‘जेन जेड’ विद्रोहपछि गठित अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने माग उठेको छ। विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूको मतदान अधिकारको सुनिश्चितता ‘जेन जेड’ आन्दोलन’का मागहरूमध्ये एक हो। उनीहरूका लागि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा मतदान केन्द्र राखेर मतदान गर्ने र अनलाइन माध्यमबाट मतदान गर्न सकिने विकल्पहरू अघि सारिएका छन्। सरोकारवाला निकायबीच दूतावासमा मतदान केन्द्र स्थापना गर्ने, हुलाकमार्फत मतदान गर्ने वा अनलाइन प्रणाली अपनाउने जस्ता विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने कानुनी व्यवस्था गर्दैछ। गृह मन्त्रालयले प्रचलित ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेर सुझावका लागि निर्वाचन आयोग पठाएको छ। जसमा विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिनेबारे नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अध्ययन गरिरहेको छ।
विदेशमा रहेका मतदातालाई मतदानको अधिकार दिने विषय आठ वर्षअघि नै उठाइए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। यस अघिका निर्वाचनहरूमा पनि सरकारले पर्याप्त तयारी नगरेका कारण यो विषय चुनाव अघिको छलफलको एजेन्डामै सीमित भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले २०७४ साल चैत ७ गते नै निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। त्यसपछिका निर्वाचनहरूमा उक्त आदेश कार्यान्वयन नभएपछि गत साउनमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले निर्वाचन आयोगलाई पुनः ताकेता गरेको थियो। निर्देशनात्मक आदेश दिएको करिब छ वर्षपछि आयोगले २०८० असोजमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली तथा अद्यावधिक कार्यविधि बनाएर नामावली सङ्कलनको प्रयास त थाल्यो, तर कार्यविधिअनुसार मतदाता नामावली सङ्कलन प्रक्रिया अघि बढेन। विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा जनशक्तिको अभाव र गैरआवासीय नेपाली सङ्घले स्रोत जुटाउन समस्या हुने बताएपछि नामावली सङ्कलन प्रक्रिया रोकिएको थियो।
नेपालीहरू विश्वका १७० देशमा छरिएर रहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, विदेशका ४४ वटा स्थानमा मात्र नेपालका दूतावास वा मिसन छन्। नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति नभएका ठाउँमा रहेका नेपालीहरूले मतदानको अवसर पाउन सम्भव छैन। अधिकांश खाडी मुलुकमा रहेका छन्। सबै ठाउँमा नेपालका दूतावास नभएकाले मतदाता नामावली सङ्कलन र मतदानको प्रक्रिया झन्झटिलो हुने तर्क गरिएको छ। निर्वाचनका जानकारहरूले मतदाता नामावली सङ्कलनकै क्रममा विदेशमा रहेकाहरूलाई समेट्नका लागि तत्काल त्यसका आधारहरू बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। अहिले सूचना प्रविधिको युग भएकाले इन्टरनेटबाट नामावली दर्ता र मतदान गर्न सकिने कतिपयको मत छ। निर्वाचनसम्बन्धी मौजुदा कानुनमा यसबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्। अहिलेको कानुनअनुसार मतदानमा भाग लिनका निम्ति मतदाता नामावलीमा नाम अङ्कित भएको हुनुपर्ने र आफ्नो नाम दर्ता गर्नका लागि नेपालमै आउनुपर्ने हुन्छ।
नेपालको अर्थतन्त्र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सबाट धानिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीको भोट चल्ने तर पैसा नचल्ने भन्दै प्रवासी नेपालीहरूले मतदानको अधिकारको माग गरिरहेका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिएमा नेपाली राजनीतिको गुणस्तर अभिवृद्धिमा समेत योगदान पुग्छ। सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा परमादेश दिइसकेको र निर्वाचन आयोगले त्यसको अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पनि बुझाइसकेको छ। तर पर्याप्त स्रोत–साधन, जनशक्ति तथा प्राविधिक तयारी नहुँदा यो विषय कार्यान्वयनमा नगई सेलाउँछ।
निर्वाचन आयोगले पछिल्ला सात वर्षको अवधिमा विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकारबारे छवटा अध्ययन गरिसकेको छ। आयोगले यसअघिको निर्वाचनका बेला संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा दूतावासहरूमा भौतिक तथा संरचनागत क्षमताले भ्याउन नसक्ने जस्ता जटिलताहरूको निकास खोज्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। आयोगले गरेका अध्ययनहरूले अनलाइन वा इन्टरनेटमार्फत हुने मतदानलाई अन्तिम तथा उपयुक्त विकल्प मानेका छन्, तर अनलाइन भोटिङमा ह्याकिङको जोखिम, मतदाताको प्रमाणीकरण र सफ्टवेयरमाथि नै आक्रमण गरी प्रणाली नै निस्तेज बनाउन सकिने खतरा भएकाले सो विकल्प पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
अन्य देशहरूले कूटनीतिक नियोगहरूमा मतदातालाई बोलाएर भोट हाल्न लगाउने, हुलाकमार्फत मतपत्र पठाएर मतदान गर्न दिने वा इन्टरनेट भोटिङ गराउने जस्ता तरिकाहरू अपनाएका छन्। अमेरिकाको संघीय चुनावमा विदेशमा रहेका अमेरिकी नागरिकलाई निर्वाचनअघि मतदानपत्र इमेल वा हुलाकमार्फत पठाइन्छ र मतदाताले मतदान गरी तोकिएको समयमै पठाउँछन्। क्यानडामा मतदानका लागि आवेदन दिएका नागरिकलाई मतपत्र पठाइन्छ र भोट दिएपछि हुलाकमार्फत फर्काइन्छ। नेपालमा समय छोटो भएकाले यो सम्भव छैन। फिलिपिन्समा दूतावास वा कन्सुलेटमा प्रत्यक्ष मतदान गरी हुलाकमार्फत पठाइन्छ। सिंगापुरमा प्रमुख मुलुकका दूतावासहरूमा मतदान केन्द्र राखिन्छ र मतदान पनि हुलाकमार्फत पठाइन्छ। नेपालका सबै देशमा दूतावास नभएकाले यो तरिका अपनाउनु न्यायोचित हुँदैन। फ्रान्सले विदेशमा रहेका नागरिकले आफ्नो विश्वासपात्रलाई मताधिकार प्रयोग गर्न अधिकार दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यो विधिले मताधिकारको दुरुपयोग हुने डर हुन्छ। अष्ट्रेलिया तथा जापानमा निर्वाचनअघि विदेशमा बस्नेले नाम दर्ता गर्छन् र दूतावास वा पोस्टमार्फत मतदान गर्छन्। नेपालमा स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभावका कारण यो तरिका अपनाउन पनि कठिन हुन्छ। स्विट्जरल्यान्डमा सुरक्षित अनलाइन प्रणालीमार्फत भोट हाल्ने व्यवस्था छ। नेपालमा पनि यो पद्धति अपनाउनु उपयुक्त देखिन्छ।
विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यता छ। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा (१९४८) को धारा २१(३) र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र (१९६६) को धारा २५ ले बिना कुनै भेदभाव प्रत्येक नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार दिएको छ। आप्रवासी कामदारसम्बन्धी संयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (१९९०) को धारा ४१ मा आप्रवासी कामदार र उनीहरूका परिवारलाई आफ्नो देशको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकार हुने उल्लेख छ। विकसित देशहरूमा कतै ई–भोटिङको अभ्यास थालिएको छ भने कतै दूतावासबाटै भोट दिने व्यवस्था छ। नेपालमा पनि अनलाइन भोटिङ व्यवस्था गरी सुरक्षा र गोपनीयताको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी अनलाइन मतदानको व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। प्रविधिको प्रयोग गरेर मतदान प्रक्रिया अगाडि बढाए आयोगलाई सोहीबमोजिम ठूलो सङ्ख्यामा विज्ञ एवं दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्नेछ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार, अहिलेका निर्वाचन कानुनमा नेपालबाहिर मतदान केन्द्र राख्न सकिने परिकल्पना छैन। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा भाग लिन सबैभन्दा पहिले विद्यमान कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले अध्यादेशबाट मात्रै कानुनी पूर्वाधार अघि बढाउन सम्भव हुन्छ। अबको निर्वाचनअघि नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार, मतदाता नामावलीका लागि नाम सङ्कलनसहित मतदान केन्द्र तथा मतदान अधिकृतको व्यवस्था जस्ता विषय राखेर निर्वाचन कानुन बनाउनुपर्ने विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।
अहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छन्। समानुपातिक निर्वाचनका लागि देशभर एउटै मतपत्र हुने भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भने क्षेत्रअनुसार १६५ वटा मतपत्र हुन्छन्। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीलाई सहभागी गराउन नसके पनि समानुपातिकमा भने त्यसको तुलनामा सहज हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। यद्यपि सम्बन्धित मुलुकमा मतपत्र पठाउनेदेखि त्यहाँबाट मतपत्र संकलन गरेर नेपालमा ल्याई गणना गर्नु भने चुनौतीपूर्ण हुन्छ।
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपालमा सदियौँदेखि सबै जातजाति, भाषा, धर्म र समुदायबीच आपसी सद्भाव, एकता र सहिष्णुता रहँदै आएको छ। यो सहिष्णुता नेपालमा मात्र नभई विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको मनमा पनि विद्यमान छ। नेपालको संविधान २०७२ मा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था छ। नागरिकता ऐनले गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी र ज्ञान–सहयोग अमूल्य छ। त्यसैले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले प्रविधि, व्यवस्थापन र पुँजीको परिचालन गर्दै आर्थिक सुधारको यात्रामा नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्ने र नेपाल सरकारले पनि उनीहरूलाई मतदानमा भाग लिन पाउने व्यवस्था मिलाउने हो भने देशको समृद्धिको यात्रा सहज रूपले अघि बढ्न सक्छ।
