वर्षा अविरल भए पनि सरकार निष्क्रिय रहेन । चेतावनीदेखि उद्धारसम्म राज्य संयन्त्र तत्पर रह्यो । समयमै सूचना, एकीकृत सन्देश र फिल्डमा उपस्थिति -यही सक्रियताले जनधन जोगायो । यो वर्षको विपद्–व्यवस्थापनले ‘सरकार छ’ भन्ने अनुभूति जनतामा जगायो ।

काठमाडौँ । गत शुक्रबार बिहान काठमाडौँको आकाशमा घना बादल मडारिरहेका थियो । मानिसहरू घरका झ्यालबाट बाहिर हेर्दै थिए, अब त वर्षा सुरु हुन्छ भनेर । केही घण्टाभित्रै पानीको धारा तीव्र बगे, खोलानाला उफ्रिन थाले र सडकहरू डुब्दै गए । धेरैका मनमा गत वर्षको असोज ११-१२ को बाढी-पहिरोको त्रास फेरि जीवित भयो ।

तर यस पटक दृश्य फरक थियो । सडकमा पानी बढ्दै गए पनि सरकारी टोलीहरू सक्रिय थिए । गाउँ-सहरका प्रहरी र स्थानीय प्रशासनले समयमै जनतालाई चेतावनी दिएका थिए । गत वर्ष जब अविरल वर्षा भयो, राज्य संयन्त्र तयारीमा थिएन र जनतालाई समयमै सूचना पनि उपलब्ध भएन । बाढी पहिरोले बस्ती बगायो, मान्छे बगायो र सयौँको लगानी माटोमा गाडियो ।
तर यस वर्ष त्यही मौसमी प्रणाली फेरिए पनि परिदृश्य भिन्न रह्यो । सरकारले पहिल्यै तयारी गरेर सक्रिय कदम चालेको देखियो । त्यसैले धेरै जनधनको क्षति हुनबाट जोगियो ।

निरन्तर वर्षा र देशव्यापी अवरोध
यसवर्ष शुक्रबारदेखि शनिबार बेलुकीसम्म लगातार परेको वर्षाले देशका प्रमुख राजमार्गहरू बाढी र पहिरोका कारण अवरुद्ध भए । इलाम, पाँचथर, तेह्रथुमजस्ता पूर्व पहाडी जिल्लाहरूमा पहिरोमा परेर यो स्टोरी तयार पार्दासम्म ४४ भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन् । दशैँ मनाएर काठमाडौँ फर्किने यात्रुहरू बीच बाटोमै रोकिए; कतिपयलाई स्थानीय प्रशासनले विद्यालय र सामुदायिक भवनमा बसोबास गरायो ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार अझै पनि भोलि अर्थात् सोमबारसम्म निरन्तर वर्षा जारी रहने अनुमान गरिएको छ । यसरी गत वर्षकै असोजमा आएको बाढी पहिरोको क्षतिबाट देश उक्लन नपाउँदै पुन: अर्को मौसमी विपद् नेपालमाथि आएको हो ।

गत वर्षका धेरै सडक, पुल र ढलपर्खाल अझै मर्मत हुन नसक्दै यो वर्षको अविरल वर्षाले थप क्षति पुर्याएको छ । यसैबीचमा देशले ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू पनि भोगेको छ । जेनजेड आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । आन्दोलनको नोक्सानीको हिसाब गर्न नपाउँदै सरकारले पुन: मौसमी विपद्को सामना गर्नुपरेको छ ।

दुई तिहाइको स्थायी सरकारका बेला भएका विपद् संयन्त्र सुस्त र प्रतिक्रियात्मक देखिन्थे । सूचना ढिलो आइपुग्थ्यो, राहत ढिलो पुग्थ्यो र जनतालाई सतर्क रहन आग्रह गर्ने आवाज कहिल्यै समयमै सुन्न पाइँदैनथ्यो । तर, यस पटकको कार्की नेतृत्वको सरकारले त्यस्तो अवस्था दोहोर्याउन दिएन । विपद् पूर्वानुमान र सूचना प्रवाह दुबैमा राज्य संयन्त्र सक्रिय बनेको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले असोज १७ देखि २० गतेसम्म देशभर भारी वर्षा हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको थियो । सोही दिनदेखि सरकारले नागरिकलाई एसएमएस सन्देशमार्फत चेतावनी पठाएको थियो । बाढी, पहिरो र डुबानको उच्च जोखिम भएकाले अनावश्यक यात्रा नगर्न र सावधानी अपनाउन आग्रह गरियो । यसअघि यस्तो व्यापक र समन्वित सूचना प्रवाह नेपालमा प्राय: नदेखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एउटै सन्देश
सूचनाको एकरूपता यस वर्षको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि स्थानीय तहसम्म एउटै सन्देश प्रवाह भयो । मोबाइल फोन गर्दा पनि सूचना बज्थ्यो, “बाढी पहिरोको जोखिम छ, कृपया सतर्क रहनुहोस् ।”

मिडियाहरूले पनि सरकारसँगै हातेमालो गर्दै सचेतनामूलक अपडेटहरू निरन्तर प्रसारण गरिरहेका छन् । अनलाइन, टेलिभिजन, रेडियो र सामाजिक सञ्जालमार्फत बाढी पहिरोबारे चेतावनी सन्देश पलपलमा पुगिरहेका छन् ।

स्थानीय तहहरूलाई केन्द्रबाट नै तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइएको छ । उक्त निर्देशनपछि गाउँका वडासम्म “जोखिम क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने” पहल अहिले पनि जारी छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू फिल्डमै
सरकारको सक्रियता केवल घोषणामा सीमित रहेन । शुक्रबारदेखि निरन्तर पानी परेपछि सरकारले शनिबार काठमाडौं उपत्यका प्रवेशमा रोक लगायो । उपत्यकातिर आउने सवारी साधनहरूलाई स्थानीय प्रशासनले सुरक्षित स्थानमा होल्ड गरायो भने उनीहरूलाई बस्नको लागि उचित व्यवस्थापन सरकारले गर्यो ।

दशैँ मनाएर सुर्खेतबाट काठमाडौँका लागि हिँडेकी यात्रु मनीषा शाहीले विपदको बेला स्थानीय प्रशासनले बाटोमा अलपत्र परेका यात्रुलाई सहजता गराएको बताइन् । उनी निरन्तरको वर्षाले गर्दा बाटो बिग्रिएपछि चितवनमा अड्किएकी थिइन् । यात्रुहरूलाईनाकामा रोकिन, सुरक्षित बसोबास र खाद्यान्नको व्यवस्था स्थानीय प्रशासनले मिलाइएको थियो ।

यस्तै “जो जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीँ बस्नुस् । सडक अवरुद्ध छन् । प्रहरी पुग्न नसक्ने अवस्था छ,” भन्ने सन्देश प्रहरीले माइकिङमार्फत जनतालाई सुनाइरहेको थियो । सरकारले जोखिम कम गर्न तत्काल कदम चाल्यो र यसले यात्रुहरूलाई असुविधा भए पनि जनधनको क्षति रोक्न मद्दत गर्यो ।

त्यसपछि जोखिमयुक्त सडक पर्ने जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरूले तीन दिनका लागि यातायात बन्दको निर्णय गरे । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले सुरक्षा निकाय, विपद् प्राधिकरण र मौसम विभागका अधिकारीहरूसँग बैठक राखे र देशभरका सुरक्षा निकायहरूलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा खटिन निर्देशन दिए ।

त्यो बैठकपछि उनले सार्वजनिक सन्देश जारी गर्दै भने, “विपद् रोक्न नसकिए पनि जनतालाई समयमै सचेत गराउन सकिन्छ । त्यो नै हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो ।”

यसपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि पत्रकार सम्मेलनमार्फत देशभरको स्थिति सार्वजनिक गरे । उनले सडक अवरोध, डुबान र उद्धार कार्यका विवरण दिए र सरकार पूर्ण तयारीमा रहेको सन्देश जनतामा पुर्याए ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त शनिबार साँझ भिडियो सन्देश जारी गर्दै भनिन्, “जनताको सुरक्षाका लागि सरकार तयार छ । कृपया अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्, सुरक्षित स्थानमा रहनुहोस् ।” उनको यो अपिलले जनतालाई राज्य उपस्थितिको अनुभूति गरायो ।

सरकारी संयन्त्रको फिल्ड उपस्थिति
यसवर्ष विपद् व्यवस्थापन केवल ‘कागजको योजना’ बन्न नदिन सरकारले स्थानीय प्रशासनलाई सक्रिय गराएको छ । गृह मन्त्रालयले उपत्यका र बाहिरका सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विपद् व्यवस्थापनका कार्यहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न आदेश पठायो । बाढी पहिरोको जोखिम भएका क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क गराउन, होल्डिङ क्षेत्र निर्धारण गर्न, र सडकमा अलपत्र यात्रुलाई बसोबास र खाद्यान्न उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले आदेश दियो ।

बीपी राजमार्ग हुँदै काठमाडौँ आउने सवारीलाई नेपालथोक र काभ्रेभन्ज्याङमा रोकिन भनियो । चितवनतिरका सवारीहरूलाई त्यहाँका सुरक्षित स्थानमा राखियो । होल्ड भएका यात्रुका लागि विद्यालय र होटेल प्रयोग गरेर अस्थायी आवास मिलाइयो । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पनि खोला किनारका बस्तीहरूमा प्रहरी र सशस्त्र टोली माइकिङ गर्दै हिँडे, “खोलातिर नजानुहोस्, सुरक्षित स्थानमा बस्नुहोस् ।”

बागमती करिडोरका जोखिमयुक्त बस्तीहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिका, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त टोलीले रातभर निगरानी गर्यो । भने जोखिममा परेका बस्तीलाई सुरक्षित विद्यालयमा सारियो ।

यता ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ आफैँ आइतबार बिहान उपत्यकाका जोखिम क्षेत्रको निरीक्षणमा निस्किए । पत्रकारहरूसँग उनले भने, “यो पटक हामी प्रतिक्रियात्मक होइन, पूर्वतयारसहित अघि बढिरहेका छौँ ।”

यस्तै सामाजिक सञ्जालहरूमा नागरिकहरूले सरकारको तत्परताको प्रशंसा गरे । कसैले लेखे, “पहिलो पटक बाढी पहिरोभन्दा अघि सूचना पायौँ ।” अर्काले लेखे, “यो पटक सरकार सुतेको छैन ।” विगतमा सरकार मौन रहँदा नागरिकले आफैँ उद्धार खोज्नुपथ्र्यो । तर, यस पटक सूचना प्रवाह, निर्देशन, उद्धार र राहतमा समन्वय देखियो ।

गत वर्षको क्षति
गत वर्ष असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोले सहजै यात्रा गर्ने राजमार्गहरू क्षतिग्रस्त भए । बस्ती बगे । थातथलो बग्यो । मानिस र पशु चौपायाले अकालमा ज्यान गुमाए । बाढीकै कारण कैयौँको लगानी क्षणभरमा नष्ट भयो ।
बाढी र पहिरोका कारण १७ अर्ब भन्दा बढीको क्षति भएको थियो । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालका अनुसार, बाढी पहिरो र डुबानबाट गत वर्ष २१ जिल्ला प्रभावित भएका छन् । विशेष गरी काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, धादिङ, काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लामा बढी क्षति पुगेको थियो ।

कुलेखानी जलाशयको पानी खोल्दा गएको बाढी र पहिरोका कारण मकवानपुरको इन्द्रसरोवर–३ मा रहेको वत्सलादेवी माविमा सञ्चालित अखिल नेपाल फुटबल संघ एकेडेमीमा अध्ययनरत छ जना विद्यार्थीको कलिलै उमेरमा ज्यान गुमाउन बाध्य भए ।
पहिराले पुरिँदा मकवानपुरका तीन र अन्य जिल्लाका तीन गरी बालकले ज्यान गुमाए । बाढी पहिरोबाट सडक र पुलमा मात्रै रु दुई अर्ब ५२ करोड बराबरको क्षति भएको छ । बाढीले पाँच वटा पक्की पुल र दुई वटा बेलिब्रिजमा क्षति पुगेको छ ।

बाढी पहिरोमा परी २ सय ३० भन्दा धेरै मानिसको निधन भएको थियो । कृषि क्षेत्रमा करिब रु छ अर्बभन्दा बढीको क्षति पुगेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । कूल ५८ हजार ४७६ हेक्टरमा लगाइएको रु तीन अर्ब ५० करोड बराबर धान बालीमा क्षति पुगेको छ । किसानका २६ हजार दुई सय पाँच वटा पशुपन्छीमा क्षति पुगेको छ ।

ऊर्जा र जलस्रोततर्फ समग्रमा रु चार अर्ब ३५ करोड बराबरको क्षति भएको छ। नदी नियन्त्रणका लागि बनाइका तटबन्धमा करिब एक अर्ब १६ करोड २० लाख बराबरको क्षति पुगेको छ । यस्तै, खानेपानी आयोजनामा रु तीन अर्ब ५५ करोड ७० लाख बराबरको क्षति पुगेको थियो ।

विपद् न्यूनीकरणमा नयाँ अभ्यास
सरकारले यो वर्षको अनुभवलाई बिभिन्न तरिकाले उपयोग गर्ने योजना बनाइरहेको छ । यसमा विपद् आउनुअघि नै जनतालाई सचेत गराउने, सवारी साधन व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय प्रशासन परिचालन गर्ने अभ्यासलाई आगामी वर्षका नीति–कार्यक्रममा समावेश गरिँदै छ ।

विशेषगरी दशैँजस्तो ठूलो आवागमनको समयमा यस्ता पूर्व सूचना प्रणालीले ठूलो जोखिम घटाएको देखिएको छ । यदि यस वर्ष पनि सरकार मौन रहन्थ्यो भने सडकमा अलपत्र यात्रुहरू, बगिएका बस्ती र हराएका मानिसको संख्या दोब्बर हुन सक्थ्यो । राज्य संयन्त्र सक्रिय हुँदा जनधनको क्षति घटेको तथ्यांकले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ । हालसम्म प्राप्त विवरण अनुसार, यस वर्षको अविरल वर्षाबाट मानवीय क्षति गत वर्षको भन्दा घटेको छ ।

नेपाल जस्तो भूगोल र जलवायु भएको मुलुकमा मौसमी विपद् रोक्न सम्भव छैन । तर, विपद्को असर घटाउन राज्यको तत्परता निर्णायक हुन्छ । यस वर्ष सरकारले समयमै सूचना प्रवाह, यात्रामा नियन्त्रण, स्थानीय तयारी र नागरिक चेतनाको संयोजन गरेर त्यो सम्भव देखाएको छ । गत वर्षको असहायतालाई बिर्साउने गरी यस वर्ष “सरकार भएको अनुभूति” जनतामाझ फैलिएको छ ।