काठमाडौँ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशकसहित छ जना सहसचिवको जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको छ। शहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका कुलमान घिसिङले विभागको महानिर्देशकमा मन्त्रालयका सहसचिव रबिन्द्र बोहोरालाई खटाएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको औपचारिक सहमति लिन बाँकी रहेकाले बोहोरालाई तत्कालका लागि कार्यभारमा पठाइएको बताइएको छ।
बोहोरालाई महानिर्देशक बनाइएसँगै विभागका मचाकाजी महर्जनलाई बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितितर्फ सरुवा गरिएको छ। त्यस्तै समितिका आयोजना निर्देशक प्रकाश अर्याललाई विभागको उपमहानिर्देशकमा खटाइएको छ।
यस्तै, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायव विकास आयुक्त लिला खतिवडालाई समेत विभागको उपमहानिर्देशकमा पठाइएकामा विभागका उपमहानिर्देशक प्रक्युर्ण तुलाधरलाई खतिवडाको स्थानमा नायव विकास आयुक्तको जिम्मेवारी दिइएको छ।
भवन विभागका उपमहानिर्देशक रोसन श्रेष्ठलाई शहरी पूर्वाधार प्रविधि अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा सरुवा गरिएको प्रशासनिक स्रोतले जानकारी दिएको छ।
पछिल्लो समय शहरी विकास मन्त्रालय सरकारी संयन्त्रभित्रै अत्यधिक लागतमा काम गर्ने संरचनाको रूपमा आलोचित हुँदै गएको छ। विशेष गरी भौतिक संरचना निर्माणमा दोब्बर–तेब्बर लागत बढाएर राज्यकोषको दुरुपयोग हुने गरेको आरोप सरकारी अधिकारीहरूले निरन्तर उठाउँदै आएका छन्। तर संलग्न सबै पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा यस्ता कामहरू फर्स्यौट हुने गरेकोले पनि तै चुप मै चुपको अवस्था रहेको मन्त्रालयकै एक अधिकारी बताउँछन् ।
मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारीका अनुसार पछिल्ला केही विशेष संरचनाहरूको लागत, ठेक्का रकम, भिओ (भेरिएसन अर्डर) तथा औचित्यता अध्ययन मात्र हेरे पनि यसका अनियमितता सहजै देख्न सकिन्छ। नियमनकारी निकायले साना २०-५० हजारसँग जोडिएका विषयमा कारबाही गरेको जस्तो देखाए पनि करोडौँको खेलमा भने आँखा चिम्लने प्रवृत्ति ‘घामजत्तिकै छर्लङ्ग’ भएको उनीहरूको आक्रोश छ।
सदियौँदेखि शहरी विकासका लागि कन्सल्टेन्सी (कपी-पेष्ट)का नाममा करोडौँ खर्च गर्ने शहरी विकास मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट निर्माण गरिएका संरचनाहरू र शहरको वर्तमान स्वरूपबाट पनि यसको आवश्यकता र औचित्यता प्रष्ट हुन्छ ।
