२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रमेश लेखकको जिकिर : ‘जेन जेड आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट भएको दमनको जिम्मेवारी लिन्नँ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकले अन्तरिम सरकारले आफूलाई स्थानहद निर्धारण गरेको र राहदानी रोक्का गरेको विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् ।

नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उनले बुधबार आफूलाई स्थानहद निर्धारण गरेको र राहदानी रोक्का गरेको विषयमा सरकारका तर्फबाट लिखित र मौखिक कुनै पनि जानकारी नगराइएको बताएका हुन् ।

‘मलाई आजसम्म सरकारको वा सरकारको कुनै पनि निकायले लिखित रूपमा या मौखिक रूपमा स्थानहद गरेको या पासपोर्ट रोक्का गरेको जानकारी दिएको छैन, सूचना दिएको छैन, सोधेको छैन, किन रोक्का गर्ने किन नगर्ने भनेर,’ लेखकले भने, ‘कुन संविधान, कुन कानुन कुन ऐनको कुन प्रावधान बमोजिम के औचित्यका लागि के प्रयोजनका लागि, कति अवधिका लागि मलाई स्थान हद गरियो भन्ने कुरा मलाई जानकारी छैन ।’

उनले दुई महिना अघि आफू र निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्थानहद तोकेर राहदानी रोक्का गरेको वर्तमान सरकारको निर्णय समाचारका माध्यमबाट सुनेको बताए ।

‘निवर्तमान प्रधानमन्त्री र म लगायतलाई स्थान हद गरेको छ रे । अनि पासपोर्ट रोक्का गरिएको छ रे,’ पूर्वगृहमन्त्री लेखकले भने, ‘म रे किन भन्दै छु भने सरकारले, सरकारका सम्बन्धित निकायले दुई महिना पहिला स्थान हद गर्ने र पासपोर्ट रोक्का गर्ने निर्णय गर्‍यो भनेर समाचारबाट सुनियो ।’

तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले जेन जेड आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट भएको दमनको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेका छन् । बैठकमा घटनाबारे ब्रिफिङ गर्दै उनले सुरक्षा संयन्त्रलाई आफूले कुनै पनि अप्रिय घटना नहोस् भनेर सजग गराएको दाबी गरेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले त्यो आदेश दिने विषय पनि होइन, दिनु पनि पर्दैन । मैले क्याजुलिटी नहोस् भनेर २२ गते साँझ पनि मिटिङमा भनेको छु,’ लेखकले बैठकमा भने, ‘दोस्रो दिन बिहान पनि मैले गृहसचिव र दुवै प्रहरीका आइजिपीलाई क्याजुटिली नहोस् है । क्याजुलिटी कुनै पनि हालतमा हुनुहुन्न पटक-पटक भनेको छु । त्यो कुरा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकले सञ्चारमाध्यममा व्यक्त पनि गर्नुभएको छ ।’