प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्यालले ‘जेन जेड आन्दोलनकारीको दबाब खेप्न नसकेको’ भन्दै चालेको असाध्यै जोखिमपूर्ण कदमबाट सरकार बल्लबल्ल जोगिएको छ । सुरक्षा प्रमुखहरूले देखाएको सुझबुझले अहिलेको संकट त सरेको छ, तर टरेको छैन ।
काठमाडौँ । जेन जेड आन्दोलनका नाममा भएको भदौ २३ र २४ गतेको उथलपुथल र विध्वंसपछि बनेको गैरदलीय सरकारको स्पष्ट र तोकिएको म्यान्डेट हो-६ महिना भित्र अर्थात् आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने र निर्वाचनबाट आउने नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने । यो गैरदलीय सरकारले एक महिना बिताउँदै गर्दा मुलुक यही दिशामा अघि बढ्ने स्पष्ट संकेत देखि नसकेका छैनन् । बरु सरकार स्वयम् अनेक अलमलमा परेको देखिन्छ, जसले ऊमाथि नै संकट बढाउन थालेको छ ।
भदौ २३ र २४ मा भएका दमन र विध्वंसका दोषीहरूलाई कारबाहीसमेत गर्ने जिम्मेवारीसहित अघि बढेको सरकार अहिले आफ्नै निर्णय प्रक्रियामा देखा परेका विरोधाभास र मतभेद, अनि कानुनी अन्योल र सुरक्षा जोखिमका कारण सकसमा परेको छ । खासगरी पछिल्लो समय अन्तरिम चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूबिच लगातार भइरहेका छलफलहरूले देखाउँछन् –सरकारले आफैभित्र समन्वयको संकट हल गर्न नसके गैरदलीय सरकारको विश्वसनीयता मात्र होइन, अस्तित्वमै गम्भीर प्रश्न खडा हुनेछ ।
गृहमन्त्री-मन्त्रालयको यो आत्मघाती हतारो
जेन जेड आन्दोलन किन उठ्यो ? दुई दिनमै यसले देशमा सत्ता पलट गरेर कसरी यति ठूलो उथलपुथल ल्यायो ? दाबी र तर्क आ–आफ्नै भए पनि यो आन्दोलनको मूल आधार देशमा मौलाएको कुशासन र भ्रष्ट्राचार थियो, त्यसकै विरुद्ध यो विघ्न जनआक्रोश विस्फोट भएको थियो । त्यही क्रममा जेन जेड पुस्ताले गरेको आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते प्रहरीको गोलीबाट २१ जना युवा मारिए । भोलिपल्ट, भदौ २४ गते काठमाडौँदेखि प्रदेशहरूसम्म फैलिएको विध्वंस केन्द्रित आन्दोलनको आगोमा जनधनको अकल्पनीय क्षतिपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए । गृहमन्त्री रमेश लेखकले त अघिल्लै दिन राजीनामा दिइसकेका थिए ।
आन्दोलन नसकिँदै ओली र लेखकमाथि राज्य आतङ्क सिर्जना गरेको र निहत्था युवाको हत्या गर्न निर्देशन दिएको आरोप लाग्यो । यस्तो आरोपसँगै उनीहरूप्रति आक्रोश चुलिँदै गयो । त्यही आक्रोशबीच गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको गैरदलीय सरकारले न्यायिक जाँचबुझ आयोग बनायो । आयोगले यो आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्ने बाचा गर्यो ।
तर आयोगले काम शुरु गर्दा नगर्दै सरकारले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने तयारी अघि बढायो । मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री कार्कीका सबैभन्दा विश्वासपात्र रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गत सोमबार (असोज २० गते) साँझ प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई एउटा ‘गोप्य पत्र’ पठाएर ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न आदेश दिए ।
गृहमन्त्री अर्यालले त्यसपछि विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गरेका भनाइहरूमा जेन जेड आन्दोलनकारीहरूले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्नैपर्छ भनेर दबाब दिएको, त्यही भएर यो कदम चालेको प्रष्टीकरण दिएको देखिन्छ । तर सिंहदरबार र बालुवाटारबाट चुहिएका सूचनाहरूले प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्याल दुवै यसमा निकै अग्रसर भएको देखिन्छ । दबाब जेन जेड समूहले दिए पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेरै छाड्ने मुडमा पुगे ।
धन्न प्रहरी नेतृत्वले यसमा सुझबुझ देखायो र सम्भावित अनिष्ट टर्यो । गृहमन्त्रीको लिखित आदेशसहितको पत्र पाएपछि प्रहरी महानिरीक्षक खापुङले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिए । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूसँग सरसल्लाह गरे र त्यो आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिने निचोडसहित गृहमन्त्रीलाई असन्तुष्टि सुनाउन मन्त्रालयमै पुगे । गृहमन्त्रीलाई भेटेर आइजिपी खापुङले सुरक्षा संवेदनशीलताका हिसाबले यस्तो कदम चाल्न नसकिने, त्यसको कानुनी आधार पनि नभएको जिकिर गरेका थिए । उनले ‘राजनीतिक मुद्दामा हतारोमा गरिने यस्तो निर्णयले प्रहरी सङ्गठनको साख र जनविश्वास दुवै सखाप हुने’ मात्र बताएनन्, त्यसपछिको परिस्थिति सम्हाल्नै नसकिने अवस्थामा पुग्ने समेत गृहमन्त्रीलाई अवगत गराएका थिए ।
तर गृहमन्त्री अझै कन्भिन्स भएनन् । आदेश कार्यान्वयनबारे ठोस निष्कर्ष हुन नसकेपछि यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने भन्दै उनीहरू बालुवाटार गए ।
बालुवाटारको रात : सुरक्षा प्रमुखहरूको त्यो सुझबुझ र संयम
प्रधानमन्त्री निवासमा प्रधानमन्त्री कार्कीसहित गृहमन्त्री अर्याल र प्रहरी महानिरीक्षक खापुङ मात्र होइन, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी राजु अर्याल र गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्की पनि आइपुगे । त्यसपछि राति १० बजेदेखि बिहान २ बजेसम्म त्यहाँ बसेको बैठकमा यसबारे ठुलै माथापच्ची भयो ।
त्यो बैठक मूलतः दुई प्रश्नका केन्द्रित थियो-ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्दा कस्तो परिस्थिति आउला ? अनि अहिले नगरे सरकारमाथि कस्तो संकट आउँछ ?
बैठकमा सहभागी एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार ओली र लेखकको गिरफ्तारीले राजनीतिक ध्रुवीकरण चर्काउने, दलहरू सडकमा उत्रिने र आसन्न निर्वाचन प्रभावित पार्ने खतराबारे चर्चा भएको थियो । त्यसैले संयमित रहँदै र परिस्थितिको ख्याल गरेर कानुनी प्रक्रिया भित्रैबाट अघि बढ्नुपर्नेमा सबै जना एकमत भएका थिए । कानुनी प्रक्रिया नअपनाई हतारो कारबाही गर्दा थप रक्तपात र अराजकता आउन सक्नेतर्फ प्रधानमन्त्री कार्की पनि अनभिज्ञ थिइनन् ।
गृहमन्त्री अर्यालले पनि अन्ततः जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्र आवश्यक कदम चाल्ने कुरामा सहमति जनाए । त्यसपछि प्रहरीलाई ‘पर्ख र हेर’ नीति अख्तियार गर्न निर्देशन दिइयो । र, यहीबीच जेन जेड समूह जाहेरी लिएर प्रहरी कहाँ पुगेको खबरसँगै आउन सक्ने सम्भावित चुनौतीसमेतका आधारमा उपत्यकामा प्रहरी हाई अलर्ट बसेको थियो ।
गृह र जाँचबुझ आयोगको लुकामारी
ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्यालले दिएको दबाबसँगै अहिले प्रशासनिक अन्योल पनि गहिरिएको छ । गृह मन्त्रालय र गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगबीच यसबारे स्पष्ट मतभेद देखिएको छ । आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले असोज २२ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “फौजदारी कसुरमा संलग्नलाई कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु पर्दैन ।”
गृह मन्त्रालयले असोज ९ गते सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा ‘आयोगको कार्यक्षेत्र भित्रका विषयमा सरकारले तत्काल कारबाही अघि नबढाउने’ भन्दै प्रहरीलाई कुनै काम अघि नबढाउन अप्रत्यक्ष निर्देशन दिइएको थियो । यही विज्ञप्तिपछि प्रहरीले पक्राउ गरेका भदौ २४ को हिंसा र आगजनीमा संलग्नहरूलाई छाड्न लगाइएको थियो ।
दुवै निकायबाट आएका यस्ता विरोधाभासपूर्ण निर्देशनले प्रहरी प्रशासनलाई द्विविधामा पारेको छ । एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, “गृहले धरपकड नगर्न भन्यो, आयोगले तत्काल कारबाही गर्न सक्छौ भन्यो । अब हामीले कुन आदेश मान्ने ?”
यो निर्देशनपछि प्रहरीले कतिपय जाहेरी आफूले लिएर आयोगमै पठाइदिन थालेको थियो । जस्तो, ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न जेन जेड समूह र मृतकका आफन्तले दिएको जाहेरी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले आयोगमै पठाइदिएको थियो । तर आयोगले असोज २३ गते यो जाहेरी नियमित फौजदारी प्रक्रियाअन्तर्गत हेर्नुपर्ने भन्दै प्रहरीलाई नै फिर्ता पठाइदिएको छ । यसले फेरि अन्योल बढाएको छ ।
यस्तो अन्योल र अस्पष्टताले प्रहरीको काम र निर्णय दुबैमा अनिश्चितता थपिएको छ । आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी भौतिक र मानसिक क्षति व्यहोरेको, जनस्तरसम्म फैलिएको सङ्गठन प्रहरी पुनः संक्रमणकालीन सकसमा फसेको छ ।
झन् बढ्यो अन्योल र जोखिम, निर्वाचनमा के होला राज्य संयन्त्रको मनोबल ?
बालुवाटारको बैठकमा सुरक्षा निकायहरूले देशभरको सुरक्षा जोखिमबारे विस्तृत समीक्षा गरेका थिए । धनुषा, नेपालगन्ज र जनकपुरधाममा भएका धार्मिक विवाद र समुदायबीचका झडपहरूलाई उदाहरण दिँदै प्रधानसेनापति सिग्देलले बैठकमा भनेको कुरा उधृत गर्दै प्रशासन स्रोत भन्छ, “तरल राजनीतिक अवस्थालाई प्रयोग गरेर विभाजनकारी शक्तिहरू सक्रिय हुन सक्छन्। यस्तो स्थितिमा देशभर अस्थिरता फैलिन सक्छ ।”
सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको पछिल्लो साझा मत छ –जेन जेड आन्दोलनका नाममा विभिन्न स्वार्थ समूहले आन्दोलनमा घुसपैठ गर्न सक्छन्, जसले गैरदलीय सरकारको धरातल नै कमजोर बनाउन सक्छ । त्यसकारण संयम, कानुनी प्रक्रिया र पारदर्शिता मात्र अहिलेको सही उपाय हुने निष्कर्ष उनीहरूको थियो ।
सरकारले २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको छ, तर राजनीतिक दलहरूको सहभागिता अझै निश्चित छैन । एमालेले त्यो निर्वाचनको औचित्यमै प्रश्न उठाइसकेको छ भने काँग्रेसले निर्वाचन स्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको छैन । सरकार, निर्वाचन आयोग तथा नागरिक समाजलगायत महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूबाट जुन खालको चुनावी वातावरणका लागि एकमतका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता आउनुपर्ने थियो, त्यो अझै देखिँदैन ।
त्यसमाथि सुरक्षा संयन्त्र र प्रशासनिक संरचनाको मनोबल घटेको अवस्थामा निर्वाचन सम्पन्न गर्न थप कठिन हुने आशङ्का सुरक्षा अधिकारीहरूले गरिरहेका छन् । सरकार दलहरुलाई चिढाउन अग्रसर देखिएको, दलहरूलाई चिढ्याउने यस्तो कदमले निर्वाचन नै संकटमा पर्न सक्नेतर्फ पनि सुरक्षा प्रमुखहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई धरपकड नगर्न निर्देशन दिँदा पक्राउ परेकामध्ये केही व्यक्तिलाई छाडिएको छ । तर जाँचबुझ आयोगले भने कारबाही रोक्नु नपर्ने बताइरहँदा ठूलो परिमाणमा लुटिएका प्रहरीका हतियार अझै बाहिरै छन् । अनेक खाले अपराधमा संलग्न रही सजाय भोगी रहेका अपराधीहरू पनि यही आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट भागेर समाजमै लुकेर बसेकोले ती हतियार र अपराधिक मानसिकताका मानिसहरूले मच्चाउन सक्ने विध्वंस सबैभन्दा ठूलो जोखिम बन्ने देखिन्छ । यस्तो अन्योल र जोखिमबिच सरकार चलिरहेको छ ।
सुरक्षित अवतरणका तीन बाटा
यी सबै परिघटना केलाउँदा देखिन्छ, कार्की नेतृत्वको गैरदलीय चुनावी सरकार अहिले असाध्यै संवेदनशील मोडमा छ । एकातिर जेन जेड समूहका अनेक दबाब र न्यायको अपेक्षा, अर्कातिर सुरक्षामा झन् पछि झन् बढिरहेको जटिलता र चुनौतीबीच सरकार उपयुक्त बाटो खोजिरहेको छ, तर भेट्टाइरहेको छैन । सरकारले अहिलेको परिस्थितिबाट सुरक्षित अवतरण चाहेको हो भने उसका सामू केही बाटा छन् जसलाई उसले इमान्दारीपूर्वक पछ्याउनुपर्छ ।
एक, संस्थागत समन्वय स्पष्ट पार्ने : यो अवस्थामा सरकारले गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र जाँचबुझ आयोगबीचको अधिकार र कार्यक्षेत्र प्रस्ट पारेर एउटै सन्देश दिनुपर्छ । यसले प्रशासनिक भ्रम र दोहोरो आदेशको अन्त्य गर्नेछ ।
दुई, कानुनी प्रक्रिया र जनअपेक्षा सन्तुलन गर्ने : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई कानुनी आधारका रूपमा प्रयोग गर्दै त्यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्ने । त्यसो हुँदा प्रतिशोध साँधेको अर्थ लाग्दैन, अनि न्याय र स्थायित्व पनि सम्भव हुन सक्छ ।
तीन, सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल र चुनावी वातावरण सुदृढ गर्ने : तत्काल कारबाहीका नाममा परिस्थिति भड्काउने कदम चाल्नु भन्दा संवाद, कूटनीति र शान्तिपूर्ण व्यवस्थापनमा जोड दिएर निर्वाचनसम्म स्थायित्व कायम राख्न पहल गर्नुपर्छ ।
यी तीनै पक्षमा सरकार एकमत हुन सफल भयो भने अहिले ऊमाथि देखापरेको सकस केही कम हुनेछ । अनि यो स्थितिबाट देशलाई संयमित र स्थिर सुरक्षित अवतरणतर्फ लैजान सकिने सम्भावना बलियो हुनेछ । तर यथास्थिति जारी रह्यो भने गैरदलीय सरकारको विश्वसनीयता र लोकतान्त्रिक संक्रमण दुवै नयाँ संकटतर्फ धकेलिने जोखिम बढ्दै जानेछ ।
