२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजी क्षेत्रले भन्यो : ‘सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न पाएनौँ’

अ+ अ-

काठमाडौँ। निजी क्षेत्रले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नपाएको गुनासो गरेको छ । उद्योगी व्यवसायीले जेन जेड आन्दोलनबाट त्रसित निजी क्षेत्रलाई सरकारले पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन नसकेको बताएका छन् ।

भदौ २४ गते भएको आगजनीमा संलग्नलाई अझै कारबाही नभएको भन्दै उनीहरूले तत्काल कारबाहीको माग समेत राखेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले निजी क्षेत्र अहिले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिबाट अघि बढ्नुपरेको बताए ।

राजधानीमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)को वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले गत वर्षका सूचकहरू हेर्दा अर्थतन्त्र सकारात्मक देखिए पनि अहिले अत्यन्तै अप्ठ्यारो स्थिति सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरे । आन्दोलनका कारण फरक परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै उनले व्यक्तिवादी आक्रमणलाई राज्यले छुट दिन नहुने बताए ।

‘व्यक्तिवादी जुन टार्गेट भयो, सरकारी सम्पदा र व्यवसाय तथा उद्योगीका घरघरमा गएर आक्रमण भएको छ’ उनले भने ‘त्यसले गर्दा व्यवसायी हतोत्साहित भएका छन् ।’ आगजनीमा संलग्न जोसुकैलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनले माग गरे । भोलिका दिनमा सरकारले यस्ता घटना नदोहोरिने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

आन्दोलनपछि मुलुक चुनावतर्फ अग्रसर हुनुलाई सकारात्मक रूपमा हेरिनुपर्ने बताए । भ्रष्टाचार निवारण, पारदर्शिता, नीतिगत स्पष्टता आफूहरूले समेत समेत उठाउँदै आएको माग भएकाले अब यसमा राज्य संयन्त्रले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

नयाँ सरकार गठनसँगै राष्ट्र बैंकले लिएका पछिल्ला नीतिको उनले स्वागत गरे । जेन जेड आन्दोलनले पारेको असरलाई समेत समेटेर परिसंघले अध्ययन समेत गरिरहेको उनले बताए ।

‘विगतमा जस्तै आगामी दिनमा लगानी, अर्थतन्त्र, जेन जेड आन्दोलनले व्यवसायमा पारेको प्रभाव, लगायतका विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ‘हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ ।’ हालको ४५ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई आगामी १० वर्षमा १०० अर्ब डलरमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता सबैमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले जेन जेड आन्दोलनपछि लगानीकर्तामा निराशा छाएको बताए । सरकारले तत्कालै सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न जरुरी रहेको उनले बताए ।

‘लगानीको आकर्षण बढाउन सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ’ उनले भने ‘विदेशीलाई मात्रै नभई स्वदेशी लगानीमा पनि इभेस्टमेन्ट प्रोटेक्सन पोलिसी हुनुपर्छ ।’ राजनीतिक स्थायित्व उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।