउँसम्म पुर्याइयो। पहिलो पटक गाउँ–गाउँमा जनप्रतिनिधि पुगे।
स्थानीय तहको सक्रियताले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, खानेपानी र साना आयोजनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। विद्यालय सुधारदेखि स्वास्थ्य चौकी विस्तारसम्म, सडक निर्माणदेखि खानेपानी योजनासम्म नागरिकको दैनिकीमा सरकार देखिन थालेको अनुभव गरे।
नारायण नगरपालिका दैलेखकी उपप्रमुख तप्ता थापाले पालिकाले संविधानको मर्म अनुसार काम गर्दै आएको उल्लेख गरेकी छन्। उनले जनताले विश्वास गरेर दिएको जिम्मेवारी अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, महिला, बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाको हकमा काम भइरहेको जानकारी दिइन्। उपप्रमुख थापाका अनुसार स्थानीय तहका कामले आम नागरिकको सन्तुष्टि समेत पाएको छ।
संविधानले समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई कानुनी आधारमा स्थापना गर्यो। यसको प्रत्यक्ष परिणाम महिलाको अभूतपूर्व सहभागिताका रूपमा देखियो। स्थानीय तहदेखि संसदसम्म महिलाको प्रतिनिधित्व इतिहासकै उच्चतम तहमा पुगेको छ।
त्यसैगरी, दलित, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायको आवाज राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा सुनिन थालेको छ। संविधान जारी भएयता तीन–तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्। यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई निरन्तरता दियो र जनतालाई आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने अधिकार व्यवहारमै प्रयोग गर्ने अवसर दियो।
संविधान कार्यान्वयनसँगै नयाँ कानुन निर्माण भए, संघ-प्रदेश-स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड भयो। आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय र समृद्धिलक्षित नीतिहरू बने।
अपूरा सपना र असफलता
तर, संविधानले देखाएको सपना दशकमा पूर्ण रूपमा पूरा भएन। संविधानले रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र सुशासन सुनिश्चित गर्ने वाचा गरेको थियो। तर, दस वर्षमा लाखौँ युवा रोजगारीको खोजीमा वैदेशिक श्रम बजारमा धकेलिन बाध्य भए। मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षा, सीप विकास र औद्योगिक पूर्वाधार अझै न्यून छन्।
सुशासन र पारदर्शिताको कुरा कागजमै सीमित रह्यो। ठूला घोटाला, कमिसनखोरी, नातावाद र पारिवारिकताले राज्य संयन्त्रमा नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको छ।
यस्तै राजनीतिक अस्थिरता अर्को ठूलो समस्या बन्यो। संविधानले स्थिर सरकारको अपेक्षा गरेको थियो, तर दशकमा पटक–पटक सरकार फेरिए। दलभित्र गुटबन्दी, व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्ताको खेलले संविधानको आत्मालाई कमजोर बनाएको आरोप नागरिकहरूले बारम्बार उठाइरहे।
अझै संविधानले तोकेका धेरै कानुन बनेका छैनन्। अधिकार बाँडफाँड स्पष्ट नभएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व बढिरहेको छ। स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीसँग सम्बन्धित कानून-संघीय निजामती सेवा ऐन-यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो।
जेन जेड आन्दोलन : असन्तुष्टिको विस्फोट
गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन जेड आन्दोलन’ ले संविधान र राजनीतिक प्रणालीमाथि नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि सडकमा विस्फोट गरायो।
युवा पुस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, रोजगारीको ग्यारेन्टी र पारदर्शिताका मागसहित सडकमा उत्रियो। तर आन्दोलन हिंसात्मक मोडमा गयो। ७४ जनाले ज्यान गुमाए, जसमा प्रहरी पनि थिए। हजारौँ नागरिक घाइते भए। सिंहदरवार, संसद भवन, अदालत, सरकारी कार्यालय र नेताहरूका निवास जलेर खरानी भए। संसद नै विघटन भयो। सरकारी सम्पत्ति नष्ट भयो। मुलुकले ठूलो आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षति बेहोर्नु परेको छ।
यसपछि अन्तरिम सरकारको व्यवस्था गरिएको छ, जसको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले गरिरहेकी छन्। तर, विभिन्न राजनीतिक दलहरूले यसलाई संविधान विपरीत भन्दै आलोचना गरेका छन्। दलहरूले अहिलेको सरकारले काम गर्न सक्दैन भनी शंका व्यक्त गरेका छन्। नयाँ पुस्ता अब बाचा होइन, ठोस परिणाम चाहन्छ भन्ने जेन जेड आन्दोलनले एउटा तथ्य प्रस्ट देखाएको छ।
जेन जेड आन्दोलनका अगुवा अनिल बानियाले संविधान र वर्तमान प्रणालीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यसको मुख्य कारण युवाहरूलाई पर्याप्त सम्मान र अवसर नदिइएको बताए। उनका अनुसार, राज्यले युवालाई आवश्यक अवसर र मान्यता प्रदान गर्न नसक्दा उनीहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको हो। अवसरको अभावले बेरोजगारीको अवस्था बढाएको मात्र होइन, धेरै युवा विदेशिन बाध्य भएको अवस्थामा पुगेका छन्।
राज्यको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र लाभभन्दा बढी देशको हितमा सोच्नु आवश्यक भएको बानियाले बताए। नेताहरूले आफ्नो निर्णय र कार्यहरूको प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्र र युवापुस्तामा पर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्नुपर्ने उनको धारणा छ। यसले मात्र समाजमा न्याय, अवसर र समानताको सुनिश्चितता हुने र युवाहरूलाई देशभित्रै आबद्ध गराउन सकिने उनको विश्वास छ।
संविधानको भविष्य र सुधारको आवश्यकता
संविधानको औचित्यमाथि प्रश्न उठे पनि यसको विकल्प अहिले देखिँदैन। तर संविधानलाई अझ व्यवहारिक बनाउन संशोधनको माग बढ्दो छ।
रोजगारी सिर्जना गर्ने आधार तयार गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कानुनी संरचना कडा बनाउनुपर्ने, पारदर्शिता र जबाफदेहिताको प्रावधान बलियो पार्नुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचलाई समान बनाउनु पर्ने लगायत अन्य थुप्रै माग युवा पुस्ताको छ।
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले संघीय प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सकिने सरल र कानुनी दृष्टिले बलियो संविधानको संरचना आवश्यक रहेको बताएका छन्। जेन जेड आन्दोलनपछि उठेका प्रश्नहरूको समाधान गर्न राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको बताए। साथै, आम नागरिकको माग के हो र वर्तमान समस्याहरू के छन् भन्नेबारे खुला छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। यस प्रक्रियामा नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता पनि अत्यावश्यक रहने उनले जोड दिए।
उनका अनुसार, संविधानले नागरिक अधिकारलाई व्यवहारमा संरक्षण गर्न भनिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा भएको छैन। राजनीतिज्ञहरूले नै नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम गरेको उनी बताउँछन्। यदि संविधानको मर्म अनुसार काम गरिएको भए, अहिले जेन जेडहरूले विद्रोह गर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो र राज्यले यति धेरै संरचना तथा सम्पत्ति गुमाउनु पर्दैनथ्यो।
संघीयता, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको उनले बताए। यसले हरेक क्षेत्रका व्यक्तिलाई सशक्त बनाएको र नेतृत्व गर्ने स्थानसम्म पुर्याएको उनले थपे। वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको प्रणाली धेरै उत्कृष्ट रहेको उनको मूल्यांकन छ। लोकतन्त्रलाई टिकाउनका लागि आर्थिक रूपमा सबल हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
अन्त्यमा
नेपालको संविधान २०७२ नेपालका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हो, जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्यो। समावेशिता र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्यो र शासन प्रणालीलाई जनताको नजिक पुर्यायो। तर, दशक लामो यात्रामा रोजगारी, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थायित्वमा अपेक्षित प्रगति भने भएन। सबैभन्दा धेरै जनप्रतिनिधिहरूका कार्यशैली फेरिएनन्।
शासकीय सोचले जनतालाई पुनः रैतीकै झल्को दिइरह्यो। त्यसैले पनि नयाँ पुस्ता अब केवल बाचा होइन, ठोस परिणाम चाहने कुरा जेन जेड आन्दोलनले प्रस्ट देखाएको छ।
