२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

युवापुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न दलहरूलाई आह्वान

अ+ अ-

काठमाडौँ । विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न प्रबुद्ध व्यक्ति, प्राध्यापक, वकिल, पत्रकारलगायत नागरिक समाजका अगुवाहरूले मुलुकको वर्तमान परिस्थितिमा राजनीतिक दललाई विगतका गल्ती कमजोरी र विचलनको गम्भीर समीक्षा गरी अघि बढ्न आह्वान गरेका छन् ।

लोकराज बराल, गणेशमान गुरुङ, रत्नसंसार श्रेष्ठ, उपेन्द्र कोइराला, सुशील प्याकुरेल, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, कनक दीक्षित, रेणु अधिकारी, शरद वन्त, महेश मास्के, पर्शुराम तामाङ, शंकर सुवेदी, झलक सुवेदी, कुन्दन अर्याल, टीकाराम भट्टराई, शोभाकर बुढाथोकी, उषा झा, गीता त्रिपाठी, राधिका खतिवडा, भागिराम चौधरी, राजेन्द्र महर्जन, चूर्णबहादुर चौधरी र बिन्दु शर्माले आज संयुक्त अपिलमार्फत सो आह्वान गरेका हुन् ।

उनीहरूले दलहरूले जनतासँग क्षमा माग्दै जनप्रतिबद्ध नीति तथा वैचारिक सर्वोच्चता कायम गरेर अविलम्ब आफ्नो आन्तरिक लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाई जवाफदेही, विकेन्द्रित एवं सामूहिक नेतृत्व प्रणाली स्थापित गर्नु आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभएको छ । 

उपरोक्त कार्यभार पूरा गर्न तथा राजनीतिमा युवापुस्ताको संलग्नता बढाउँदै पार्टीलाई अविलम्ब पुनर्जीवन दिनु अत्यावश्यक भएकाले दलका पहिलो पुस्ताका नेतृत्वले अब आफैँ अग्रसर हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

साथै अपिलमा नवयुवाको वर्तमान विद्रोहपछिको परिस्थितिमा कुनै पनि बहानामा नागरिक, राजनीतिक र सामाजिक अधिकार कुण्ठित गर्न नहुने र  चुनौतीपूर्ण घडीमा आफ्नो नागरिक दायित्व बोध गरी विभिन्न विषयमा सरकार, जेनजी र राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

उनीहरूले आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी, आक्रमण र तोडफोड तथा हिंसाका लागि जिम्मेवार व्यक्तिलाई छानबिन गरी कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्न माग गर्दै आगजनी र तोडफोडमा संलग्नलाई तत्काल कारबाही नगरिने आशयको सरकारद्वारा जारी निर्देशन तत्काल खारेज गर्न मागसमेत गरेका छन् ।

अपिलमा संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनीराजको मान्यता विपरीत हुने गरी नेपालका प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक अंकका पदाधिकारीहरूका विरुद्धमा सिर्जना गरिएको भय, त्रास र अनिश्चिततापूर्ण परिस्थितिप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो परिस्थिति अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

उनहरूले संवैधानिक प्रक्रिया यथाशक्य चाँडो सुसञ्चालन गर्न तोकिएको मितिमै आमनिर्वाचनमा उत्साहपूर्वक मतदान हुनसक्ने वातावरण निर्माण गर्न सबै सरोकारवालासँग तत्काल संवाद थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।