२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आलोचनासँगै प्रधानमन्त्रीको सचिवालय २० बाट घटाएर अब जम्मा ६ जनामा सीमित

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो सचिवालय ६ जनामा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ (एघारौँ संशोधन २०८१) मा कुल ६६ जनाको दरबन्दी रहे पनि यसअघि नै अति आवश्यक २० जनामा सीमित गरी मितव्ययी रूपमा सञ्चालन गरिँदै आएको तर जेन जेड युवा पुस्ता तथा विभिन्न पक्षबाट निरन्तर उठेका प्रश्न र सुझावलाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्रीले सचिवालयलाई थप सानो र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ । 

अब मुख्य सल्लाहकार १, जनसम्पर्क सल्लाहकार १, प्रमुख स्वकीय सचिव १, प्रेस संयोजक १, स्वकीय शाखा अधिकृत (फोटोग्राफर) १ र जनस्वास्थ्य विज्ञ (अवैतनिक) १ गरी जम्मा ६ जना मात्र कायम रहनेछन् भने बाँकी सबै पदको नियुक्ति आगामी मंसिर ११ गतेदेखि लागू हुनेगरी खारेज गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हेमराज अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले परिवारका सदस्य र नातेदारहरूलाई सचिवालयमा नियुक्ति दिलाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । त्यससँगै विभिन्न जेन जेड समूहहरूले सिंहदरवार भित्रै तथा बाहिर प्रदर्शनसमेत गरिएको थियो । त्यससँगै आज प्रधानमन्त्रीले सो निर्णय गरेकी हुन् ।