काठमाडौँ । दशैं, तिहार र छठजस्ता ठूला चाडपर्वलाई शान्तिपूर्ण, सुरक्षित र सहज बनाउन गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)लाई व्यापक निर्देशन जारी गरेको छ। अपराध नियन्त्रणदेखि बजार अनुगमन, सीमा व्यवस्थापन, यातायात सुरक्षा र आपत्कालीन सेवासम्म समेटिएका यी निर्देशन कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ ।
निर्देशनमा चाडपर्वको भिडभाडमा राजमार्ग तथा शहरी क्षेत्रमा चोरी, लुटपाट र डकैतीजस्ता अपराध रोक्न कडाइ गर्न भनिएको छ। यात्रुहरूको भरपर्दो सुरक्षाका लागि प्रहरी र प्रशासनलाई विशेष सतर्क रहन भनेको छ ।
खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगायत अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको छ। कालोबजारी, कृत्रिम अभाव वा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन भनिएको छ।
चाडपर्व लक्षित चिट्ठा, जुवातास, अनलाइन सपिङ र विद्युतीय ठगीलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ। साथै, सर्वसाधारणलाई सचेत बनाउन जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने भनिएको छ।
एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी, स्काभेटर, क्रेन, चालक र इन्धनजस्ता स्रोतसाधन तयारी अवस्थामा राख्न आदेश दिइएको छ। आकस्मिक अवस्थामा तत्काल उद्धार तथा उपचार सुनिश्चित गर्न गृह मन्त्रालयले जोड दिएको छ।
भारतबाट फर्कने नेपाली मजदुरहरूको भीडलाई लक्षित गर्दै सीमा क्षेत्रमा चोरी, ठगी र अनावश्यक सास्ती रोक्न निर्देश गरिएको छ। द्विपक्षीय छलफलमार्फत सहज आवतजावत सुनिश्चित गर्न सीमावर्ती जिल्ला प्रशासनलाई आदेश दिइएको छ।
यातायात व्यवसायीले बढी भाडा असुल्ने, ओभर लोड गर्ने वा यात्रुसँग दुर्व्यवहार गर्ने कार्य रोक्न राजमार्गमा कडाइ गर्ने भनिएको छ। हवाई सेवामा कृत्रिम टिकट अभाव वा अनियमित भाडा बढाउने कार्य तत्काल नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिइएको छ।
मनसुनले बिगारेका सडक तत्काल मर्मत गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने र पटका तथा आतिशबाजीजस्ता निषेधित वस्तुको अवैध बिक्री, वितरण वा प्रयोग रोक्ने भनिएको छ।
सरकारी कार्यालय, कारागार र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्न निर्देशन दिइएको छ। दशैं, तिहार र छठ अवधिभर प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकाय प्रमुखले जिल्ला नछाड्ने आदेश गरिएको छ।
यसका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले नियमित रूपमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको गृह मन्त्रालयका उपसचिव तथा सहायक प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित निर्देशनमा उल्लेख छ ।
