२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लेदुवा खोलाको पुल सात वर्षदेखि अलपत्र

अ+ अ-

धरान(सुनसरी) । धरान उपमहानगरपालिका-५ स्थित देवी गाउँमा रहेको लेदुवा खोलामा पुल निर्माण सुरु भएको सात वर्ष भयो । सम्झौताअनुसार चार वर्षअघि नै निर्माण सकिनुपर्नेमा हालसम्म पुल निर्माण पूरा भएको छैन । पुल नबन्दा स्थानीयवासीले सास्ती भोग्नु परिरहेको छ ।

पुल निर्माणका लागि विसं २०७७ साउन ४ गते कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र वर्ल्ड ट्रेड कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबीच रु एक करोड २१ लाख ८६ हजार आठ सय १३ को लागतमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार विसं २०७८ साउन ७ गतेभित्र पुलको निर्माण पूरा हुनुपर्ने थियो ।

यद्यपि पुल निर्माण अहिले ५० प्रतिशत मात्रै पूरा भएको धरान उपमहानगरपालिका–५ का अध्यक्ष मनप्रसाद लिम्बूले बताए। उनका अनुसार दुवैतर्फका पिलरहरू उठाइए अहिले सबै झाडीले ढाकिसकेको छ । अरू संरचनात्मक काम अलपत्र अवस्थामा छन् । 

पुल नबन्दा धरान उपमहानगरपालिका–५ र ४ का साथै धरान बजारसँगको आवतजावतमा समस्या भएको छ । बर्खामा खोलामा आउने बाढी आउने भएकाले गाउँलेहरू ज्यानको जोखिम मोलेर खोला पार गर्न बाध्य छन् । “बिरामी परे अस्पताल पुर्‍याउन कठिन हुन्छ, बाँसको अस्थायी पुल बनाउने प्रयास गरे पनि बाढीले भत्काइदिन्छ”, अध्यक्ष लिम्बूले भने । 

स्थानीय नरबहादुर मगरका अनुसार खोला तरेर विद्यालय जानुपर्ने बालबालिका बर्खामा झन् समस्यामा पर्छन् । बाढीको बेला बालबालिका खोलाको किनारमा घण्टौसम्म बस्नुपर्छ । “गाउँमा उत्पादन भएको कृषि उपज धरान लैजानका लागि पनि समस्या छ, पुल निर्माण भए सहज हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा छ”, उनले भने । 

धरान–५ मा कक्षा ५ सम्म मात्रै पढाइ हुने विद्यालय छ । कक्षा ६ देखि माथिल्लो कक्षा पढ्न खोलापारीको धरान बजार पुग्नुपर्छ । मनटार, सुमनटार, मुक्तिलाल, निशान डाँडा र तल्लो निशान डाँडाका विद्यार्थीहरू दैनिक जोखिम मोलेर विद्यालय जान बाध्य छन् ।

पटक–पटक म्याद थप्दा पनि ठेकेदार कम्पनीले काम नगरेको गुनासो स्थानीयको छ । गत चैत १२ गते ठेकेदारलाई बोलाएर “जेठ मसान्तसम्म काम सक्ने गरी सहमति गरायौँ, तर अहिले त सम्पर्कमै छैन”, अध्यक्ष लिम्बूले भने ।

पुल निर्माणका विषयमा गत चैतमा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले स्थलगत अनुगमन गरेका थिए । मन्त्री राईका अनुसार काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको ठेक्का रद्द गरेर धरौटी जफत गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । तर ठेकेदार कम्पनीले अदालतबाट स्टे–अर्डर लिएपछि काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।