२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रतिशोधको राजनीति नगर्न काँग्रेसको आग्रह

अ+ अ-

ललितपुर । दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन र प्रतिशोधको राजनीति नगर्न नेपाली काँग्रेसले आग्रह गरेको छ ।

पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले मंगलवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गृह मन्त्रालयबाट यही असोज ९ गते जारी गरिएको विज्ञप्ति र सोही विज्ञप्तिका आधारमा गरिएको परिपत्रले संविधानवाद, कानुनी राज्य र विधिको शासनमाथि प्रश्न उठाउने भन्दै पीडितलाई आतङ्कित गर्ने काम भएको उल्लेख गरे। 

सप्रमाण भेटिएका अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने नीति नेपाली जनताका लागि कदापि स्वीकार्य नहुने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

“भदौ २३ गते जेनजेड पुस्ताले आह्वान गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको आवरणमा आफ्नो कुत्सित मनसाय पूरा गर्ने विभिन्न आपराधिक समूहले २४ गते बिहानैदेखि अकल्पनीय ढङ्गको आतङ्क सिर्जना गर्ने राष्ट्रव्यापी हिंसा, तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका घटना घटाउन थाले, जसबाट हरेक क्षेत्रका निजी तथा सार्वजनिक संरचना तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गरी ध्वस्त बनाइए । २३ र २४ गते दुई दिनमा सुरक्षाकर्मीसहित ७६ जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । सयौँ घाइते छन् । राष्ट्रलाई खर्बौँको क्षति भएको छ । यस अकल्पनीय र दु:खद् घटनाको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

उक्त प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न सरकारले न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको कुरा स्वागत योग्य रहेको र त्यसले निष्पक्ष काम गर्नुपर्ने काँग्रेसको आग्रह छ । “प्रदर्शनको आवरणमा गरिएको नियोजित र निर्देशित रूपमा योजनाबद्ध आगजनी गर्ने, राजनीतिक दल र दल विशेषका नेतामाथि बदलापूर्ण प्रतिशोध लिने उद्देश्यले आक्रमण गर्ने, कार्यालय तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्ने, सुरक्षाकर्मीको हातहतियार बोकेर लुट्ने अनि बर्दी लगाई हातहतियार बोकेर आतङ्क फैलाउँदै हिँडेका अवस्थामा देखिएका भेटिएका व्यक्तिउपर प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै खोजतलास नगर्ने, कानुनी कारबाही नगर्ने भन्ने आशयको गृह मन्त्रालयबाट जारी गरिएको विज्ञप्ति र सोही विज्ञप्तिका आधारमा गरिएको परिपत्रले संविधानवाद, कानुनी राज्य र विधिको शासनमा प्रश्न उठेको छ”, विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

घटनाको छानबिन प्रारम्भ नहुँदै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तामाथि पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रूपमा काम हुन थालेको भन्दै आयोगलाई नभएको क्षेत्राधिकारविहीन कार्य गर्न गराउन नहुनेमा जोड दिइएको छ ।