काठमाडौँ । मुस्ताङका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले उपल्लो मुस्ताङमा कायम रहेको निषेध क्षेत्र फुकुवा गर्न सरकारसमक्ष माग प्रस्तुत गरेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति, मुस्ताङकी प्रमुख माया गुरुङको नेतृत्वमा बनेको जनप्रतिनिधि टोलीले आज बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटवार्ता गर्दै विदेशी पर्यटकसँग लिइँदै आएको शुल्क व्यवस्था पनि पूर्ण रूपमा हटाउन आग्रह गरेको हो।
हालसम्म उपल्लो मुस्ताङ भ्रमणका लागि विदेशी पर्यटकले ५०० अमेरिकी डलर तिरेर न्यूनतम १० दिनको प्याकेज लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। सरकारले हालै अध्यागमन नियमावली संशोधन गर्दै दैनिक ५० डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर जनप्रतिनिधिहरूले यो संशोधन अपुग भएको भन्दै विदेशी पर्यटकमैत्री नीतिका लागि शुल्क व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ,“उपल्लो मुस्ताङका तीन वटा गाउँपालिकाको क्षेत्र निषेधित क्षेत्रमा परेकाले विदेशी पर्यटकलाई महँगो शुल्क लिने नीतिले उनीहरूलाई भ्रमणमा जान निरुत्साहित गरिरहेको अवस्था छ। प्रतिविदेशी पर्यटक प्रवेश शुल्कमा सरकारले हाल गरेको संशोधन सकारात्मक भए पनि नेपाल-चीनबीचको कोरला नाकासहित भन्सार नाका विकसित भइसकेको सन्दर्भमा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकको सहज आवागमनका लागि निषेध क्षेत्र नै हटाउनु उपयुक्त देखिन्छ।”
टोलीमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख माया गुरुङ, थासाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप थकाली, लो घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्ट, घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचन, बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिङजिन नाम्गेल गुरुङ, लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी नर्बु गुरुङ र उपाध्यक्ष छ्युमी विष्ट गुरुङ सहभागी रहेका थिए ।
