काठमाडौँ । समाज कल्याण परिषद्को सदस्यसचिवमा मनोज भट्टलाई पुन: नियुक्त गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा होल्ड भएको छ। मंगलबार बसेको बैठकमा भट्टको नाम दोहोर्याएर सिफारिस गर्ने विषयमा छलफल भए पनि निर्णय प्रमाणीकरणको चरणमै ‘विवादित व्यक्ति’ को प्रश्न उठेपछि प्रक्रिया रोकिएको प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्यूरो स्रोतले जानकारी दिएका छन्।
पहिले नै विवादमा तानिएका तथा कार्यसम्पादन प्रभावहीन रहेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई परिषद्को सदस्यसचिव बनाउन खोजिएको भन्दै केही जेन–जेड प्रतिनिधिहरू र परिषदका कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। उनको नियुक्ति दोहोरिन लागेको खबरसँगै केही सदस्यहरु पनि आफ्नो नियुक्तिसमेत स्वत: रिन्यू हुने भन्दै आएको विषयसमेत चर्चा चलेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवासँग निकट मानिने भट्ट यसअघि परिषद्को सदस्यसमेत भइसकेका छन्। देउवा नेतृत्वको सरकारले मंसिर २०७८ मा उनलाई समाज कल्याण परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्त गरेको थियो। कार्यकालअघि नै उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि सरकारकै तर्फबाट विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो।
असोज २०८० मा तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री सुरेन्द्र आचार्यले भट्टलाई पदमुक्त गरे पनि उनी सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि पुन: परिषदमा फर्किएका थिए। त्यसयता परिषद्का कोषाध्यक्ष विनय लामाले भट्टलाई कार्यालय प्रवेश नै रोक्दा परिस्थिति झनै जटिल बन्दै गएको थियो।
अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिन भइसकेको व्यक्तिलाई जेन जेड आन्दोलनपछि गठन भएको वर्तमान सरकारले सोही पदमा पुन: नियुक्त गर्ने विषयमा छलफल चल्नासाथ निर्णय होल्ड भएको र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले प्रमाणीकरण नगरेको ती स्रोतले प्रशासनलाई जानकारी दिएका छन् ।
यसअघि पनि मोरिसससम्बन्धी विवाद उत्पन्न हुँदा मुख्यसचिव अर्यालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण नगरेको प्रसंग चर्चामा आएको थियो।
