नेपालको शिक्षा प्रणालीको मेरुदण्ड बनेका शिक्षकहरूको व्यवस्थापनमा लम्बिँदो अन्योल र असन्तुलनले शैक्षिक गुणस्तरलाई नै जोखिममा पारिरहेको छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९२ ले स्पष्ट रूपमा न्यूनतम शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गरेको छ -पूर्वप्राथमिकमा एक, प्राथमिक (५० विद्यार्थीसम्म) मा दुई, सोभन्दा माथि तीन; निम्न माध्यमिकमा चार (अंग्रेजी, विज्ञान/गणित, नेपाली/संस्कृत, सामाजिक); र माध्यमिकमा पाँच (अंग्रेजी, विज्ञान/गणित, नेपाली, सामाजिक, ऐच्छिक)। यो प्रावधानले न्यूनतम आवश्यकतालाई मात्र सम्बोधन गर्छ, तर वास्तविकतामा विद्यार्थी केन्द्रित वितरणको अभावले ‘एबिसिडी कल्चर’ को जालोमा फसेका विद्यालयहरूमा शिक्षकको हाताभरि नहुने ठाउँ र अनावश्यक भिड चलेका ठाउँहरूबीचको अन्तर फाट्दै गएको छ ।
२०८२ मा जारी शिक्षक आन्दोलनले यो प्रश्नलाई राष्ट्रिय बहसमा पुर्याएको छ -हजारौँ शिक्षकहरू काठमाडौंमा उत्रिएर विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित र स्थायी समाधानको माग गर्दै अनिश्चित हडताल घोषणा गरेका छन्, तर सर्वोच्च अदालतले तीन दिनभित्र कक्षामा फर्किने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । यो अवस्था समाधान गर्न नखोजेको कि नसकेको भन्ने प्रश्नले शिक्षा मन्त्रालयको नीतिगत उदासीनतालाई नै उजागर गर्छ, विशेष गरी नयाँ शिक्षा नीतिले आवासीय विद्यालय, शिक्षक बैंक र डिजिटल लर्निङको प्रस्ताव गर्दा पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा ।
दरबन्दीको असन्तुलन: संख्या र वास्तविकताबीचको खाडल
सामुदायिक र परम्परागत विद्यालयहरूको तथ्याङ्क हेर्दा चित्र झन् स्पष्ट हुन्छ । आधारभूत तह (कक्षा १–५) सञ्चालन गर्ने १५,३२२ विद्यालय, (१-८) तहका ४,७६३, माध्यमिक (१–१०) का ३,४०१ र (१-१२) का ३,८१२ गरी कुल २७,२९८ विद्यालय सञ्चालनमा छन्। नियमावलीअनुसार प्राथमिकमा ८१,८९४, निम्न माध्यमिकमा ४७,९०४ र माध्यमिकमा ३६,०६५ दरबन्दी आवश्यक पर्छ, जसले न्यूनतम १,६५,८६३ शिक्षकको माग गर्छ । तर वास्तविक कार्यरत संख्या हेर्दा आधारभूत (१-५) मा १,१३,६०४, (६-८) मा ४१,६४७, माध्यमिक (९-१०) मा २६,१४७ र (११-१२) मा ६,९४६ गरी कुल १,८८,३४४ पुग्छ । यो फरक स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको थप बजेटबाट आएको हो, जसले संघीय कोषको सीमालाई पार गरेको छ ।
तर स्वीकृत दरबन्दीको कथा त झन् विडम्बनापूर्ण छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको प्रमाणित तथ्याङ्कअनुसार प्राथमिकमा ७८,९११, निम्न माध्यमिकमा १६,२२४ र माध्यमिकमा १२,७२५ गरी कुल १,०७,८६० मात्र स्वीकृत छ । हालको अद्यावधिकमा आधारभूत (१-५) मा ८०,१७६, (६-८) मा १६,२४४, (९-१०) मा १२,२७५ र (११-१२) मा २,००० पुग्छ, जसले कुल स्वीकृत १,११,१२५ बनाउँछ (उच्च माध्यमिक तहका २,००० दरबन्दीको आधिकारिक निर्णय फेला परेको छैन) । यसबाहेक राहत अनुदानमा (१-५) मा २१,८१७, (६-८) मा ९,६०९, (९-१०) मा ६,८९८ र (११-१२) मा ४,००० गरी ४२,३७८; तथा शिक्षण सिकाइ अनुदानमा (६-८) मा ३,११६ र (९-१०) मा ७,८०३ गरी १०,९६६ शिक्षक छन् । यी सबै जोड्दा कुल १,६४,४६९ कार्यरत पुग्छ, जसले नियमावलीको न्यूनतम आवश्यकताबाट मात्र १,३९४ दरबन्दी थप्न सकिने देखाउँछ । तर यो ’न्यूनतम’ नै असन्तुलित छ –विद्यार्थी संख्या नहेरी वितरण नहुँदा हिमाली-पहाडी क्षेत्रमा शिक्षक अभाव र शहरीमा अधिकता कायमै छ । २०८२ मा माध्यमिक तहमा कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गर्दा थप ७,००० शिक्षक र ५ अर्बको बोझ थपिने देखिएको छ, जसले यो खाडललाई झन् गहिरो बनाउन सक्छ ।
पुनरावलोकन प्रतिवेदन: असन्तुलनको प्रमाण र सीमाहरू
उच्चस्तरीय दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदल, २०८१ को प्रतिवेदनले यो समस्यालाई थप उजागर गरेको छ । यसले आधारभूत (१–५) मा ८०,२९९, (६-८) मा ४१,२६५ र माध्यमिकमा ४२,७१६ गरी कुल १,६४,२८० दरबन्दी आवश्यक ठहराएको छ । यसअनुसार (१-५) मा २०,४६५ बढी, (६-८) मा १२,४४६ र माध्यमिकमा ९,४९९ नपुग अवस्था छ । स्वीकृतसँग तुलना गर्दा आधारभूत (१-८) मा मात्र १२३ दरबन्दी न्यून हुने देखिन्छ (८०,२९९-८०,१७६), जबकि नियमावलीअनुसार १,६९४ बढी र स्वीकृतभन्दा १,७१८ नपुग । यो प्रतिवेदनलाई आधार नमानेसम्म पुनरावलोकन अपरिहार्य छ, किनकि विद्यालय संख्या यथावत् राखेर घटाउन सकिँदैन –एक विद्यार्थी भएको विद्यालयमा पनि दरबन्दी दिनैपर्छ । वैज्ञानिक वितरणका लागि विद्यार्थी केन्द्रित नक्साङ्कन र गाभ्ने नीति आवश्यक छ, तर सवारी साधनबाट विद्यार्थी ओसार्ने ’विवेकहीन’ उपाय दुर्घटनाको जोखिम बोकेर असफल हुन्छ । यसको सट्टा हिमाली–पहाडीमा आवासीय विद्यालय स्थापना गरी संख्या घटाउने बाटो नै उपयुक्त छ । २०८२ को विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (२०२२-२०३२) ले यसलाई जोड दिएको छ, तर कार्यान्वयनमा ढिलाइले शिक्षक आन्दोलनलाई बल दिएको छ ।
रूपान्तरणको जालो: मन्त्रालयको रणनीति र वैकल्पिक निकास
अहिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘दरबन्दी रूपान्तरण’ को बहस चलाएर वास्तविकतालाई ओझेलमा पारिरहेको छ । यो रूपान्तरणले प्राथमिकको बढी दरबन्दीलाई माथिल्लो तहमा स्तरोन्नति गर्छ, तर रिक्त ५,३८६ स्थायी पदहरू पदपूर्ति नगरी राहत अनुदानमा निर्भर बनाउँछ। यो ’अस्थायी बचाउ अभियान’ ले बालबालिकाको सिकाइ आधारलाई कमजोर पार्छ –स्थायी काटेर युवा जनशक्तिको द्वार बन्द गर्ने रणनीति शैक्षिक विपत्ति निम्त्याउँछ । २०८२ मा जारी ‘शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि’ को पहिलो संशोधन (२०८२/०२/०५) ले स्थानीय तहमा समायोजनलाई जोड दिएको छ, तर नेपाल शिक्षक महासंघको मागहरू पूरा गर्न सरकारसँग कोष अभाव छ । यसको सट्टा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार स्वीकृत गरी स्थायी पदपूर्ति, अन्यलाई गोल्डेन ह्यान्डसेकबाट बिदाइ दिने नीति नै विवेकशील छ । यदि सबै स्थायी असम्भव छ भने राहत अनुदानका २०,४६५ कोटालाई माथिल्लो तहमा रूपान्तरण गर्नुहोस् -जहाँ २१,९४५ आवश्यक छ । प्राविधिक योग्यता हेरी (प्रवीणता प्रमाणपत्रधारीलाई ६-८ मा, स्नातक/स्नातकोत्तरलाई ९-१२ मा) व्यवस्थापन गरी बाँकीलाई सम्मानपूर्वक बिदाइ दिनुहोस् । यसले जनशक्तिको मनोबल उकास्छ र प्राथमिकको अधिकतालाई सन्तुलित गर्छ ।
तर मन्त्रालयको हालको लक्षणीय चाल हेर्दा -रिक्त पदहरू शिक्षक सेवा आयोगमा नपठाई राहत शिक्षक जोगाउने तरखर देखिन्छ -शिक्षक व्यवस्थापनमा स्थायी समाधानको अभाव स्पष्ट छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८२ ले ५४ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्दै ४६,००० अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउने र उच्च माध्यमिकका ४,००० अनुदानलाई दरबन्दीमा परिणत गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, तर विद्यार्थी संगठनहरूले यसलाई आधारभूत सुधार नभएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
विज्ञान-प्रविधिको युगमा युवा उमेरका प्रतिभाशालीहरूलाई आधारभूत तहमा भित्र्याउने अवसर उम्किन दिनु भनेको शैक्षिक भविष्यको हत्या हो। सहज बाटो हुँदाहुँदै अस्थायीतामा अड्किने यो प्रवृत्तिले प्रश्न उठाउँछ: के मन्त्रालय समाधान गर्न चाहँदैन, वा सक्दैन ? समयले प्रमाणित गर्नेछ, तर बालबालिकाको भविष्यलाई यो जुवामा नलगाउनु नै राष्ट्रिय दायित्व हो ।
