काठमाडौँ । देशभर रहेका करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गरिने तयारी भइरहेको छ। ती कार्यालयहरूका जिम्मेवारी अब कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ।
प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्यूरोका स्रोतहरूका अनुसार, सम्भवत: आज वा भोलिसम्ममा अर्थ मन्त्रालयले दरबन्दी चार्ट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको छ। यससँगै ओएण्डएम स्वीकृतिसहित प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरी स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट फिर्ता भई अर्थ मन्त्रालयमा पुनःस्थापना गरिएको थियो। त्यससँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन वटा निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही क्रममा करदाता सेवा कार्यालयहरूलाई खारेज गरी त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई ती विभागहरूमा समायोजन गर्ने तयारी भइरहेको ती स्रोतले जनाएका छन्।
स्रोतका अनुसार, केही कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित विभागमा समायोजन गरिनेछ भने बाँकी दरबन्दीहरू खारेजीमा पर्ने सम्भावना छ।
हाल देशभर रहेका ३६ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरूमा प्रत्येकमा करिब चारदेखि पाँच जना कर्मचारी कार्यरत छन्। तीमध्ये कर अधिकृत, नायब सुब्बा, कम्प्युटर अपरेटर, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी तहका कर्मचारीहरू रहेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले केही समयअघि आवश्यकता नै नभएका निकायहरूमा समेत बलजफ्ती दरबन्दी थप्दै सहसचिवदेखि उपसचिव र अधिकृतसम्मका सयौं पद सिर्जना गरेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको कार्यकालमा गरिएको सो निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक भार थपिएको भन्दै आलोचना गरिएको थियो।
त्यो बेला स्वार्थसमूह र पहुँचवाला कर्मचारीहरूको प्रभावमा दरबन्दी विस्तार गरिएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा आलोचनासमेत भएको थियो। तर केपी ओली सरकारकालमा, दबाबकै बीच पनि ती दरबन्दीहरू स्वीकृत र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। सो क्रममा अर्थ, परराष्ट्र, कृषि लगायतका मन्त्रालयहरूमा सयौं दरबन्दी थपिएका थिए। कतिपय निकायहरूमा आवश्यक जनशक्ति तल्लो तहमा रहे पनि दरबन्दी भने माथिल्ला पदहरूमा केन्द्रित गरिएको थियो।
अहिलेसम्म पनि संघका कर्मचारी दरबन्दी बढी भएको भन्दै आलोचना भइरहे पनि, बेलाबेलामा मौका मिलाएर गुपचुप रूपमा नयाँ दरबन्दी थप्ने कार्य जारी रहेको छ। त्यसैले अब एकमुष्ठ रूपमा दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको मत छ।
