२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसद् भवनको काम समयमै नसके जरिवाना तिराउने मन्त्री घिसिङको चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले संसद् भवनको काम समयमै नसकाए जरिवाना तिराउने चेतावनी दिएका छन् ।

शनिबार सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको स्थलगत निरीक्षण गर्दै मन्त्री घिसिङले थपिएको समय सीमाभित्र काम सम्पन्न नभए निर्माण कम्पनीलाई नियमानुसार जरिवाना तिराउन बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन् ।

आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुने तय छ। फागुन २१ को निर्वाचनबाट चुनिने सांसदले नयाँ संसद् भवनबाट कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्माण कार्य तीव्र बनाउन निर्देशन दिइएको छ।

अवलोकनपश्चात् सञ्चारकर्मीसँग मन्त्री घिसिङले पुरानो संसद् भवन जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट ध्वस्त भएकाले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा पनि फागुन २१ पछि सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। नयाँ संसद् भवन छिटो बनाउन नसकिए धेरै असर पर्ने स्थिति रहेको उनले उल्लेख गरे।

आउँदो पुस १६ गतेसम्म सबै काम सकाउने निर्माण कम्पनीले भनेको छ। तर, त्यति बेलासम्म सबै काम पूरा हुन गाह्रो स्थिति रहेको उनले बताए।

हरेक दिनको ‘सेड्युल’ बनाएर काम गर्न र दुई चरणमा काम गरी समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न उनले निर्देशन दिए। दुई दिनभित्र सेड्युल पेस गर्न र त्यहीअनुसार काम गर्न उनले निर्देशन दिए।

निर्माण कम्पनीले चाहेको खण्डमा समयमै काम सकिने उनले बताए। आवश्यक साधन स्रोत र जनशक्ति खटाएर तीव्रताका साथ काम गर्न उनले निर्देशन दिए। समयमै काम सम्पन्न नभए कारबाही स्वरूप जरिवाना तिराउने उनले चेतावनी पनि दिए।अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गतेलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुने मिति तोकेको छ।