काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने तयारी भएको छ। सामान्यत: मन्त्रिपरिषदको नियमित बैठक सोमबार बस्ने गरे पनि भोलि सार्वजनिक बिदा भएकाले आजै बैठक बस्ने प्रशासनिक स्रोतले जानकारी दिएको छ।
आजको बैठकले नेपालको प्रमुख जासुसी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) को प्रमुख नियुक्त गर्ने सम्भावना छ। तत्कालीन प्रमुख हुत्तराज थापा भदौ २९ गते अनिवार्य अवकाशमा गएपछि विभाग प्रमुख पद रिक्त बनेको थियो। अब वरिष्ठ दुई एआइजीपीसरहका अधिकारीमध्ये एकलाई प्रमुखमा नियुक्त गर्ने तयारी भएको बताइन्छ।
अनुसन्धान जस्तो संवेदनशील निकायलाई लामो समयसम्म रिक्त राख्न नमिल्ने भएकाले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण ढिलाइ भए पनि अब नियुक्ति टुंगो लगाउने निष्कर्षमा पुगेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। सम्भवतस् टेकेन्द्र कार्की नयाँ प्रमुख हुने दाबी स्रोतले गरेको छ।
यससँगै, सो विभागलाई पुन: गृह मन्त्रालय मातहत फर्काउने विषयमा पनि सिंहदरवारभित्र छलफल भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ फागुन १६ गते विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याएका थिए। अहिले यसलाई फेरि गृह मन्त्रालयमा फर्काउने चर्चा भए पनि औपचारिक प्रक्रिया भने सुरु भएको छैन।
केही कानुनविद्हरूले यसबारे ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था भएकाले ऐन संशोधन गरेर मात्र विभाग सार्न सकिने बताएका छन्। तर अर्को पक्षले भने काम गर्ने निकाय एउटै भएकाले संस्था मात्र सार्दा कानुनी अड्चन नआउने तर्क गरेको छ।
कुनै पनि मुलुकको सुरक्षाका लागि जासुसी संस्था अति महत्वपूर्ण, संवेदनशील र शक्तिशाली भूमिकामा रहने भए पनि नेपालको सन्दर्भमा भने भुत्ते बन्दै आएको भन्दै विभागले आलोचना खेप्दै आएको छ। पछिल्ला केही घटनाक्रमले पनि यही प्रष्ट्याएको देखिन्छ। जसमा प्रमुख तथा अधिकारीसँगसँगै सञ्चालन गर्ने निकाय र पदाधिकारी पनि उत्तिकै दोषी देखिएका छन्।
मुलुकको हितका लागि भन्दा पनि आफूअनुकूल र प्रतिस्पर्धीसँग प्रतिशोध साँध्ने हिसाबले प्रयोग गरिँदा यो विभागको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको हो। पछिल्ला घटनाक्रमले पनि यही पुष्टि गरेको छ ।
जासुसी संयन्त्र बलियो नहुँदा समयमै सूचना प्राप्त गर्न नसकेर ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्दै अब उक्त विभागलाई प्रोफेसनल र प्रभावकारी बनाउनै पर्छ । जसका लागि शसक्त नेतृत्व गर्न सक्ने अधिकारी छनौट गरी सोहीअनुशार तत्काल सुधार योजना अघि गर्न ढिलाई गर्न हुँदैन ।
विभागले पनि हिजोका जस्तो कमजोर सूचना ल्याउने तथा रिपोर्टिङ लिनु पर्ने तालुक निकायले पनि नसुनी दिने अवस्थाको अन्त्य गर्नसमेतउत्तिकै जरुरी छ ।
