काठमाडौँ । देशभर सरकारी सवारीसाधनको अनधिकृत र अत्यधिक प्रयोग बढेको भन्दै अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल समक्ष उजुरी पेस गरिएको छ । हामी जेन जेड नेपालका नामबाट पठाइएको उक्त उजुरीमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र सरकारी गाडी प्रयोगमा पारदर्शिता ल्याउन तत्काल कदम चाल्न माग गरिएको छ।
कार्यालय प्रमुख र विभिन्न तहका अधिकारीहरूले सरकारी गाडीलाई व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको र यस्तो कार्यले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, पदको दुरुपयोग, अनावश्यक इन्धन खर्च, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन र शासनप्रति जनविश्वासमा गिरावट ल्याइरहेको उजुरीमा उल्लेख छ।
संस्थाले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ अर्थ मन्त्रालयले तत्काल नीति, नियम र निगरानी प्रणालीमार्फत नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न पेश गरिएका सुधारात्मक नौ बुँदाहरूमा सवारीसाधनमा जिपिएस र डिजिटल लग बुक प्रणाली लागू गर्न भनिएका छ । जसले सरकारी गाडी केवल सरकारी प्रयोजनमै प्रयोग भएको सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै दैनिक प्रयोग विवरण अनिवार्य राखी नियमित परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारीहरूको विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्रत्येक सवारीको मासिक इन्धन खर्चको सीमा तोकी अनिवार्य रिपोर्टिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र अनधिकृत प्रयोगमा खर्च असुल गर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।
यसैगरी सवारीसम्बन्धी खर्चको नियमित अडिट र विशेष लेखा परीक्षण गर्न, देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई इन्धन खर्च र गाडी प्रयोगको अडिट प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिन, नियम उल्लङ्घनमा संलग्न अधिकारीहरूलाई प्रशासनिक तथा कानुनी कारबाही गर्न तथा
सवारीसाधन प्रयोगका लागि स्पष्ट निर्देशन सुझाइएको छ ।
उक्त उजुरीमा नेपालका प्रमुख कानुनी प्रावधानहरू उद्धृत गर्दै सरकारी सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग आपराधिक कार्य भएको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
संविधानको धारा १७ अन्तर्गतको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, धारा ४८(क) अन्तर्गत सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने नागरिक कर्तव्य, र धारा ५१(ख)(१०) अन्तर्गत पारदर्शी र जबाफदेही प्रशासन निर्माण गर्ने राज्यको नीति जोडका साथ प्रस्तुत गरेको छ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४, र आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ का प्रावधानसमेत उद्धृत गर्दै जेन्जी नेपालले सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना र अनधिकृत प्रयोग कानुनी अपराध भएको पुनः स्मरण गराएको छ।
उजुरीमार्फत सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, वित्तीय अनुशासनको कार्यान्वयन र जनविश्वास कायम राख्ने उद्देश्य लिएको जनाएको छ। संस्थाले सुशासनका मूल सिद्धान्तअनुसार अर्थ मन्त्रालयले यथाशीघ्र ठोस कदम चाल्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।
संविधान र कानुनमा आधारित यो उजुरी नागरिक उत्तरदायित्व र सुशासन प्रवर्द्धनको उदाहरणीय पहल भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
