परासी (पश्चिम नवलपरासी) । दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रबाट भइरहेको चोरीतस्करी र लागुऔषध ओसारपसारले प्रशासनलाई नै खुलेआम चुनौती दिएको भन्दै पश्चिम नवलपरासीमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागीहरूले तत्काल कडा कदम चाल्न जोडदार माग गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले बुधबार परासीमा आयोजना गरेको ‘नागरिक सेवाग्राही सुझाव संकलन तथा सार्वजनिक सुनुवाइ’ कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताले सीमा क्षेत्रबाट भइरहेको तस्करी र लागुऔषध कारोबार नियन्त्रणमा प्रशासन पूर्णत: असफल भएको आरोप लगाए । उनीहरूले सुस्ता क्षेत्रको स्थायी सीमांकन र नापी–नक्सांकन तत्कालै गर्नुपर्ने तथा विद्यालय शिक्षामा नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले जिल्लाभरका उद्योग–कलकारखानाबाट निस्कने धुलो र दुर्गन्धले स्थानीयको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको भन्दै तिनको फोहोर व्यवस्थापनमा कडाइ गर्न माग गरे । त्यस्तै ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न बहानामा गरिने सवारी जाँच पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने, नापी र मालपोत कार्यालयमा बिचौलियाको ठगी रोक्नुपर्ने तथा सरकारी कार्यालय र पालिकाका नागरिक वडापत्रहरू मेटिएका र अस्पष्ट रहेकोमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले सुशासन र पारदर्शिताका मुद्दा उठेकाले सबै गुनासा तथा जिज्ञासालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
“जनताको आवाजलाई हामी गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ, समस्याको समाधान नै हाम्रो प्राथमिकता हो,” प्रजिअ लम्सालले भने।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती प्रसाद यादवले नदी तथा खोला जन्य पदार्थको उत्खनन र व्यवस्थापनमा स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिँदै समस्या मात्र उठाउने होइन, समाधानको बाटो पनि खोज्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख धनपति यादव, नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति विक्रम प्रसाद यादव, नेकपा (एमाले) का जिल्ला उपाध्यक्ष डोलराज भण्डारी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का भविष्य तिवारी ‘आजाद’, जनता प्रगतिशील पार्टीका राधेरमण पाण्डे, जनता समाजवादी पार्टीका धिरेन्द्र यादव, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ओमप्रकाश चौधरी, उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष राजेश गुप्तालगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण परासी वितरण केन्द्र प्रमुख सुरज केसी, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक माधव चौधरीलगायत सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरूले उठेका प्रश्नको मौखिक जवाफ दिएका थिए ।
सार्वजनिक सुनुवाइ सकिएलगत्तै कार्यालय प्रमुखहरूको बैठक बसेको र सेवाग्राहीका मागलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले जानकारी दिए ।
जिल्ला प्रशासनको चारमहिने प्रगति समीक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजित यो सुनुवाइले सीमा सुरक्षा, सुशासन, स्वास्थ्य र बिचौलिया नियन्त्रणजस्ता जल्दाबल्दा मुद्दालाई सतहमा ल्याएको सहभागीहरूले बताएका छन् ।
