काठमाडौँ। कोशी प्रदेश सरकारले आन्दोलनका कारण यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू बन्द हुँदाको जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आन्दोलनका कारण समयमा सवारी साधन नवीकरण, दर्ता र सवारी लाइसेन्स नवीकरण हुन नसकेको भन्दै म्याद गुज्रँदा लागेको जरिवाना छुट गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कोशी प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कार्यालय बन्द रहँदा जरिवाना लाग्ने अवधि शून्य मानेर सेवाग्राहीलाई सोही अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीका दुई कार्यालय र झापाको बिर्तामोडस्थित कार्यालयहरूको सर्भर पुनः स्थापना भएपछि ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण लगायतका सबै सेवाहरू पुनः सञ्चालन गरिने बताएका छन् । हाल ती कार्यालयहरूमा सीमित प्रशासनिक समन्वयबाहेक अन्य काम रोकिएको छ ।
