काठमाडौँ । सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको अर्बौँ रकम ठगी गरी कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै उम्किने सञ्चालकहरूमाथि कडा कानूनी कारबाहीको तयारी थालिएको छ ।
सहकारी ठगीमा संलग्न सञ्चालक र उनीहरूका तीन पुस्तासम्मको सम्पत्ति छानबिन गरी बचत फिर्ता गराउने प्रावधानसहितको कानूनको मस्यौदा तयार पारिएको हो ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको उक्त मस्यौदा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पुगेको छ । समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमले केही सहकारीका सञ्चालकहरूले कानूनको लुपहोल प्रयोग गरेर अरबौँ रुपैयाँ अपचलन गरेको पाइएकोले यस्तो कानूनको मस्यौदा बनाइएको बताए ।
‘सञ्चालक, प्रबन्धकहरू जो करोडौँ/अर्बौँ रुपैयाँको अपचलन र दुरुपयोग गरिसकेका छन् । उनीहरूले आफ्नो श्रीमतीसँग डिभोर्स गरिसकेका छन्, एकाघरका परिवारसँग छुट भिन्न भइसकेका छन् । उनीहरू अहिलेको विद्यमान कानुनको दायराभित्र छैनन्’, अध्यक्ष गौतमले भने, ‘कानुनको मस्यौदा हामीले मन्त्रालयमा पुर्याएका छौँ । अध्यादेशकोरूपमा भए पनि ल्याउनुपर्यो भनेर भनेका छौँ । त्यसमा मन्त्रालयले पनि विचार गर्दै छ । यो कानून आएमा त्यस्ता ठगको तीन पुस्तासम्म पनि कानुनको दायराभित्र ल्याउन सकिन्छ । डिभोर्स र एकाघरबाट छुटभिन्न भएका पनि कानुनको दायराभित्र आउनुपर्छ भनेर मस्यौदाहरू पनि पठाएका हौँ ।’
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले प्रस्ताव गरेर मन्त्रालयमा पुगेको उक्त मस्यौदाले पारित भएर कानूनकोरूपमा ल्याएमा ठगीमा संलग्नहरूले सम्बन्ध विच्छेद वा अंशबन्डाका नाममा लुकाएको सम्पत्तिसमेत असुल गर्ने बाटो खोल्नेछ ।
