नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरूको अग्रपंक्तिमा सधैं युवाहरूको वर्चस्व हुने गरेको देखिन्छ। प्रजातन्त्रको लागि गरिएको २००७ सालको आन्दोलनमा १६ वर्षका गंगालाललगायत देशका होनहार व्यक्तिहरूले सहादत प्राप्त गरेका थिए। यसैगरी २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन वा २०४६ सालको जनआन्दोलनमा युवा पंक्तिको सहभागिता सशक्त र प्रभावकारी रहेको र आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरेको थियो। साथै, २०५२ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र विद्रोहमा ठूलो संख्यामा युवाहरू माओवादी सेनामा भर्ति भई तत्कालीन सशस्त्र विद्रोहको मोर्चा सम्हालेका थिए। २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पनि युवाहरूको सहभागिताले आन्दोलन सफल भएको र मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना भएको हो। गत भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा पनि विगतका आन्दोलनहरूमा जस्तै युवाहरूले गरेको आन्दोलनले करिब ३६ घण्टामा सरकार ढल्यो, ठूला दलका नेताहरू सेनाको सुरक्षा घेराभित्र रहन बाध्य भए। मुलुकको अवस्थाको परिवर्तन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही एवं सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको फुकुवा र पूर्ण वाक् स्वतन्त्रताका लागि युवाहरूले उठाएका सवालहरूमा अन्य वर्गका व्यक्तिहरूको साथ र समर्थनले आन्दोलनलाई सफल बनाउन थप मद्दत गरेको थियो। तर युवाहरूले गरेको आन्दोलनलाई अन्य कसैले अपहरण गरे, गराएको र युवाका मागहरू क्रमशः ओझेलमा पर्दै गएको अनुभूति गर्न थालिएको छ।

विगतमा पनि सुशासनका लागि प्रयासहरू नभएका होइनन्। सुशासनका प्रयासका चरणहरू २००७ साल, २०४६ साल र त्यसपछिको २०६२/६३ को जनआन्दोलन वा जनविद्रोहपछिका चरणलाई हेर्दा युवाहरूको चाहना र मागअनुसार न त सुशासन कायम भयो, न त भ्रष्टाचार नै नियन्त्रण भयो। बरु सबै आन्दोलनपछि उपलब्धीको रूपमा दलतन्त्र, नेतातन्त्र, नातावाद, कृपावाद एवं भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा मौलायो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको वकालत गर्ने राजनीतिक दलहरूको कथनी र करनीमा ठूलो खाडल देखापर्‍यो। नीतिगत निर्णयको आडमा भ्रष्टाचारका आकार र स्वरूपहरू परिवर्तन भएर संस्थागत हुँदै आए। साथै, स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने कर्मचारीतन्त्र पनि दलतन्त्र र नेतातन्त्रको मतियार हुन पुग्यो र आफ्ना फाइदाका लागि पदीय दायित्व, जिम्मेवारी र जवाफदेहितालाई लत्याएर नेतातन्त्रको चाकडिमा लिप्त भयो। फलस्वरूप कर्मचारीतन्त्रमा मेरिटोक्रेसी नै धुमिल भयो। कर्मचारीतन्त्रमा केही गर्न चाहनेहरू ओझेलमा पर्न गए र नेतासँग नजिक हुनेहरूको हालिमुहाली बढ्यो। जसले गर्दा सुशासन खस्किँदै गयो भने कर्मचारीतन्त्र जनताको प्रिय हुन सकेन।

मुलुकमा विकसित दलतन्त्र र नेतातन्त्र, भ्रष्टाचार र कुशासनले जनआन्दोलनहरूपछि हुनु पर्ने परिवर्तनको आभास युवाहरूले गर्नै पाएनन्। संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरू -शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी -संविधानका धारामा मात्रै सीमित भए। जनताको आधारभूत आवश्यकता र जनचाहनाअनुसारको अवस्थामाथि सरकारको ध्यान पुग्न सकेन। दल र दलका नेताहरूको कोरा नाराले युवामाझ कुनै आशा जगाउन सकेन र युवाहरू सधैं हतास, निराश र अन्धकार भविष्य लिएर बस्नुपर्ने मानसिकताले उनीहरूलाई पिरोलेर राख्यो। मुलुकबाट युवा जनशक्ति पलायन हुने संख्या बढ्दै गयो। समाजमा अलि हुने खाने र पढेलेखेका परिवारका सन्तानहरू उच्च शिक्षाका नाममा अमेरिका, अष्ट्रेलिया तथा युरोपेली मुलुकतिर जान थाले र अध्ययनपछि उतै रोजगारी पाई बसे। यसैगरी समाजका मध्यम र निम्नवर्गीय परिवारका युवाहरू मलेसिया र खाडी मुलुकहरूमा जान बाध्य भए। सरकार र निजी क्षेत्रले समयमै गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारी अवसरहरूमा ध्यान दिएनन्। सरकार सुशासन कायम गर्न र व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असक्षम भयो, दल र नेताहरूमा नेपोटिज्म मौलाउँदै गयो, निजी क्षेत्रमा श्रम शोषणले सीमा नाघ्यो, र यसतर्फ सरकार र निजी क्षेत्रको चेत नखुल्ने महसुसले आम युवालाई आन्दोलनमा होमिन बाध्य बनायो।

सरकार, राजनीतिक दल, नेता र निजी क्षेत्रले समयसापेक्ष सुधार नगर्ने हो भने मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकास कमजोरी हुँदै जाने र यसको दुष्परिणाम नेपालीले लामो समयसम्म भोग्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्थाले पनि जेन जी आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्‍याएको देखिन्छ।

माथि उल्लिखित अवस्थाको पृष्ठभूमिमा जेन जीले भाद्र २३ गते आह्वान गरेको आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, भ्रष्टाचारीमाथि कानूनअनुसार कडा कारबाही र सामाजिक सञ्जालमा लागेको प्रतिबन्धको फुकुवा थियो। आन्दोलनको सफलता पछि प्रतिनिधि सभाको विघटन, मुलुकमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको रूपमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचनलगायतका मागहरू थपिँदै गए। जेन जीकै सिफारिसमा अन्तरिम सरकार गठन भयो र आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने घोषणा पनि भयो। आन्दोलनमा एकैदिन १९ जनाले सहादत प्राप्त गरे र सयौँ युवाहरू घाइते भए; करिब ३६ घण्टामा सरकार ढलेको घटना इतिहासमै पहिलो हो। जेन जीको सामूहिक नेतृत्वमा आह्वान गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी प्रशासनले गरेको अत्यधिक दमनका कारण हालसम्म ७६ जनाले सहादत प्राप्त गरेका र सयौँ युवाहरू अझैसम्म अस्पतालमा उपचाररत छन्।

जेन जीको आन्दोलन दबाउन सरकारले गरेको बर्बर दमनले कलिला विद्यार्थीहरूको अपूरणीय क्षतिले भाद्र २४ गतेको आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो। उक्त आन्दोलनमा विभिन्न समूहको घुसपैठले सडक अनपेक्षित रूपमा तात्यो र मुलुककै धरोहरका रूपमा रहेका सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन, प्रहरी युनिटहरू, व्यापारी प्रतिष्ठान, प्रमुख राजनीतिक दलका कार्यालय र दलका नेताहरूको घरहरूमा आगजनी, तोडफोड, लुटपाटका घटनाहरू भए। प्रहरीका हातहतियार, गोलीगठ्ठा र पोसाकहरू लुटिए। उक्त दिन सडकमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति शून्यजस्तै देखियो जसले गर्दा सर्वसाधारण जनतामा सुरक्षा निकायको भूमिकाप्रति संशय पैदा भयो। उक्त दिन भएका तोडफोड र आगजनिका घटनाले नेपाली सेनाको भूमिकालाई लिएर सञ्चार माध्यममा टिकाटिप्पणी भयो र सेनाको मुख्यालयले वक्तव्य प्रकाशित गरी शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न गरेको कार्यबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गरायो।

सेनाको मुख्यालय तथा अवकाश प्राप्त उच्च दर्जाका पदाधिकारीहरूले सिंहदरबारलगायत स्थानमा भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाटमा सेनाले संयमता नअपनाएको भए ठूलो संख्यामा जनधनको क्षति हुने थियो भन्ने तर्क अगाडि सारे। यसैगरी सेना परिचालनको आदेश विधिसम्मत रूपमा नआएकाले परिचालन सम्भव नभएको तर्क सञ्चार माध्यममार्फत आएको पाइन्छ। यद्यपि सुरक्षा विज्ञहरूको तर्क छ -सेना सुरक्षाका लागि पहिले नै तैनाथ स्थानमा एसओपी अनुसार कार्य गर्न सक्ने र छुट्टै आदेश आवश्यक नपर्ने। साथै नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको सुरक्षा कार्यविधि अनुसार आगजनी जस्ता विपद्का घटनामा सेना परिचालन हुँदै आएको र सैनिक मुख्यालयको आदेश कुर्नु नपर्ने भनाइ पनि छ। सेना प्रमुखले भाद्र २४ गते साँझ देशवासीको नाममा गरेको सम्बोधन र राति १० बजेपछि मुलुकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा सेना लिएर गरेको सुरक्षा व्यवस्था स्वागतयोग्य छ। अन्तरिम सरकार गठनमा सेना प्रमुखको भूमिकाले नेपाली सेना लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट देखाउँछ, जुन सैनिक वर्चस्व रहेका देशहरूको लागि एउटा राम्रो उदाहरण हुन सक्छ। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले करिब १२ बजे राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएपछि करिब ७–८ घण्टासम्म सरकारका संयन्त्रले किन काम गर्न सकेन? देशभर आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटना कसको सुरक्षा हेलचक्राइबाट भए?

सेना ‘चेन अफ कमाण्ड’ अनुसार चल्ने संस्था हो र चल्नुपर्छ। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सेना सधैं विधिसम्मत आदेशमा मात्रै परिचालित हुन्छ। कतै सेना र तत्कालीन सरकारबीचको असमझदारीले भाद्र २४ को घटना घटाएको त होइन? कतै सेनाको परमाधिपति स्वयम् राष्ट्रपतिले उचित कदम चाल्न नसक्नुले पनि घटनालाई उग्ररूप दिएको त होइन? सेनाकै आँखाअघि संवेदनशील सरकारी भवनहरूमा तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाट हुनु मुलुककै लागि बिर्सिन नसकिने दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो। यी सबै कुराको स्पष्ट निष्कर्ष नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा अझ ठूला घटनाहरू दोहोरिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। भाद्र २४ का घटनालाई लिएर राष्ट्रपति र सेनाको भूमिकामाथि प्रशंसा र प्रश्न दुवै उठेका छन्। साथै, सशस्त्र प्रहरी बलले प्रयाप्त प्रयास नगरेको आरोप पनि लागेको छ। उक्त दिन कसले कस्तो भूमिका खेले -यसको मूल्याङ्कन इतिहासले पक्कै गर्नेछ।

नेपालको संविधानको परिपालक एवं संरक्षक राष्ट्रपतिले “युक्ति लगाएर संविधानको रक्षा गरे” भन्ने फितलो र कमजोड अभिव्यक्तिले सर्वसाधारण जनतालाई अहिलेको त्रासदीपूर्ण वातावरणमा सुरक्षा अनुभूति गराउन सक्दैन। उक्त युक्तिले जेन जीले गरेको आन्दोलनबाट स्थापित मागहरू सम्बोधन गर्छ वा गर्दैन, आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दलहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्छ वा गर्दैन -यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर जीन-जी र आमजनताले खोजिरहेका छन्।

जेन जीको आन्दोलनको जगमा गठन भएको सरकारका प्रधानमन्त्रीले आन्दोलन अघि र पछि दिएका अभिव्यक्तिले युवाहरूमा केही आशा पलाएको छ। उनले जेन जीको आन्दोलनका एजेन्डाहरू कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयन गर्न तत्काल कदम चाल्नु आवश्यक छ। उक्त कदम चाल्दा लिनुपर्ने जोखिमप्रति प्रधानमन्त्री र उनका मन्त्रीहरू सजग र सक्षम हुनुपर्ने देखिन्छ।

जेन जीका प्रमुख मागहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पारदर्शितासहितको सुशासन तथा भ्रष्टाचारमुक्त मुलुक हुन्। आन्दोलनको जगमा गठन भएको सरकारले ती मागहरू कसरी सम्बोधन गर्छ र कसरी संस्थागत गर्दै जान्छ भन्ने विषयमा आन्दोलनकारीहरूले दिनहुँ प्रश्न उठाइरहेका छन्। आन्दोलन गर्न जति सजिलो छ, त्यो भन्दा धेरै गुणा आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नु कठिन हुन्छ। विशेष गरी विगतको दलतन्त्र, नेतातन्त्र र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता विषयमा गहिरिएर भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा खरो रूपमा प्रस्तुत भई कार्यान्वयनयोग्य समाधानका उपायहरूसहितको रणनीति तत्काल विकास गर्न वर्तमान सरकारको काँधमा जिम्मेवारी आएको छ। सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सबैको साथ र सहयोग आवश्यक पर्छ। यसको लागि सरकारले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ।

आन्दोलनका क्रममा प्रहरीबाट लुटिएका हातहतियार, गोलीगठ्ठा तथा कैदीबन्दीहरू जेल फोडेर भागेका घटनाले सुरक्षाका चुनौती थपिएका छन्। आन्दोलनका क्रममा भएका आपराधिक घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुन बमोजिम सजाय दिलाउने र आगामी निर्वाचनका लागि विश्वसनीय सुरक्षा वातावरण निर्माण गर्न गृह प्रशासनको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक छ। तर गृह प्रशासनको नेतृत्वले घटनाको अनुसन्धान जाँचबुझ आयोगमार्फत हुने भन्दै घुमाउरो रूपमा दिएको अभिव्यक्ति र सुस्त नेतृत्वले जेन जी र सर्वसाधारण दुबैमा असन्तुष्टि बढाएको देखिन्छ।

अन्ततः, आन्दोलनका एजेन्डा पूरा गर्ने राष्ट्रपतिको युक्तिभन्दा सयौँ गुणा सरकारको नेतृत्वदायी क्षमता र कार्यकुशलतामाथि निर्भर गर्दछ भन्ने कुरा वर्तमान सरकारले समयमै हेक्का राख्नुपर्छ। अन्यथा चुनौती नै चुनौतीको पहाड सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।