२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

२५ हजार २१८ कर्मचारीले पाए समावेशी समूहबाट निजामती सेवामा स्थायी नियुक्ति 

अ+ अ-

काठमाडौँ। समावेशी समूहबाट २५ हजार २१८ कर्मचारीले निजामती सेवामा स्थायी नियुक्ति पाएका छन्। लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।

वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो १७ वर्षमा आयोगले विक्रम संवत् २०६४ सालदेखि प्रचलित कानुनमा तोकिएका समावेशी समूहका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्दै आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। जसमा २०६४ सालदेखि २०८०/०८१ को अवधिमा विभिन्न छ समावेशी समूहबाट विज्ञापन गरिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मात्रै समावेशी विज्ञापनबाट कुल १ हजार ६६ जना उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन्। जसमा महिलातर्फ ३४१, आदिवासी/जनजातितर्फ २८२, मधेसीतर्फ २४८, दलिततर्फ १०४, अपांगतर्फ ४९ र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ ४२ उम्मेदवार सिफारिस भएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ मा सबै समावेशी समूहका उम्मेदवार खुला विज्ञापनतर्फका प्रतिस्पर्धामा समेत सिफारिस भएका छन्।

आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार पछिल्लो यो एक आर्थिक वर्ष सहित ‘विगत १७ वर्षमा सबै समावेशी समूहबाट गरी कुल २५ हजार २१८ उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् ।